राजीव शर्मा,
अलीगढ। जिले में अब तक ढाई अरब रूपये अधिक की सम्पत्ति कब्जा मुक्त करा ली गई है। यह तो सिर्फ सर्किल रेट है। बाजार के मूल्य अधिक हैं। शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिये यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर गरीबों को उनके आवास देने की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी कर दी जायेगी।
यह जानकारी डीएम चंद्र भूषण ने महात्मा गांधी की जयंती पर पत्रकारों को दी।
उन्होंने कहा कि एसडीएम कोल, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी ने भूूमाफियाओं से जमीन कब्जा मुक्त कराई है। ऐसे 22 लोगों को भूमाफिया की सूची में डाला जा रहा है। इसकी सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
इनके खिलापफ गैंगस्ट और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आगे से इन जगह पर कोई कब्जा नहीं हो, इसके भी पूरे इंतजाम कर लिये गए हैं। लोधा में कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर पुलिस थाना, सुखरावली में पुलिस लाइन, वाजिदपुर नादा में पुलिस चौकी, कस्बा कोल द्वितीय में आईबी कैम्प, महरावल, लेखराजपुर, मंजूरगढी, छेरत में प्रधानमंत्री आवास की स्थापना में नाम अंकित कर दिया गया है। सारसौल, बरौला और कस्बा कोल में नगर निगम के प्रयोजन के लिये भूमि दर्ज कर दी जाएगी।
इनकी बाउंडी बाल भी जल्द पूरी कर दी जाएगी। महानगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये प्राइवेट बसों का संचालन शहर में रोक दिया गया है। जल्द ही डेनेज व्यवस्था और सुधारी जाएगी। जो गांव महानगर में शामिल किये गए हैं, उनमें सीवर की व्यवस्था की जाएगी। स्मार्ट सिटी में कोई रोक नहीं आये, इसके लिये चार प्राइवेट बस अडडों को बाहर शिफट किया गया है। शहर में इलेक्टोनिक बसों को संचालन होगा। इस मौके पर नगर आयुक्त, एडीएम सिटी, सीडीओ, एडीएम वित्त आदि मौजूद थे।
