नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मीडिया कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक यात्रा, शासन मॉडल और देश की वर्तमान व्यवस्था पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति का ध्येय पार्टी का विस्तार या व्यक्तिगत करियर बनाना कभी नहीं था, बल्कि हमेशा से देश ही उनकी पहली प्राथमिकता रहा है। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए आप सुप्रीमो ने कहा कि वे भविष्य की चिंता किए बिना आयकर विभाग में संयुक्त आयुक्त (जॉइंट कमिश्नर) का पद छोड़कर 10 सालों तक झुग्गियों में रहे और जमीनी स्तर पर काम किया।

‘अगर तब लोकपाल बिल बन जाता तो पार्टी कभी न बनानी पड़ती’

लोकपाल आंदोलन के दिनों का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को एक बेहतर व्यवस्था देना था। अगर तत्कालीन सरकार आंदोलन के समय ही सख्त लोकपाल बिल बना देती, तो हमें कभी राजनीतिक दल का गठन नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि आज देश जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन्हें सुधारने के लिए ही हमें मजबूरन राजनीति में कदम रखना पड़ा। हमारा मकसद केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि देश को एक सही दिशा देना है।

सरकारी ठेकों की पारदर्शी व्यवस्था और ऑनलाइन नीलामी से राजस्व बढ़ा

दिल्ली में अपनी सरकार के दौरान किए गए प्रशासनिक सुधारों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने बताया कि पहले जितने भी सरकारी या निजी ठेके दिए जाते थे, उनमें कोई नीलामी प्रक्रिया नहीं होती थी। अफसरशाही अपनी मर्जी से हर साल 10 से 15 प्रतिशत एडहक फीस बढ़ाकर चहेते लोगों को ठेके बांट देती थी, जिससे भारी भ्रष्टाचार होता था। हमने इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म कर ऑनलाइन ऑक्शन (नीलामी) की पारदर्शी व्यवस्था लागू की। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार का राजस्व दो से तीन गुना तक बढ़ गया।

जेल से सरकार चलाने का फैसला: ‘विपक्ष की सरकारें गिराने की साजिश को नाकाम करना था मकसद’

जेल जाने के बाद इस्तीफा देने के सवाल पर आप सुप्रीमो ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजना और फिर चुनी हुई सरकारें गिराना एक तय पैटर्न बन चुका था। हेमंत सोरेन, पिनरई विजयन और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की सरकारों का उदाहरण देते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस साजिश को रोकने के लिए ही उन्होंने जेल से सरकार चलाने का साहसिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस बात को माना था कि जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती, बिल्कुल चल सकती है।

वोटर लिस्ट में हेरफेर और एसडीएम की शक्तियां छीनने का आरोप

चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि 75 सालों से चली आ रही उस संवैधानिक व्यवस्था को बदला जा रहा है, जिसमें स्थानीय एसडीएम किसी भी नागरिक का वोट जोड़ने या हटाने का अधिकार रखता था। उन्होंने हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि एक नए सॉफ्टवेयर के जरिए एसडीएम की शक्तियां छीन ली गई हैं। गोवा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 97 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चिट्ठियां लिखनी पड़ीं, जबकि यह काम सीधे एसडीएम स्तर पर होना चाहिए था।

‘अगर जनता का वोट देने का अधिकार छीना गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा’

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सत्ता के इशारे पर किसी का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ा या हटाया जा रहा है, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र की आत्मा यही है कि अगर जनता अपनी सरकार से खुश नहीं है, तो वह चुनाव के जरिए उसे बदल सकती है। लेकिन इस तरह के हथकंडों से लोकतंत्र का सत्यानाश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक मजबूत टीम बनाई गई है, जो पूरी प्रक्रिया पर 24 घंटे नजर रख रही है।

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चंडीगढ़। पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम गायब होने के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में चड्ढा की एंट्री के सामने ‘Permanently Shifted’ लिखा गया है। राघव चड्ढा ने इसे महज क्लेरिकल या प्रशासनिक गलती मानने से इनकार किया है। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है।

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और उनका वोटर आईडी मोहाली में पंजीकृत है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहाली में ही मतदान किया था। इसके बावजूद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में उनका नाम ‘Shifted’ के तौर पर दर्ज किया गया है।

चड्ढा ने कहा कि फिलहाल यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, अंतिम सूची नहीं है। उनके मुताबिक, नाम को दोबारा शामिल कराने के लिए चुनाव आयोग की दावे और आपत्ति प्रक्रिया चल रही है और वह SIR (Special Intensive Revision) के तहत उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होनी है।

‘यह सिर्फ क्लेरिकल गलती नहीं…’

राघव चड्ढा ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि उनके नाम को ‘Shifted’ के तौर पर चिह्नित करने से लेकर उसे सत्यापित करने और उच्च स्तर पर प्रोसेस करने तक पूरी प्रक्रिया में पंजाब सरकार के अधिकारी शामिल रहे।

उन्होंने सवाल उठाया कि किस अधिकारी ने उन्हें ‘Shifted’ मार्क किया, किसने इसका सत्यापन किया और किसने इसे आगे प्रोसेस किया? चड्ढा का दावा है कि इन सभी स्तरों पर पंजाब सरकार के अधिकारी चुनावी ड्यूटी निभा रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और करियर पर राज्य सरकार का प्रभाव होने के कारण उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है।

‘SIR का संचालन EC करता है, न कि राज्य सरकार’: AAP

राघव चड्ढा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी प्रतिक्रिया दी है। AAP ने पोस्ट किया, “एक राष्ट्रीय दैनिक अंग्रेजी अखबार ने राघव चड्ढा को दिल्ली में अपना वोटर रजिस्ट्रेशन बैकडेटेड प्रक्रिया के जरिए कराने की कोशिश करते हुए पकड़ा है। अब वह पूरे मामले का ठीकरा आम आदमी पार्टी (AAP) और पंजाब सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। SIR का संचालन चुनाव आयोग करता है, न कि राज्य सरकार। इसलिए पंजाब सरकार की यह तय करने में कोई भूमिका नहीं है कि किसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए या हटाया जाए।

AAP ने आगे कहा, “यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय है कि राघव चड्ढा पंजाब में नहीं, बल्कि दिल्ली में रह रहे हैं। अगर वह अब पंजाब में नहीं रहते हैं, तो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन बनाए रखना या उसे स्थानांतरित करना उनकी अपनी जिम्मेदारी थी। अब वह वोटर एंट्री हटाए जाने के लिए AAP या पंजाब सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।”

AAP छोड़ने के बाद से राजनीतिक टकराव का दावा

राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद से पार्टी नेतृत्व उनसे नाराज है और उनके खिलाफ पंजाब पुलिस तथा राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अन्य सांसदों को भी पंजाब सरकार की ओर से निशाना बनाया गया है। चड्ढा ने अपने पोस्ट में वोटर लिस्ट में उनके गलत वर्गीकरण को इसी कथित राजनीतिक प्रतिशोध की कड़ी बताया।

SIR गाइडलाइंस के ‘Protected List’ प्रावधान का मुद्दा

राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग की SIR की विस्तृत गाइडलाइंस के पैराग्राफ 4(d) का भी हवाला दिया। उनका दावा है कि इस प्रावधान के तहत सांसदों, विधायकों, न्यायपालिका से जुड़े लोगों और कुछ अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के नामों को ‘Protected List’ के तहत ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान जरूरी दस्तावेज जुटाए जा सकें।

चड्ढा का कहना है कि वह पंजाब से मौजूदा सांसद हैं और अगर उनका नाम पहले से किसी वजह से ‘Flag’ भी किया गया था, तब भी इस प्रावधान के तहत उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मामले में इस निर्देश की जानबूझकर अनदेखी की गई।

राघव चड्ढा ने अपने पोस्ट के अंत में कहा कि AAP पंजाब सरकार चला सकती है, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उसकी निजी संपत्ति नहीं है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विधानसभा में पेश की गई CAG रिपोर्ट के बाद से दिल्ली की सियासत में बवाल मचा हुआ है। अब तक केजरीवाल सरकार की शराब पॉलिसी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी CAG रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग समेत अन्य विभाग की CAG रिपोर्ट आई तो केजरीवाल और सिसोदिया ही नहीं, आतिशी और गोपाल राय समेत कई AAP नेता बुरी तरह फंस सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन सबके जेल जाने का भी नंबर आ सकता है।

दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के कार्यकाल को लेकर अब तक 2 CAG रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं। शराब पॉलिसी को लेकर सामने आई CAG रिपोर्ट में सरकार को 2002 करोड़ रुपए के नुकसान का खुलासा हुआ था। वहीं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी CAG रिपोर्ट में कोरोना काल के दौरान जरूरत होने के बाद भी केजरीवाल सरकार द्वारा पैसे न खर्च करने तथा घटिया दवाएं सप्लाई करने जैसे बड़े खुलासे हुए थे। एक समाचर समूह ने BJP के एक विधायक के हवाले से अन्य CAG रिपोर्ट को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। 

रिपोर्ट में BJP विधायक के हवाले कहा गया है, “दिल्ली के शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है। यह घोटाला शराब घोटाले के ही बराबर का है। सही आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन जब CAG की रिपोर्ट पेश होगी, तो बड़ी हेराफेरी सामने आएगी। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल गए थे, अब शिक्षा विभाग के घोटाले में जाएंगे।”

भाजपा विधायक से हुई बातचीत को लेकर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि AAP सरकार के काम पर CAG की 2-3 ऐसी रिपोर्ट हैं जो सामने आईं तो शराब घोटाले जैसे घोटाले ही सामने आएंगे। इसमें आतिशी और पूर्व मंत्री गोपाल राय फंस सकते हैं। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वह AAP सरकार को लेकर 14 CAG रिपोर्ट पेश करेंगी।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा के जारी सत्र में सरकार ने सिर्फ एक ही CAG रिपोर्ट पेश करने का मन बनाया था। हालांकि बाद में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। हालांकि इससे AAP नेताओं को राहत की सांस मिलने वाली नहीं है। 12 CAG रिपोर्ट अभी और जारी होंगी। इनमें से 2-3 रिपोर्ट में AAP सरकार पर गंभीर आरोप हैं। कई पूर्व मंत्री पहले से जांच के दायरे में हैं। वे नए मामलों में भी फंस सकते हैं। पार्टी के कुछ और पूर्व मंत्रियों पर गंभीर आरोप लग सकते हैं।’

सूत्रों का कहना है कि AAP सरकार में अब तक जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उनमें शिक्षा विभाग का घोटाला भी शराब घोटाले की तरह ही बड़ा होगा। इसमें टीचर्स की भर्ती से लेकर स्कूलों को बनाने व अन्य चीजों से जुड़ी रिपोर्ट सामने आएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़ी CAG रिपोर्ट अभी नहीं आएगी। सरकार 5 साल चलनी है, इसलिए केजरीवाल एंड टीम को धीरे-धीरे झटके दिए जाएंगे।

हालांकि सूत्र ने यह भी कहा है कि AAP के घोटालों से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स पंजाब चुनाव के समय भी कुछ रिपोर्ट्स पेश की जा जाएंगी। जेल जाने से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। 14 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2023 तक दो कार्यकाल में सिसोदिया ने शिक्षा विभाग संभाला था। अब शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया पर दूसरी मुसीबत शिक्षा घोटाले से भी आ सकती है। आतिशी ने शिक्षा विभाग मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद संभाला था। उन्हें काम करने के लिए 2 साल से भी कम वक्त मिला। उन पर भी आरोप तो लगेंगे ही, लेकिन मुख्य आरोपी सिसोदिया ही रहेंगे।

आपने ऐसी खबरें खूब पढ़ीं होंगी कि कोई स्कूल सिर्फ कागजों में चल रहा था, कोई सड़क या पुल सिर्फ कागजों में बना दिया गया था, और कोई अस्पताल केवल नाम के लिए खुला था। लेकिन पंजाब से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से मई 2023 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग ले लिया गया था और उन्होंने प्रशासनिक सुधार विभाग दिया गया था। साथ ही, उनके पास पहले से मौजूद एनआरआई मामलों के विभाग को बरकरार रखा गया था। यानी करीब 21 महीनों से धालीवाल के पास प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्यभार था।

प्रशासनिक सुधार विभाग का नहीं था अस्तित्व

अब पंजाब सरकार ने शुक्रवार (21 फरवरी) को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि जिस प्रशासनिक सुधार विभाग का जिम्मा धालीवाल 21 महीने से संभाल रहे थे असल में पंजाब में वो विभाग मौजूद ही नहीं है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब धालीवाल के पास केवल एनआरआई मामलों का विभाग ही रहेगा। यह बदलाव 7 फरवरी 2025 से मान्य माना जाएगा। ऐसा सिर्फ मई 2023 में ही नहीं हुआ था बल्कि इसके अगले साल सितंबर 2024 के मंत्रिमंडल पुनर्गठन में धालीवाल के पास दो विभागों को बरकरार रखा जिनमें प्रशासनिक सुधार विभाग भी शामिल था।

पंजाब सरकार के सीनियर मंत्रियों में शामिल कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जाहिर है कि अगर धालीवाल के पास यह विभाग इतने लंबे समय से था तो उन्होंने उसकी कोई मीटिंग की योजना बनाई होगी, कुछ बजट का पूछा होगा और अगर धालीवाल ने ऐसा किया होता तो ज़रूर उन्हें पता चलता कि यह विभाग नहीं है। पंजाब सरकार के सूत्रों ने ‘द ट्रिब्यून’ को बताया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए मंत्री को ना तो कोई स्टाफ आवंटित किया गया और ना ही इसकी कोई बैठक आयोजित की गई थी।

बीजेपी ने बोला हमला

यह मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, “AAP ने पंजाब में शासन को मज़ाक बना दिया है! AAP के मंत्री ने 20 महीने तक ऐसा विभाग चलाया जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था! कल्पना कीजिए कि 20 महीने तक मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता था कि एक मंत्री एक ‘अस्तित्वहीन विभाग’ चला रहे हैं।”

वहीं, बीजेपी की पंजाब इकाई के उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने कहा, “यह कैसी सरकार चल रही है। जोकरों को बना तो दिया है लेकिन इनके पास पंजाब को चलाने की कोई काबिलियत ही नहीं है। सुधारों का हाल ऐसा है कि सुधार वाला मंत्री ही फर्जी है।”

#WATCH | Chandigarh | On Punjab Minister Kuldeep Singh Dhaliwal ran 'non-existent' department, BJP leader Fatehjung Singh Bajwa says, "… Kuldeep Singh Dhaliwal is one of the most senior leaders of the Cabinet and he was leading a non-existent Department, which means no meeting… pic.twitter.com/40JgXGWkpk

— ANI (@ANI) February 22, 2025

कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

पंजाब कांग्रेस के प्रमुख और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी AAP पर सवाल उठाए हैं। राजा वड़िंग ने कहा, “मुझे आश्चर्य है कि जो मंत्रालय धालीवाल को दिया गया था, वह अस्तित्व में ही नहीं था तो उन्होंने तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया था?” उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर विषय है कि सरकार और नौकरशाही किस तरह काम कर रही है जिनको यह भी नहीं पता कि जिस मंत्रालय के नाम की चिट्ठी उन्होंने राज्यपाल के यहां दी है वो मंत्रालय है ही नहीं।” राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब की सरकार केवल राम भरोसे चल रही है और पता नहीं पंजाब का आगे क्या होगा।

हरसिमरत कौर का दिल्ली वाला तंज़

बठिंडा की सांसद और शिरोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी AAP सरकार पर तंज़ कसा है। हरसिमरत ने ‘X’ पर एक पोस्ट में धालीवाल से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, “यह आम आदमी पार्टी की स्टाइल वाला शासन है।” उन्होंने आगे लिखा, “मंत्रियों को ऐसे विभाग आवंटित किए गए जो अस्तित्व में ही नहीं हैं और मंत्रियों को खुद भी नहीं पता कि उनके पास कौन से विभाग हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मंत्रियों की शासन में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है।”

Governance @AAPPunjab style. Allocate non existent departments to ministers who themselves are ignorant of the portfolios they hold. All this is happening because ministers have no role in governance as the govt is being run in remote control from Delhi. pic.twitter.com/LNGyYfwGZX

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) February 22, 2025

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि पंजाब की AAP सरकार के शासन में गंभीर लापरवाही बरती गई थी। मंत्री को 21 महीने तक एक ऐसे विभाग का कार्यभार मिलना जो अस्तित्व में ही नहीं है पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता को दिखाता है। अगर एक विभाग की प्रक्रिया में इतनी लापरवाही हो सकती है तो यह सवाल उठता है कि अन्य विभागों में क्या स्थिति होगी? विपक्ष के आरोपों का पंजाब सरकार को जवाब देना चाहिए और किसी भी ज़िम्मेदारी से भागने के बजाय मामले में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए।

दिल्ली चुनाव(Delhi Elections 2025) के नतीजों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वर्षों तक मुफ्त की राजनीति और झूठे वादों के सहारे सत्ता में टिके रहने के बाद, जनता ने आखिरकार इस चुनाव में केजरीवाल को सख्त संदेश दे दिया है। आम आदमी पार्टी को इस बार करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, और खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनावी हार का झटका अभी पचा भी नहीं था कि केजरीवाल के लिए और बुरी खबर आ गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने उनके ‘शीशमहल’ के करोड़ों रुपये के खर्चों की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। यह वही मामला है, जिसमें नवंबर से ही प्रारंभिक जांच चल रही थी।

कई सरकारी संपत्तितयों के विलय से बना ‘शीशमहल’

कभी ईमानदारी और सादगी की राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बनवाए ‘शीशमहल’ को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने इस मामले की व्यापक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले से ही नवंबर से जांच चल रही थी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद अब इसकी तह तक जाने की तैयारी है। यह केवल कानूनी जांच नहीं, बल्कि उस छवि पर भी सीधा वार है, जिसे केजरीवाल ने सालों तक जनता के सामने गढ़ा था।

बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर CVC ने केजरीवाल के सरकारी आवास—6 फ्लैग स्टाफ रोड—के महंगे नवीनीकरण की जांच का निर्देश दिया है। आरोप है कि करीब 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) में फैले इस भव्य महल को बनाने के दौरान कई निर्माण नियमों की अनदेखी की गई। जिस व्यक्ति ने एक समय सरकारी बंगलों और वीआईपी संस्कृति का विरोध कर जनता को लुभाया था, वही अब सत्ता में आने के बाद खुद के लिए महल जैसा ठिकाना बनवा बैठा।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि राजपुर रोड पर स्थित प्लॉट नंबर 45 और 47 के साथ-साथ दो सरकारी बंगले (8-ए और 8-बी, फ्लैग स्टाफ रोड) को तोड़कर नए आवास का हिस्सा बना दिया गया। यह न केवल नैतिक रूप से आपत्तिजनक है, बल्कि भवन निर्माण के निर्धारित नियमों और FAR (फ्लोर एरिया अनुपात) मानकों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। जनता से कर के रूप में वसूला गया पैसा, जिसे विकास कार्यों में लगना चाहिए था, वह एक राजनीतिक व्यक्ति की शाही जीवनशैली को पूरा करने में बहाया गया।

5 दिसंबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर CPWD के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) ने इस पूरे मामले पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की और CVC को सौंपी। इसके बाद, 13 फरवरी 2025 को CVC ने CPWD को इस मामले की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया।

तोड़ा जाए ‘शीशमहल’ का अवैध निर्माण: बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता

बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के ‘शीशमहल’ पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास पर अवैध निर्माण और नियमों के खुलेआम उल्लंघन के खिलाफ तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। उनका साफ कहना है कि यह सरकारी संपत्ति जनता के धन से बनी है, और इसे उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही, आस-पास की जिन सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है, उन्हें बिना किसी देरी के हटाया जाए।

अपने पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने खुलकर आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसों का दुरुपयोग कर अपने सरकारी आवास को भव्य ‘शीशमहल’ में बदल दिया। उन्होंने इसे पूरी तरह से गैरकानूनी और अनैतिक करार देते हुए मांग की कि इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए, ताकि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और सरकारी जमीनों पर कब्जे की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

Seema Pal

Delhi Election 2025 : दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं, और अब जीतने वाले प्रतिनिधियों के बारे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे, दिल्ली को अब कौन से नेता मिलेंगे? उनके शिक्षा स्तर क्या हैं? उनकी संपत्ति कितनी है? क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले हैं? और दिल्ली की नई विधानसभा का औसत आयु कितना होगा? आइए, इन सभी सवालों के जवाब जानें।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी (आप) के 12 साल के शासन को समाप्त किया। भाजपा ने सभी चुने गए उम्मीदवारों को बधाई दी है। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। वहीं, लगातार तीसरी बार दिल्ली में एक भी सीट न जीतने वाली कांग्रेस का बयान आना बाकी है।

दिल्ली के नए विधायकों की उम्र

दिल्ली विधानसभा में चुनकर आए नवनिर्वाचित नेताओं की उम्र 31 साल से लेकर 73 साल तक है। इन नेताओं की औसत उम्र करीब 52 वर्ष है। यानी, दिल्ली विधानसभा में युवाओं और बुजुर्गों का अच्छा मिश्रण देखने को मिलेगा।

चुने गए विधायकों में सबसे अमीर हैं ये विधायक

चुने गए विधायकों की औसत संपत्ति 21.28 करोड़ रुपये है। आम आदमी पार्टी के संजीव झा सबसे कम संपत्ति वाले विधायक होंगे, जिनकी संपत्ति 14 लाख 47 हजार 331 रुपये है। वहीं, शकूर बस्ती से चुने गए करनैल सिंह सबसे अमीर विधायक होंगे, जिनकी संपत्ति 259 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

इन विधायकों पर दर्ज हैं अपराधिक मामले

दिल्ली की नई विधानसभा में 70 में से 31 विधायक ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी, लगभग 44 फीसदी विधायक दागी होंगे। सबसे ज्यादा 19 आपराधिक मामले ओखला सीट से चुने गए अमानतुल्लाह खान पर दर्ज हैं। इसके अलावा, 18 विधायक ऐसे हैं जिन पर दो या दो से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

दिल्ली में चुने गए ये विधायक हैं अनपढ़

दिल्ली विधानसभा में इस बार शिक्षा का स्तर काफी बेहतर है। 70 में से 17 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इस बार दिल्ली में कोई भी विधायक अनपढ़ नहीं है। न्यूनतम शिक्षा स्तर पांचवीं कक्षा है, जबकि उच्चतम शिक्षा में एक विधायक ने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है।

जहां भाजपा के डॉ. अजय दत्त सबसे शिक्षित विधायक होंगे, वहीं राम सिंह नेताजी सबसे कम शिक्षित विधायक होंगे, जिन्होंने पांचवीं तक पढ़ाई की है। इसके अलावा, दो विधायक करतार सिंह तंवर (सिविल इंजीनियरिंग) और सुरेंद्र कुमार (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) डिप्लोमाधारक हैं।

Seema Pal

Delhi New CM : दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 70 में से 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इस चुनाव में लगातार तीन बार जीत हासिल कर दिल्ली की सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) को केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आखिर वह कौन है, जिसके सिर पर भजापा जीत का सेहरा बांधेगी?

27 साल बाद दिल्ली की कुर्सी पर भाजपा राज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अभी भी भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार का चेहरा उजागर नहीं किया है। भाजपा के साथ-साथ विपक्ष और दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि अब दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। दिल्ली के सीएम पद के लिए भाजपा के कई नेता रेस में चल रहे हैं। इनमें रमेश बिधूड़ी का नाम भी चुनाव का परिणाम आने से पहले तक शामिल था लेकिन जब वह अपनी सीट हार गए तो उनका नाम सीएम रेस से बाहर हो गया।

भाजपा के मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार

• मनोज तिवारी : दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, जिन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• विजेंद्र गुप्ता : दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता, जिन्होंने विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाई है।
• अनुराग ठाकुर : केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने दिल्ली में पार्टी के लिए प्रचार किया है।
• प्रवेश वर्मा : दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
• साध्वी निरंजन ज्योति : केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता, जिन्होंने दिल्ली में पार्टी के लिए प्रचार किया है।

हालांकि, मुख्यमंत्री पद के लिए आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

Delhi Election Result: दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान 5 फरवरी को पूरा हुआ था, और आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों से साफ हो गया है कि मुकाबला इस बार भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही सिमट गया है। बीजेपी 2 बार की सत्ता रूढ़ आम आदमी पार्टी को पटकनी देती नजर आ रही है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, वह है कांग्रेस की लगातार गिरती साख।

कभी 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस इस बार भी चुनावी मैदान से पूरी तरह गायब नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह लगातार तीसरी बार दिल्ली में “0 की हैट्रिक” लगाने की कगार पर है। 

दिल्ली में कांग्रेस की “हैट्रिक हार”

दिल्ली की राजनीति में कभी कांग्रेस का डंका बजता था, लेकिन अब यह पार्टी चुनावी मैदान में ‘गायब पार्टी’ बनकर रह गयी है। 1998 से लेकर 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने वाली कांग्रेस के लिए 2013 का चुनाव ऐसा झटका साबित हुआ, जिसने पार्टी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया।

2013 में आम आदमी पार्टी के उभार ने कांग्रेस के वोट बैंक को जबरदस्त झटका दिया। 2008 में जहां कांग्रेस का वोट शेयर 40% से भी ऊपर था, वहीं 2013 में यह गिरकर सिर्फ 24.25% पर आ गया। कांग्रेस, जिसने पहले 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वह महज 8 सीटों पर सिमट गई। यह हार केवल सीटों की नहीं थी, बल्कि पार्टी की जनता से जुड़ाव खोने का संकेत भी था।

इसके बाद के चुनावों में कांग्रेस की स्थिति और खराब होती गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा शून्य रहा। उस समय उसका वोट शेयर भी सिर्फ 9.7% तक गिर चुका था। 2020 के चुनाव में तो पार्टी का प्रदर्शन और भी बदतर हो गया। कांग्रेस को न तो कोई सीट मिली और न ही सम्मानजनक वोट प्रतिशत। उसका वोट शेयर 4.26% तक गिर गया, जिससे यह साफ हो गया कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है।

अब 2025 के ताजा रुझानों में कांग्रेस की हालत पहले से भी ज्यादा चिंताजनक नजर आ रही है। 70 सीटों में से एक भी सीट पर कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा। 12:00 तक के वोट प्रतिशत के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस को सिर्फ 6.59% वोट मिले हैं। दूसरी ओर, बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है, और आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

यह साफ है कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर हाशिए पर धकेल दिया है। कभी जो पार्टी दिल्ली की हर गली और मोहल्ले में अपनी गहरी पैठ रखती थी, वह अब पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन केवल हार नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। आज की राजनीति में जनता विकास और पारदर्शिता चाहती है, और कांग्रेस इन मोर्चों पर फिसड्डी साबित हुई है।

भाजपा का वनवास खत्म

दिल्ली में इस बार के चुनावी रुझान भाजपा के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। लंबे समय से सत्ता से दूर रहने के बाद भाजपा आखिरकार अपनी मजबूत वापसी की ओर बढ़ती दिख रही है। सुबह 12 बजे तक के ताजा रुझानों के मुताबिक, भाजपा ने 47.10% वोट शेयर के साथ 46 सीटों पर बढ़त बना ली है।

वहीं, 2013 से लगातार सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी इस बार पिछड़ती नजर आ रही है। पार्टी को अब तक 43.06% वोट मिले हैं, और वह केवल 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह नतीजे साफ संकेत देते हैं कि दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भाजपा, जो पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर थी, अब जनता के भरोसे के साथ दोबारा राजधानी में अपने कदम जमाने की ओर बढ़ रही है।