गोपाल त्रिपाठी
गोरखपुरः चिल्लूपार क्षेत्र स्थित धुरियापार चीनी में एथनाॅल प्लांट लगाने का शासनादेश अगस्त में जारी हो सकता है क्योंकि इसी माह कै
बिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी करने का रास्ता साफ हो जाएगा और सितंबर तक आईओसी तथा एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो जाए। संभावना यह भी है कि एथनाॅल प्लांट के साथ धुरियापार किसान चीनी मिल भी चालू हो जाए।
बिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी करने का रास्ता साफ हो जाएगा और सितंबर तक आईओसी तथा एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो जाए। संभावना यह भी है कि एथनाॅल प्लांट के साथ धुरियापार किसान चीनी मिल भी चालू हो जाए।बीते दिनों धुरियापार किसी सहकारी चीनी मिल लिमटेड हरपुर की आम सभा की बैठक में मिल की खाली पडी 55 एकड भूमि को आईओसी को लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ था। आम सभा के अध्यक्ष जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने लीज पर दी जाने वाली जमीन का राजस्व विभाग से आंकलन कराने के बाद प्रस्ताव को गन्ना आयुक्त निबंधन को प्रेषित किया है।
बैठक में उपसभापति विजय कुमार शाही समेत अन्य किसानों ने चीनी मिल को संचालित करने का प्रस्ताव दिया था जिस पर सर्व सम्मति से स्वीकृति भी मिली। ऐसे में चीनी के संचालित होने भी संभावना प्रबल हो गई है। सूत्रों के अनुसार अगस्त माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में स्वीकृति के लिए 1200 करोड रूपये से बनने वाले एथनाॅल प्लांट के लीज पर दिए जाने वाली जमीन तथा धुरियापार चीनी मिल के संचलन का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर सितंबर माह तक एथनाॅल प्लांट के लिए 55 एकड जमीन को इंडियन आयल कार्पोरेशन को लीज पर दिए जाने की औपचारिकता एमओयू हस्ताक्षर के साथ पूर्ण कर ली जाएगी।
चूंकि सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व इस योजना को अमलीजामा पहनाना चाहती है जिससे सरकार अपनी इस उपलब्धि को जनता के बीच पहुंचा सके।
