अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर BRICS देशों पर निशाना साधा और ऐलान किया कि इस समूह से जुड़े सभी देशों पर जल्द ही 10% टैरिफ (शुल्क) लगाया जाएगा. ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्रिक्स गठबंधन अमेरिका के हितों के खिलाफ बनाया गया है और इसका असली मकसद डॉलर को कमजोर करना है.
व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, ‘जो कोई भी BRICS में है, उन्हें जल्द ही 10 प्रतिशत का शुल्क देना होगा. BRICS को हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है. डॉलर राजा है और हम उसे इसी रूप में बनाए रखेंगे. अगर कोई उसे चुनौती देना चाहता है, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
#WATCH | On India, in respect of tariffs, US President Donald Trump says, "…They will certainly have to pay 10% if they are in BRICS because BRICS was set up to hurt us, to degenerate our dollar…The Dollar is king. We are going to keep it that way. If people want to challenge… pic.twitter.com/VgVF2olMPL
— ANI (@ANI) July 8, 2025
BRICS को अमेरिका के लिए बताया खतरा
यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप BRICS को अमेरिका के लिए एक “बढ़ता हुआ खतरा” मानते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका को वैश्विक मंच पर निष्पक्ष रूप से ट्रीट किया जाए. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रियो डी जनेरियो में हुए BRICS सम्मेलन को लेकर सख्त रुख जाहिर किया.
भारत समेत सभी सदस्य देशों पर शुल्क लागू होगा
BRICS में भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ छह नए सदस्य भी शामिल हुए हैं. ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इन सभी देशों पर अमेरिका 10% टैरिफ लगाएगा। एक पत्रकार द्वारा भारत पर लगने वाले शुल्क को लेकर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने जवाब दिया कि ‘यदि वे ब्रिक्स में हैं तो उन्हें निश्चित रूप से 10 प्रतिशत कर देना होगा, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई थी. डॉलर ही राजा है. हम इसे इसी तरह बनाए रखेंगे.
BRICS के मूल सदस्य देश (स्थापना: 2009)-
- Brazil (ब्राज़ील)
- Russia (रूस)
- India (भारत)
- China (चीन)
South Africa (दक्षिण अफ्रीका) – 2010 में शामिल हुआ
BRICS में शामिल नए देश (2024 में विस्तार)-
BRICS ने 2024 से अपने समूह का विस्तार करते हुए 6 नए देशों को आमंत्रित किया:
- Egypt (मिस्र)
- Ethiopia (इथियोपिया)
- Iran (ईरान)
- Saudi Arabia (सऊदी अरब)
United Arab Emirates (UAE / संयुक्त अरब अमीरात)
Argentina (अर्जेंटीना) – हालांकि बाद में अर्जेंटीना ने सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था.
