भास्कर समाचार सेवा
बिजनौर । जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता पूर्वी गंगा नहर, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित अन्य अनुपस्थित अधिकारियों का जवाब तलब करने तथा उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। आवास विकास परिषद के कार्यों की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि संबंधित विभाग के अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होते उन्होंने निर्देश दिए कि आवास विकास परिषद के उच्च अधिकारियों को उनके बारे में संज्ञानित किया जाए और उनको नोटिस जारी कर अनुपस्थिति के संबंध में जवाब तलब किया जाए। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।जिलाधिकारी श्री अग्रवाल कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से अधिक व कम लागत के निर्माण कार्यों (सड़कों को छोडकर) सी0एम0आई0एस0 पोर्टल क्रिटिकल गैप्स योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना एवं सांसद निधि के निर्माण कार्यों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।उन्होंने 50 लाख से ज्यादा लागत की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में बिना उनकी अनुमति के अनुपस्थित ना हो और यदि महत्वपूर्ण शासकीय कार्याें के अंतर्गत बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकते तो उनसे अनुमति प्राप्त करें और अपने अधीनस्थ सीनियर अधिकारी को समीक्षा में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राजकीय निर्माण परिषद द्वारा संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़ापुर में स्वीकृत कार्य को सैंक्शन के लिए फाइल शासन को प्रेषित कर दी गई है। समीक्षा के दौरान सीएनडीएस, सिडको, जल निगम, पैकफेड, आर0इ0डी0 सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यों की प्रगति संतोषजनक पाई गई।आवास विकास परिषद के कार्यों की समीक्षा करते हुए संज्ञान में आया कि परिषद द्वारा शेषपुर शेखपुरा ठाट में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण संतोषजनक है परंतु विभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि उनको नोटिस जारी करें तथा समीक्षा बैठक में उनके द्वारा निरंतर अनुपस्थित रहने के संबंध में उन्हें संज्ञानित करने संबंधी पत्र प्रेषित करें।जिलाधिकारी श्री अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सीएमआइएस पोर्टल नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया गया है जो मुख्यमंत्री डेश बोर्ड से संबद्ध है तथा उक्त पोर्टल पर विभागीय मुख्यालयों द्वारा सूचनाओं को अपलोड किया जाता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएमआइएस पोर्टल पर विभागीय परियोजनाओं को अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा अपलोडेड सूचनाओं का अपने रिकॉर्ड से मिलान भी कर ले ताकि पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन एवं समान रूप से प्रदर्शित हो सके।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी शादाब खान, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रीमति लक्ष्मी देवी, धर्मवीर सैनी, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
