अधिकारी निष्पक्ष रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह करें : डीएम

मैनपुरी – भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाया जाए, मौके पर जाकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में समस्या का समाधान किया जाए यदि एक पक्ष दबंग प्रवृत्ति का हो तो उसके विरूद्ध 107/16 में कार्यवाही कर भारी मुचलके मे पाबंद किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि किसी दबंग, शरारती प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा गरीब, कमजोर वर्ग के व्यक्ति का शोषण न किया जाए, लेखपालों, सचिवों, बीट कांस्टेबलों, चैकीदारों के माध्यम से क्षेत्र के शरारती तत्वों की जानकारी कर उन्हें चिन्हित किया जाए, पैमाइश के उपरांत एक बार कब्जा हटवाने के बाद यदि किसी के द्वारा पुनः कब्जा किया जाए तो उसका पूर्ण विवरण थाने की जीड़ी में अंकित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए यदि उसके पास शस्त्र लाइसेंस हो तो उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

विगत निर्वाचनों में विघ्न डालने वालों के विरुद्ध अभी से प्रभावी कार्यवाही हो, उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट, जिला बदर की कार्यवाही कराई जाए, अवैध, कच्ची शराब के लिए प्रचलित क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, किसी भी दशा में अवैध, कच्ची शराब की बिक्री न हो, पुलिस, आबकारी विभाग संयुक्त रूप से नियमित चेकिंग करें, अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हो।

      उक्त निर्देश जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय की मौजूदगी में उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों से कहा कि प्रतिदिन अपने-अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याएं सुनें, प्राप्त शिकायतों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर प्रभावी कार्यवाही करें यदि थाने, तहसीलों में शिकायतों का प्रभावी निराकरण होगा तो फरियादी को जल्द राहत मिलेगी और उसे मुख्यालय भी नहीं आना पड़ेगा, पीड़ित व्यक्ति को प्रत्येक दशा में न्याय मिले, उसे बार-बार अपनी समस्या के समाधान के लिए भटकना न पड़े।

     डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी, कर्मचारी प्रतिदिन एक गरीब व्यक्ति की मदद अवश्य करें, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत रहें ताकि उन्हें भी शासन की योजनाओं का लाभ पाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होने कहा कि गौशालाओं का नियमित निरीक्षण कर वहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि में पुलिस पेट्रोलिंग टीम गौशालाओं के आसपास अवश्य भ्रमण करें, रात्रि में पेट्रोलिंग के दौरान यदि कोई व्यक्ति कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात्रि व्यतीत करता मिले तो उसे स्थाई, अस्थाई रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए, रैन बसेरों में पर्याप्त मात्रा में कंबल, रजाई-गद्दे, चारपाईयां उपलब्ध है। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव-गांव जरूरतमंदों को चिन्हित कराकर तत्काल कम्बल वितरण कराना सुनिश्चित करें, थानों पर चैकीदारों को बुलाकर उन्हें भी कंबल उपलब्ध कराये जाएं, प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास सर्दी से बचाव हेतु कम्बल उपलब्ध रहे।  

    जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व, पुलिस विभाग के साथ-साथ सरकारी तंत्र से जुड़े सभी अधिकारी निष्पक्ष रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें साथ ही अधीनस्थों से भी पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य कराएं, अपने-अपने क्षेत्र में 1 सप्ताह में प्रभावी कार्यवाही कर बदलाव लाएं, क्षेत्र के आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का खौफ दिखे, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे, जन शिकायतों का प्रभावी निराकरण हो ताकि आमजन राहत महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में भूमि संबंधित ज्यादा शिकायतें हों उन्हें चिन्हित कर लेखपालों, पुलिस की टीम गठित कर मौके पर जाकर निपटाया जाए, शिकायत मिलने के बाद कार्यवाही न करने पर यदि कहीं झगड़ा-फसाद हुआ तो संबंधित की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही होगी।

        बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, अपर जिलाधिकारी बी.राम, उप जिलाधिकारी सदर, करहल, भोगांव, किशनी, घिरोर, कुरावली, ऋषिराज, रतन वर्मा, सुधीर कुमार, राम शकल मौर्य, अनिल कटियार, मानसिंह पुंडीर, क्षेत्राधिकारी नगर, भोगांव, करहल, कुरावली, अभय राय, अमर बहादुर सिंह, अशोक कुमार, दद्दन प्रसाद आदि उपस्थित रहे।

सरकार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए है संकल्पित – डीएम
मैनपुरी – ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले आवास विहीन, कच्चे आवास वाले, दैवीय आपदा प्रभावित, कुष्ठ रोग प्रभावित, मूसहर जाति, वनटांगिया, कालाजार, जे.ई.एस., ए.ई.एस. से प्रभावित परिवारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत जनपद के 38 लाभार्थियांे के खातों में प्रथम किश्त की धनराशि आॅनलाईन हस्तान्तरित करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी लाभार्थी उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग भवन निर्माण में करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक गरीब, पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण का लाभ पाने से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभान्वित कराकर उनके सर पर पक्की छत उपलब्ध कराकर उन्हें भी सम्मान से जीवन यापन करने का अवसर प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभान्वित किया गया है यदि उनके पास आवास हेतु भूमि न हो तो उन्हें तत्काल आवासीय पट्टा आवंटित किया जाए, जिस स्थान पर वह अस्थाई आवास बनाकर रह रहे हैं यथा संभव उसे ही उनके नाम पर आवंटित किया जाए साथ ही लाभार्थियों को उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस, विद्युत कनेक्शन, राशन कार्ड, गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराये जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर खुशी लाने का कार्य किया जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बकरी, मुर्गी, मछली पालन से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा।

      जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह ने एनआईसी में पात्र लाभार्थियों से कहा कि जिस स्थान पर अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं वहां तत्काल अपना मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दें, आपके खाते में प्रथम किस्त के रूप में रू. 40 हजार की धनराशि पहुंच चुकी है, द्वितीय किश्त के रूप में रू. 70 हजार एवं तृतीय किस्त के रूप में रू 10 हजार, कुल 1 लाख, 20 हजार रू. आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, शौचालय न होने पर मनरेगा से रू. 12 हजार शौचालय निर्माण हेतु मिलेगा साथ ही भवन निर्माण में कार्य करने पर 90 दिन की मजदूरी भी मनरेगा के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने से वंचित रह गया हो तो वह अपने सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी से सम्पर्क करे, परियोजना निदेशक डीआरडीए के संज्ञान में लायंे, मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क कर जानकारी दंे, पात्र होने की दशा में यदि फिर भी लाभ न मिले तो किसी भी कार्य दिवस में कलेक्ट्रेट आकर बतायें, किसी भी व्यक्ति को शासन की किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए अवैध धन न दंे यदि पात्र होंगे तो प्रत्येक दशा में योजना का लाभ मिलेगा।

    डीएम ने परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास को आदेशित करते हुए कहा कि प्रत्येक लाभार्थी हेतु एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए, निर्माण की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए, खंड विकास अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के भवन निर्माण की प्रगति को देखें, लाभार्थियों को शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए, सुविधाओं से वंचित प्रत्येक व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने लाभार्थियों से कहा कि तत्काल भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करायें जो सबसे पहले भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करायेगा, उसके घर में स्वयं आऊंगा।

         इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के अलावा मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, परियोजना निदेशक डीआरडीए एससी मिश्र आदि उपस्थित रहे।