गोंडा, जिले में विकास कार्यो में अब ग्राम पंचायतों के लिए सिर्फ स्कूल का काम कराना होगा और अन्य कार्यों के भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है। ऐसा स्कूली षिक्षा को भौतिक संसाधन देने के लिए किया जा रहा है जिससे कायाकल्प का लक्ष्य पूरा कराया जा सके। अब प्रधान नाली, खडंज्जा, इंटरलाकिंग व अन्य कार्य ठंडे बस्ते में डाल डे , वरना उनकी खैरियत नहीं होगी।
प्रधानों के लिए नाली, खडज्जा, इंटरलाकिंग पर लगा विराम
बीते दिनों कटराबाजार के दो गांव के स्कूल का सीडीओ गौरवकुमार ने निरीक्षण किया तो हालात संतोश जनक नहीं मिले, सीडीओ ने मौके पर कडी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद जिला स्तरीय कायाकल्प की विकास भवन की बैठक में सीडीओ ने दो टूक में कहा कि अब बहुत मीटिंग हो गयी, अब ग्राम पंचायतों में स्कूल के सिवा एक पैसा का भुगतान अन्य कार्यों पर नहीं होगा।
जिले में है 2612 स्कूल
गोंडा, जिले में 2612 परिशदीय स्कूल है, इनमें प्राइमरी , जूनियर व कंपोजिट स्कूल षामिल है। इन विद्यालयों को 19 बिंदु की पूर्ति करके फोटो साइट पर अपलोड कराना है, इसके लिए हर सोमवार को सीडीओ व बीएसए कायाकल्प की बैठक कर रहे हे जिसका परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं दिखा तो सीडीओ का पारा चढ गया और एक प्रधान को बहुत डाट पिला दी। इसके बाद डाट की जगह भुगतान पर रोक लगाकर प्रधानों के हाथ पैर बांध दिये। डीजी स्कूली षिक्षा का कार्यक्रम जिले मे लगा और वह नहीं आ सके। अब इन विद्यालयों को दिव्यांग षौचालय, बिजली, पानी, षौचालय, खेल मैदान , रैंप, पेजयल , वाषिंग हेड, छत , दीवार, ,फर्ष को चमाचम कर चमका देना है। इसे लेकर बीडीओ , एडीओ, सचिव गंभीर नजर आ रह है।
शिक्षा विभाग को प्रधानो का सहयोग, षिक्षा विभाग का असहयोग
गोंडा, पहली बार शिक्षा विभाग के लिए शासन व प्रशासन एडी से चोटी का जोर कायाकल्प के लिए लगा रखा है लेकिन षिक्षा विभाग के पास प्रधानों के लिए सहयोग नहीं है। प्रधानों की मांग पर कोई अध्यापक नहीं मिलते, समय पर किताबें नहीं मिलती, मिड्डेमील का बजट न बढाना, अध्यापक प्रधानों से किताबों का वितरण नहीं कराते, एबीएसए प्रधान से सकारात्मक बात नहीं करते। अध्यापक प्रधान का सम्मान करने को तैयार नहीं है तो प्रधान अपनी निधि का कार्ययोजना से इतर क्यों खर्च करें।
सभी स्कूलों का कायाकल्प अक्टूबर तक पूरा करे: सीडीओ
गोंडा, सीडीओ गौरव कुमार का कहना है कि अब पंचायतों में केवल कायाकल्प का भुगतान होगा, इसके लिए बैठक में दिषा निर्देष दे दिये गये है। अक्टूबर माह डेड लाइन तय किया गया है।
