- जिला प्रशासन तैयारियों में लगा, दो स्कूलों को नोटिस किए जारी
मैनपुरी- शहर से होकर गुजरने वाली ईशन नदी के डूब क्षेत्र में मकान बनाने और प्लाटिंग करने वाले अब सावधान हो जाएं। इन्हें गिराने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली है। जिन लोगों ने महायोजना के विपरीत नक्शा पास कराए बिना निर्माण कार्य कर लिए हैं। उनके सामने भी समस्या आने वाली है। प्रशासन ने शुक्रवार को डूब क्षेत्र में निर्माण करने वाले दो स्कूल संचालकों और एक मैरिज होम संचालक को नोटिस जारी कर दिए हैं। सात दिन में कराए गए निर्माण को गिराने का नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा नदी के किनारे 100 से अधिक अन्य निर्माण कार्य भी चिन्हित कराए गए हैं। इन्हें भी नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू करा दी गई है।
एसडीएम सदर ऋषिराज ने पुलिस के साथ डूब क्षेत्र के इलाकों का भ्रमण किया। शहर के चांदेश्वर मार्ग, देवी रोड मार्ग पर चल रही प्लाटिंग और अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। एसडीएम का कहना है कि जिन लोगों ने डूब क्षेत्र में निर्माण किया है या करने की तैयारी कर रहे हैं वह कार्रवाई के लिए तैयार रहें। किसी भी कीमत पर डूब क्षेत्र में प्लाट न खरीदें। निर्माण न करें। ईसन नदी के किनारे देवी रोड से पुसैना गांव तक हुए अवैध निर्माण को चिन्हित कराया गया है। 100 से अधिक लोग अवैध निर्माण के दोषी पाए गए हैं। इन सभी को नोटिस जारी करने की कार्रवाई कराई जा रही है। मैनपुरी की महायोजना के अनुसार नक्शा पास कराए बिना जो भी निर्माण होगा। उसे गिराया जाएगा।
दो स्कूलों व एक मैरिज होम को नोटिस किया गया जारी
एसडीएम सदर ने देवी रोड के निकट निर्मित लॉर्ड कृष्णा स्कूल, सत्कार पैलेस मैरिज होम, एसबीआर इंटर कॉलेज को डूब क्षेत्र में बना पाया है। उन्होंने इस संबंध में इन संचालकों को सात दिन का समय देकर नोटिस जारी कर दिए है। सात दिन में नोटिस का जबाव न मिलने पर भवनों को गिराने की कार्रवाई कराई जाएगी। हालांकि इन संचालकों को डीएम की अध्यक्षता में गठित नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की कमेटी के पास अपील करने का अधिकार भी होगा। यह समिति 30 दिन में इस अपील पर फैसला सुनाएगी।
महेंद्र बहादुर सिंह जिलाधिकारी मैनपुरी
ईशन नदी के डूब क्षेत्र में निर्माण नियम के विरुद्ध कराए गए हैं। जिन लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। वह जबाव नहीं देंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य लोगों को भी नोटिस जारी कराए जा रहे हैं। नदी किनारे अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जिन लोगों ने कर लिए हैं उनके निर्माण गिराए जाएंगे।