सरकार से लगाई विकास निधि और मानदेय की मांग की गुहार
गाजियाबाद। बीडीसी मेंबरो ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीडीओ को एक ज्ञापन देकर सरकार से बीडीसी मेंबरों को सुविधाएं देने की गुहार लगाई है। बीडीसी मेंबरो द्वारा पूर्व में भी लखनऊ में शहरी विकास मंत्रालय को भी एक ज्ञापन दिया गया था । जिसको लेकर अब तक कुछ भी ना हो जाने के बाद सीडीओ को ज्ञापन दिया गया और सरकार से गुहार लगाई गई। बीडीसी मेंबर समिति के सदस्य मुंशी नजर मोहम्मद और आरिफ अली ने जानकारी देते हुए बताया कि बीडीसी मेंबर भी ग्राम पंचायत में जनता द्वारा चुनकर भेजे भेजे जाते हैं। जिस तरह ग्राम प्रधान और अन्य लोगों को चुनाव में जनता चुनकर भेजती है । प्रशासन द्वारा उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। मगर सरकार की तरफ से जहां प्रधान सहित कई अन्य विभागों को मानदेय और विकास निधि दी जाती रही है। बीडीसी मेंबरों को इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं मिलता। बीडीसी मेंबर विकास के मामले को लेकर कुछ नहीं कर पाते। जिससे जनता में एक अलग मैसेज जाता है। इस मामले में शहरी विकास मंत्रालय को भी ज्ञापन दिया गया था और इसी कड़ी में सीडीओ को भी एक ज्ञापन दिया गया है, और सरकार से मांग की गई है कि बीडीसी मेंबरों को भी ऐसी सुविधाएं मिले जिससे कि वह अपने ग्राम पंचायत में विकास करा सके। क्योंकि सरकार के एजेंडे में शामिल विकास को लेकर जहां ग्राम पंचायत में प्रधान और ग्राम सचिव कार्य कराते हुए दिखाई देते हैं तो वही बीडीसी मेंबर इस मामले में अपवाद हैं । जबकि जनता द्वारा उन्हें चुनकर भेजा जाता है। अगर जल्द ही इस मामले में सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई तो बीडीसी मेंबर समिति लखनऊ में एक महापंचायत करेगी। इस दौरान काफी संख्या में बीडीसी के मेंबरों ने इस सीडीओ को ज्ञापन सौंपा।
