कानपुर। आईजीआरएस की शिकायतों को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर डीएम की सख्ती के बीच कई विभाग ऐसे है जो आईजीआरएस प्रकरणों को समय पर निस्तारण कर रहे है। इस क्रम में ओ0एस0डी0 के.डी.ए. भैरपाल सिंह द्वारा आई.जी.आर.एस. प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान लापरवाहों पर कार्रवाई भी की गयी है।
समीक्षा के दौरान 11 डिफाल्टर प्रकरण पाए गए एवं 157 प्रकरण लम्बित मिले।आई.जी.आर.एस. डिफाल्टर प्रकरणों के दृष्टिगत सम्बन्धित कर्मचारियों का जून माह का वेतन रोका गया। सिंह द्वारा डिफाल्टर प्रकरण को समयबद्ध निस्तारण कराने के कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रकरण डिफाल्टर होने पर चूककर्ता के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी।
विश्व बैंक, जवाहरपुर योजना एवं लैण्ड़ बैंक-3 का कोई प्रकरण न तो लम्बित पाया गया न ही डिफाल्टर है लम्बितों की सूचना शून्य है। ओ0एस0डी0 भैरपाल सिंह ने भविष्य में इसी तरह कार्य करने हेतु प्रेरित किया। प्राधिकरण में कुल 157 प्रकरण लम्बित है। जिसमें 11 प्रकरण डिफाल्टर हो गए है।
ओएसडी भैरपाल सिंह सभी जोनल अधिकारीगण को चूककर्ता लिपिक के वेतन रोकने के निर्देश दिए है। भैरपाल सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस प्रकरणों की सभी समीक्षा की जाएगी प्रतिकूल स्थिति के लिए सम्बन्धित जोनल अधिकारी उत्तरदायी होगें। भैरपाल सिंह ने बताया कि जन समस्याओं का निस्तारण मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में है साथ ही उपस्थित कर्मचारियों को आमजन के साथ संवेदनशील व्यवाहर रखने के निर्देश दिये। बैठक में शिव प्रकाश, अंकुर पाल, रवीन्द्र प्रसाद चमोली, संजय पाल, प्रदीप कुमार, सोहन लाल अमीन, वरिष्ठ लिपिक मो0 एजाज अन्सारी व सचिन शर्मा आदि उपस्थित रहें।
