पीलीभीत : मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर पिछड़ा जिला तो पंचायत सचिवों का रोका वेतन

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। पांचवें वित्त एवं 15वें वित्त में मिलने वाली धनराशि को कार्य योजनाओं पर खर्च ना करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं 45 ग्राम विकास अधिकारियों का भी वेतन रोका गया है। डीपीआरओ ने कार्रवाई की पुष्टि कर दी है।

ग्राम पंचायत में गलत तरीके से धनराशि को रिसीव करने के चलते मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की प्रगति खराब होने से नाराज जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने 31 ग्राम पंचायत अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही लगातार जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है।

ग्राम पंचायत में कार्य योजना के अनुरूप पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी पंचायत सचिवों ने एसएलडब्लूएम व आरजीएसए योजना में रुपए खर्च नहीं कर सके। पंचायत सचिवों को लगातार निर्देशित करने के बाद जनपद का खराब प्रदर्शन होने से नाराज डीपीआरओ सतीश कुमार ने माह अक्टूबर के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी।

ग्राम पंचायत अधिकारियों में राजा तोमर, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सचिन कुमार, आरुषि कुमार, प्रकाश राम आर्य, राम प्रकाश, वीरेंद्र कुमार, हरी सिंह गंगवार, केपी सिंह, मोहम्मद इब्रार, नूरुद्दीन, वसीम अहमद, प्रेम शंकर, अवनीश कुमार, सुबोध कुमार, अतुल कुमार, राहुल पुष्कर, ओम प्रकाश, मंजुल मिश्रा, मोहम्मद रिजवान, सुरेश चंद्र वर्मा, जाकिर अली, मुकेश सिंह राना, राकेश कुमार शर्मा, रोशनी वर्मा, राजकुमार, अनिल कुमार, पंकज कुमार आर्य  व अखिलेश कुमार गुप्ता शामिल है।

बयान- सतीश कुमार डीपीआरओ।

ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ ही 45 ग्राम विकास अधिकारियों पर वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।

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