खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में दिये कार्यवाही के निर्देश
भास्कर समाचार सेवा
मथुरा। लापरवाह खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों पर जिलाधिकारी ने कार्यवाही की है। आठ खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों का वेतन रोका गया है। इन्हें सख्त निर्देश दिये हैं कि वह अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में जनपदीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। समिति के सदस्यों ने बिन्दुवार एजेंडों पर चर्चा करते हुये अपने अपने विचार रखे। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनपद में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी की जा रही तथा विशेषकर दूध विक्रेताओं पर नजर रखी जा रही है। चर्चा में विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि समस्त खाद्य कारोबारियों को अपने बिल कैशमैमो पर एफएसएसएआई लाइसेन्स नंबर अंकित करना अनिवार्य कराया जा रहा है। डीम ने निर्देश दिये कि खाद्य विक्रेताओं के नमूनांे की निःशुल्क जांच कराकर त्वरित रिपोर्ट प्रदान करने की व्यवस्था की जाये। खाद्य व औषधि विक्रय करने वालों के विरूद्ध न्यायालय में लंबित सभी वादों का निस्तारण कराया जाए। भोग तथा ईट राइट योजना में प्रगति लाएं। श्री खरे ने सख्त निर्देश दिए कि वैन द्वारा ज्यादा से प्रचार प्रसार तथा लोगों को जागरूक किया जाये जिससे लोगों को गुणवत्ता युक्त खाद्य वस्तु मिल सकंे। आठ खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों का वेतन रोका और कहा कि अपने कार्यों में सुधार लाएं तथा खाद्य चेकिंग अभियान में अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एव मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा संचालित ईट राइट इंडिया कैंपेन के तहत जनपद मथुरा में कारागार और कलेक्ट्रेट मथुरा को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों को उपलब्धता एवं स्वच्छता हेतु ईट राइट कैंपेन द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दूबे, पुलिस अधीक्षक नगर एमपी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार वर्मा, जिला अभिहित अधिकारी डॉ गौरी शंकर आदि मौजूद रहे।