यूपी में अब ई-सर्विलांस के जरिए जंगल के अन्दर की गतिविधियों की होगी निगरानी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने ई-सर्विलांस के माध्यम से जंगल के अन्दर की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जंगल से निकलने वाले रास्तों पर वन्य जीवों को बचाने के लिये सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा है।

मुख्य सचिव शुक्रवार शाम को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश कैम्पा अभिचालन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 (सीएएफ एक्ट-2016) एवं सीएएफ रूल्स-2018 के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2020-21 की धनराशि 27,500 लाख की वार्षिक प्रचालन योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिये गये।

इस प्रस्ताव में कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, मृदा एवं नमी संरक्षण के कार्य, वृक्षारोपण एवं जंगल की सुरक्षा, जंगल की आग की रोकथाम तथा नियंत्रण ऑपरेशन, वन्य जीवों के आवास में सुधार, जैव विविधता संरक्षण, नर्सरी के उच्चीरकण इत्यादि सम्बन्धी कार्य शामिल हैं।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि ई-सर्विलांस के माध्यम से जंगल के अन्दर की गतिविधियों की निगरानी की व्यवस्था की जाये। जंगल से निकलने वाले रास्तों पर वन्य जीवों को बचाने के लिये सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किये जायें। टाइगर रिजर्व पार्क में क्षमता से अधिक टाइगर होने पर नियमानुसार उन्हें रिलोकेट किये जाने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने जंगलों को सूखने से पूर्व उनकी माॅनीटरिंग के लिये नवीनतम टेक्नोलाॅजी के उपयोग पर बल दिया, ताकि सूखने से पूर्व समय रहते उन्हें बचाने के प्रयास किये जा सकें।

मुख्य सचिव ने इसके अलावा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये लाॅकडाउन से प्रभावित लोगों एवं उद्योगों के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजना में 30 से 35 प्रतिशत अधिक भूमि चिन्हित की जाये, ताकि आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित हो सके।

बैठक में प्रमुख सचिव वन सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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