भास्कर समाचार सेवा
हापुड़। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई ग्राम पंचायत अधिकारी पदों की भर्ती में ओबीसी को नियमानुसार 27 प्रतिशत आरक्षण लागू न करके ओबीसी को नियमानुसार आरक्षण निर्धारित न करने तथा केवल उत्तर प्रदेश में 06 लाख पात्र ओबीसी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई से वंचित रखने के विरोध में उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए कुल 1468 पदों के लिए विज्ञापन में 849 सीटें सामान्य उम्मीदवारों के लिए 117 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए 139 सीटें ओबीसी के लिए 356 एससी के लिए और 7 एसटी के लिए रखे गये हैं। मानदंडों के अनुसार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए जो लगभग 396 पदों पर आता है जब कुल पद 1,468 हैं लेकिन विज्ञापन के अनुसार ओबीसी के लिए केवल 139 पदों को आरक्षित किया गया है जो
मात्र 9.5 प्रतिशत है जो कि ओबीसी के साथ अन्याय है। इसलिए उपरोक्त भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। एक दैनिक अखबार की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने स्वीकार किया कि मौजूदा सत्र में उत्तर प्रदेश में 06 लाख ओबीसी के पात्र छात्र-छात्रायें समुचित बजट के आभाव में छात्रवृत्ति एवं फीस भरपाई से वंचित रह गए हैं। जिसमें हाई स्कूल के ऊपर पढ़ने वाले पांच लाख एवं हाई स्कूल के नीचे पढ़ने वाले एक लाख गरीब ओबीसी छात्र है। इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि छात्रों की फीस भरपाई एवं छात्रवृत्ति का भुगतान तत्काल कराया जाए।
इन सभी मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तीन चरण में आंदोलन घोषित किया है।
जिसके अन्तर्गत पहले चरण में आज 24 मई को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। आन्दोलन के दूसरे चरण में 31 मई को प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन तथा तीसरे चरण में 15 जून को प्रदेशव्यापी रैली-प्रदर्शन किया जायेगा।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि बावजूद भी यदि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया जायेगा।
इस मौके पर चौधरी प्रमोद पैट्रिक, गीता पैट्रिक, मिथिलेश, रीना वर्मा, चौधरी देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
