बरेली : अन्नपूर्णा मॉडल दुकान का शुभारंभ, डीएसओ ने बंटवाया राशन

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राशन वितरण में बढ़ेगी पारदर्शिता, खाद्यान्न माफिया और घटतौली पर कसेगा शिकंजा

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में खाद्यान्न माफिया पर शिकंजा कसकर घटतौली पर लगाम लगा दी गई है। बरेली में तैयार हुई अन्नपूर्णा मॉडल की पहली दुकान से मंगलवार को राशन वितरण शुरू हो गया। डीएसओ बरेली नीरज सिंह ने भरतौल की अन्नपूर्णा दुकान से राशन वितरण का शुभारंभ कराया। उन्होंने बताया कि भरतौल में करीब 550 राशन कार्ड धारक हैं।

भदपुरा की ग्राम पंचायत अल्हैया में भी तैयार हुई दूसरी मॉडल शॉप

इसके अलावा भदपुरा की ग्राम पंचायत अल्हैया में अन्नपूर्णा मॉडल की दूसरी दुकान भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। वहां खाद्यान्न शिफ्ट किया जा रहा है। कमिश्नर बरेली मंडल सौम्या अग्रवाल ने बताया कि दो माह में बरेली मंडल के हर ब्लॉक में एक करीब 52 दुकानें बनकर तैयार हो जाएंगी। इसको लेकर सभी डीएम और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

जनरल स्टोर की तर्ज पर होम डिलीवरी की सुविधा भी देंगी राशन की दुकानें

डीएसओ नीरज सिंह ने बताया कि जनरल स्टोर की तर्ज पर राशन की दुकानों को विकसित किया जा रहा है। नई बनाई गई मॉडल शॉप में खाद्यान्न के गोदाम से लेकर शोरूम की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी सामान रहेगा। सरकारी खाद्यान्न में नमक, चावल, गेहूं, चना, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त और न्यूनतम धनराशि से मिलेगा। इसके अलावा किराना स्टोर की वस्तुएं भी अब अन्नपूर्णा मॉडल शॉप पर मिलेंगी। वह मार्केट रेट से सस्ती होंगी।

बरेली में 350 कोटेदार चलाएंगे सीएससी, आय, जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, जमा करेंगे बिजली बिल

डीएसओ नीरज सिंह ने बताया कि राशन बांटने के बाद कोटेदार महीने में तीन से चार दिन राशन बांटते थे। इसके बाद उनके पास कोई ऐसा काम नहीं था। जिसकी वजह से वो रोज अपनी दुकान खोलें। बरेली में सात लाख राशन कार्ड धारक है। उनको राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी जिले में 1700 कोटेदारों के पास है। इनमें से पढ़े लिखे 350 कोटेदारों को (सीएससी) कॉमन सर्विस सेंटर चलाने का लाइसेंस दिया गया है।

राशन बांटने के बाद वह अन्नपूर्णा मॉडल शॉप पर ही आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे। इसके अलावा बिजली के बिल भी जमा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों का रोजगार बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाने के लिए सीएससी का लाइसेंस दिया है। इसके लिए उनको कोई भी धनराशि देनी नहीं होगी।