मुख्यमंत्री धामी बोले-उत्तराखंड सरकार जल्द लागू करेगी समान नागरिक संहिता

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधायक पद की ली शपथ

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता कानून को जल्द लागू करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी इस कानून को अपने प्रदेश में लागू करने के लिए आगे आएं।

सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पद की शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में यह बातें कहीं। उन्होंने उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने चंपावत की देवतुल्य जनता का विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दिलाने के लिए अपने को उनका ऋणी बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दृष्टिपत्र, संकल्प पत्र में जनता से किये वायदों को गंभीरता से पूरा किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड आध्यात्म और संस्कृति का केन्द्र तो है ही। साथ ही वीरों की भूमि भी है। नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट में ही हम राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। इसके लिए समिति का गठन किया जा चुका है। जल्द ही ड्राफ्ट तैयार होने के बाद राय लेकर सरकार उत्तराखंड में लागू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन आया है कि इस कानून को लागू होने से 20 फीसद न्यायालय मामला कम हो जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के पूरे प्रयास किये जायेंगे। साल 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाएगा, उस समय हम हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसके अनुरूप उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए वे पूरी क्षमता एवं ऊर्जा से कार्य करेंगे। जन सहभागिता से उत्तराखंड का समग्र विकास किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उनके साथ प्रदेश के हर व्यक्ति ने प्रदेश के विकास के लिए संकल्प लिया है। यह विकल्प रहित संकल्प है। सरकार का उद्देश्य अन्त्योदय के मार्ग पर चलना है। उन्होंने उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति करे, यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी के ध्येय वाक्य‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ पर हम सब आगे बढ़ेंगे।

प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि’ के मंत्र पर कार्य कर रही है।

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