लखनऊ : लॉकडाउन के चलते राजस्व में आई कमी का हवाला देकर राज्य सरकार ने जिन 6 भत्तों को 31 मार्च, 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था। अब उन भत्तों को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 6 भत्तों को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को वित्त विभाग से इसका आदेश जारी किया जा सकता है। इससे पहले 24 अप्रैल को 6 भत्तों को 31 मार्च, 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था।
ये भत्ते होंगे खत्म
नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू, विजिलेंस, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा और विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों को मिलने वाला विशेष वेतन, अवर अभियंता को मिलने वाला विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता, सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला आईऐंडपी भत्ता और अर्दली भत्ता शामिल है।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने इस फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जब इसे मार्च 2021 तक स्थगित कर दिया गया था तो सरकार ने ऐसा फैसला आपातस्थिति में क्यों लिया? यह तो कर्मचारियों के साथ किया जा रहा धोखा है। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि आनन-फानन यह फैसला क्यों? औचित्य क्या है? भत्ते स्थगित होने के बाद सरकार के ऊपर तो कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा था। यह मनमानीपूर्ण फैसला है। कोरोना की आड़ में कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहा है।
