नगर निगम बैठक में 655आय व 908 करोड़ के व्यय का बजट पारित  

-हिंडन नदी पर जीडीए द्वारा बनाया गया विद्युत शव दाह गृह नहीं लेगा निगम
-रैपिड रेल के लिए स्थाई रूप से जमीन देगा निगम, की 102करोड़ के प्रतिकर की डिमांड

गाजियाबाद । चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद पहली बार नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 655करोड़ की आय व 908करोड़ की व्यय का बजट शुक्रवार को पास कर दिया गया  । बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार देश में टॉप फाइव में लाने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा बैठक में जीडीए का वह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया जिसमें हिंडन नदी पर जीडीए द्वारा बनाये गए विद्युत शव दाह गृह रखरखाव के लिए निगम को हस्तगत करने का प्रस्ताव था।

बैठक में रैपिड रेल के लिए 82हजार वर्ग मीटर भूमि दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह भूमि निगम को वापस कर दी जाएगी । इस पर खड़े पेड़ों की  नीलामी होगी। फिलहाल यह भूमि निगम ने नरसरी के लिए दी हुई है  । इसके अलावा निगम की कई स्थानों पर इस प्रोजेक्ट को स्थाई रूप से देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गई । इस भूमि के लिए नगर निगम ने 102करोड़ रूपये की डिमांड की है ।लेकिन जमीन देने से पहले निगम संबंधित विभाग के प्रतिकर दिए जाने की अंडरटेकिंग लेगा ।  बैठक में शहर में निगम का बकाया नहीं देने वालीएजेंसियों की आरसी जारी करने, निगम की दुकानों व अन्य भवन सम्पत्ति ओपन बोली लगाकर प्रीमियम लेकर देने का निर्णय लिया गया इसमें वर्तमान काबिज व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी । नालों की सफाई को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाये ।
निगम सभागार में सुबह 11बजे मेयर आशा शर्मा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई जो दोपहर करीब तीन बजे जाकर सम्पन्न हुई । रूप से बजट के लिए बुलाई गई बैठक में कहासुनी के बाद सिर्फ मार्च तक के आय एवं व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। शुरु में आगामी 2019 20 में होने वाले संपूर्ण बजट को पेश किया जाना था। तय कार्यक्रम के मुताबिक महापौर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक 11 बजे शुरू हुई।   नगर निगम की ओर से निगमायुक्त दिनेश चंद्र,  अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन स्वास्थ्य अधिकारी वीपी शर्मा सहित सभी जोनल अधिकारी मौजूद थे।  बैठक शुरू होते ही कांग्रेसी पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मनोज चौधरी ने खड़े होकर बजट बैठक की औचित्य पर प्रश्न उठाया । उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 मिनट पहले उन्हें आय एवं व्यय का ब्योरा मिला है। इस परिस्थिति में वह बजट जैसे गंभीर विषयों को कैसे पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं । इसलिए निगम कार्यकारिणी की बैठक सिर्फ बकवास है। निगम कार्यकारिणी के सदस्य एक एजेंडे के तहत सिर्फ बजट पास करने के लिए बैठ जाते हैं और सदन की ओर से जो बजट पेश किया जाता है, उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं।  निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि यह बैठक बजट के लिए बैठक बुलाई गई है।
इसलिए इसमें से बजट पर ही फोकस किया जाए। अंत में मेयर आशा शर्मा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा की कोई बात है सिर्फ मार्च तक का ब्योरा पेश किया जाए। शेष बाद में देख लिया जाएगा। उसके बाद में मुख्य लेखा अधिकारी अधिकारी अरुण मिश्रा मार्च तक का आय व्यय का का बजट पेश किया। इसमें उन्होंने बताया कि इस साल मार्च तक कुल एक हजार चार करोड़ रुपए बजट के लिए रखा गया है ।इसमें 908 करोड़  रुपए विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किया जाएगा जबकि 655 करोड़ों पर की आय होगी। बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत 1 करोड़ रुपए का खर्च नगर निगम में विभिन्न स्थानों पर सीवर डालने एवं पेयजल आपूर्ति के लिए किया है
स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस वर्ष 3 करोड़ पर साफ सफाई पर खर्च किए जाएंगे विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए अभी तक ₹ 72 करोड़ आरक्षित किया गया है यह धनराशि वार्डों में विकास कार्य पर खर्च होगी शहर के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए एक करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है इसी प्रकार विभिन्न वार्डों में 1 करोड़ रुपए धनराशि के हैंडपंप अलग-अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे शहर में चलने वाले विकास कार्यों के लिए कई स्थानों पर निर्माण कार्य किए जाते हैं इस निर्माण कार्य के लिए मार्च तक 60 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। गर्मियों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर नलकूप लगाने के लिए साढ़े चार करोड़ रुपए का बजट इस वर्ष लिखा गया है वहीं सीवर  के साफ-सफाई एवं निर्माण के लिए इस वर्ष मार्च तक खर्च होंगे ।
  शहरी आवास योजना के तहत गरीबों के मकान निर्माण के लिए 5 करोड़ पर खर्च किया जाएगा वहीं ठेके एवं अनुरक्षण कार्य के लिए डेढ़ करोड़ रुपए और रिजर्व रखा गया है इससे विभिन्न में छोटे-मोटे काम कराए जाएंगे यही नहीं नगर निगम ने बिग बॉस में संबंधित भुगतान 50 लाख रुपए का बजट रखा है । बैठक में पार्षद अनिल स्वामी के सुझाव के बाद गृह कर, जल कर, सीवर कर तथा विज्ञापन कर की प्रस्तावित धनराशि में 10से 15प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई ।

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