बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत आगामी किश्तें केवल उन्हीं किसानों को भुगतानित की जाएंगी जिनका भूलेख अंकन, बैंक खातों की आधार सीडिंग तथा पीएम-किसान पोर्टल पर ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। डीएम ने बताया कि केन्द्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रेषित निर्देशों के अनुसार अधिकाधिक किसानों को लाभ प्रदत्त करने के उद्देश्य से ईकेवाईसी की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए 14वीं किश्त का भुगतान कर दिया गया था परन्तु अब आगामी किश्तें केवल उन्हीं किसानों को भुगतानित की जायेंगी. जिनका भूलेख अंकन, बैंक खातों की आधार सीडिंग तथा पीएम-किसान पोर्टल पर ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण हो चुका है।
ईकेवाईसी न कराने वाले कृषकों को नहीं मिलेगी धनराशि
जनपद के अवशेष कृषकों के भूलेख अंकन, बैंक खातों की आधार सीडिंग तथा पीएम-किसान पोर्टल पर ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु डीएम ने समस्त एसडीएम/तहसीलदार तथा राजकीय कृषि बीज भण्डार प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे पूर्व की भांति तहसील स्तर एवं विकास खण्ड स्तर के राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के सहयोग से पीएम-किसान सेवा केन्द्र/शिविर यथावत संचालित रखे जाएं। डीएम ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया है कि विभागीय कार्मिकों के माध्यम से अभियान चलाकर तथा कृषि भवन में हेल्प डेस्क की स्थापना कर लाभार्थी कृषको की ईकेवाईसी, आधार सीडिंग तथा भूलेख अंकन से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाये।
जिले में संचालित रहेंगे पीएम-किसान सेवा केन्द्र/शिविर
डीएम ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया है कि जिले के ऐसे किसान जिनकी ईकेवाईसी तथा बैंक खातों की आधार सीडिंग अवशेष है, की सूची पीएम-किसान नोडल कार्मिकों को उपलब्ध करा दें, ताकि सम्बन्धित कर्मी सूची में उल्लिखित कृषकों से सम्पर्क कर सकें। ई-केवाईसी अभियान को सफल बनाने हेतु डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी पीएम-किसान नोडल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल पर ईकेवाईसी कराने हेतु ऐप डाउनलोड कराकर एक्टीवेट करा दिया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे किसान जिनके अन्य मानक पूर्ण है तथा ईकेवाईसी के लिए जनसेवा केन्द्र अथवा विकास खण्ड पर न आ सकने वाले कृषकों के निवास पर जाकर फेशियल ईकेवाईसी करायी जाये तथा आधार सीडिंग से अवशेष किसानों को इण्डिया पोस्ट बैंक में खाता खुलवाकर आधार सीडिंग की कार्यवाही भी करायी जाये।
डीएम ने उप कृषि निदेशक को यह भी निर्देश दिया कि ऐसेे किसान जिनका भूलेख अंकन नहीं हुआ है सम्बन्धित कृषि विभाग के कर्मचारी उनकी सूची तहसील के माध्यम से सम्बन्धित लेखपाल को उपलब्ध कराते हुए भूलेख अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें तथा क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से इस बात का प्रचार-प्रसार भी कराया जाय कि ईकेवाईसी न कराने वाले कृषकों को आगामी किश्तों का भुगतान नहीं किया जायेगा। का सभी उपलब्ध प्रचार माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाये। डीएम ने कहा कि सभी श्रेणी के पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसलिए सभी सम्बन्धित अधिकारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय-समय पर प्रगति से डीएम को अवगत कराते रहें।
