नई दिल्ली। देश भर में 26 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल विपणन कंपनियों ने आज भी पुराने रेट ही बरकरार रखे हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों के दौरान कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) के दाम तेजी से उछले थे और गुरुवार को यह 100.69 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया था।

हालांकि, अब अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा कूटनीतिक बातचीत शुरू होने की खबरों से बाजार को राहत मिली है, जिससे युद्ध की आशंका कम हुई है। इसके असर से रविवार तक ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.88% की गिरावट के साथ 96.78 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड 3.12% गिरकर 89.31 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी के बावजूद घरेलू स्तर पर आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से कीमतें लगातार स्थिर बनी हुई हैं।

मेट्रो और प्रमुख शहरों में क्या हैं आज के भाव?

देश के प्रमुख महानगरों में ईंधन की दरें भिन्न बनी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है, जबकि अधिकांश शहरों में डीजल 100 रुपये से नीचे बना हुआ है। हालांकि, हैदराबाद और चेन्नई में डीजल क्रमशः 103.82 रुपये और 100.92 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

भारत में कैसे तय होती हैं ईंधन की कीमतें?

भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (INR vs USD) की विनिमय दर पर निर्भर करते हैं। चूंकि भारत अपनी कुल खपत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले किसी भी उथल-पुथल का सीधा असर देश की तेल आपूर्ति और लागत पर पड़ता है।

अलग-अलग राज्यों में क्यों अलग होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में ईंधन की दरों में अंतर का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) और राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाने वाला वैट (VAT) है। प्रत्येक राज्य में वैट की दरें अलग-अलग निर्धारित होती हैं। इसके अलावा, रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक ईंधन पहुंचाने की परिवहन लागत (Freight Charges) और स्थानीय मांग-आपूर्ति का संतुलन भी अलग-अलग शहरों में अंतिम दरों को प्रभावित करता है।

नई दिल्ली।  पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आम जनता के लिए परेशान करने वाली बात यह है कि एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब तेल के दामों में इजाफा किया गया है। हालांकि, राहत की बात इतनी है कि आज की गई यह बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन लगातार बढ़ते दाम बजट बिगाड़ने के लिए काफी हैं। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है।

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के नए दाम

इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि इससे ठीक पहले हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। वहीं, अगर डीजल की बात करें तो 91 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा, जो इससे पहले 90.67 रुपये प्रति लीटर पर था।

मुंबई, कोलकाता और लखनऊ समेत बड़े शहरों का हाल

कच्चे तेल की इस आग ने देश के अन्य महानगरों और बड़े शहरों को भी प्रभावित किया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 107.59 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल का ग्राफ 109.70 रुपये प्रति लीटर छू चुका है और डीजल 96.07 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पेट्रोल 98.42 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.73 रुपये प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गया है।

पटना, जयपुर और बेंगलुरु में तेल के ताजा आंकड़े

बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम 109.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.58 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.94 रुपये और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, कर्नाटक के बेंगलुरु में वाहन चालकों को पेट्रोल के लिए 107.14 रुपये और डीजल के लिए 95.04 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा।

क्यों बढ़ रहे हैं दाम और कंपनियों को कितना था नुकसान

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक लंबे अंतराल के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकमुश्त 3 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई थी। वह फैसला भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के दबाव में लिया गया था। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के महंगे होने के कारण देश की तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी घाटे की भरपाई और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए तेल कंपनियों को लगातार दाम बढ़ाने का यह सख्त कदम उठाना पड़ रहा है।

नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में आज रात एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रूसी कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका द्वारा दी गई विशेष रियायत की समय सीमा आज यानी 16 मई की रात 12:01 बजे समाप्त हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले ढाई महीनों (75 दिनों) से जारी गतिरोध और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में भारत ने एक बार फिर वाशिंगटन से इस छूट की अवधि को आगे बढ़ाने की अपील की है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर रखा जा सके।

ऊर्जा सुरक्षा पर संकट: भारत ने अमेरिका से की रियायत की मांग

मार्च में शुरू की गई इस विशेष व्यवस्था का असल मकसद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी को रोकना था। हालांकि, अमेरिका अब भारत पर दबाव बना रहा है कि वह यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर मॉस्को से रियायती दरों पर तेल खरीदना कम करे। दूसरी ओर, भारतीय अधिकारियों ने अपना रुख साफ कर दिया है। 28 फरवरी से मध्य पूर्व में उपजे तनाव को देखते हुए भारत ने स्पष्ट कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि तेल बाजार में अस्थिरता का असर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

रिफाइनरी कंपनियों में मची होड़, मई में बना आयात का रिकॉर्ड

अमेरिकी छूट खत्म होने की आहट ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। भविष्य में किसी भी संभावित संकट से बचने के लिए कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी में भारी तेजी दिखाई है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड 23 लाख बैरल प्रति दिन के स्तर को छू गया है। हालांकि, भारत प्रतिबंधों को लेकर भी सतर्क है। उन रूसी एलएनजी (LNG) कार्गो को लेने से साफ इनकार कर दिया गया है जो सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में हैं। इसी सख्ती के चलते कम से कम एक बड़ा शिपमेंट फिलहाल सिंगापुर के पास समुद्र में अटका हुआ है।

पेट्रोलियम मंत्री ने दिया भरोसा: ‘देश में नहीं होगी ईंधन की किल्लत’

आपूर्ति को लेकर आम जनता के बीच बढ़ती आशंकाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में फिलहाल 69 दिनों का एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक सुरक्षित है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एलपीजी का दैनिक उत्पादन 36,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया गया है।

जून में रूस के साथ बड़ी बैठक, कूटनीति पर टिकी नजरें

इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब सबकी नजरें जून में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता पर टिकी हैं। रूसी उप ऊर्जा मंत्री और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री के बीच होने वाली इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति के नए विकल्पों पर चर्चा होगी। फिलहाल, केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि घरेलू बाजार में तेल और गैस की सप्लाई पर कोई आंच न आए।

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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव और वैश्विक तेल संकट का असर अब भारतीय रसोइयों और सड़कों पर साफ दिखने लगा है। पिछले 48 घंटों के भीतर भारतीय उपभोक्ताओं पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। दूध और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर से अधिक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इस झटके ने आम आदमी के घरेलू बजट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है।

ईंधन के नए दाम: जेब पर पड़ेगा भारी बोझ

शुक्रवार सुबह जारी नई दरों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लंबी छलांग देखी गई है। तेल कंपनियों ने कच्चे तेल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए निम्नलिखित बढ़ोतरी की है:

सीएनजी और दूध भी हुए महंगे

ईंधन के अलावा, अन्य आवश्यक वस्तुओं ने भी आम जनता को नहीं बख्शा है:

• सीएनजी (CNG): देश भर में सीएनजी की कीमतों में ₹2 प्रति किलो का इजाफा हुआ है। मुंबई में तो यह दर ₹84 प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिससे ऑटो और टैक्सी का सफर महंगा होना तय है।

• दूध: इससे पहले बुधवार को ही अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिसका सीधा असर दही, पनीर और घी जैसे उत्पादों पर पड़ेगा।

क्यों बढ़ रही है महंगाई?

इस अचानक आए उछाल के पीछे मुख्य रूप से भू-राजनीतिक (Geopolitical) कारण जिम्मेदार हैं:

1. ईरान-इजरायल तनाव: पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के खतरों ने वैश्विक बाजार को अस्थिर कर दिया है।

2. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट: यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग है। यहां सप्लाई चेन बाधित होने से कच्चे तेल की कमी हो गई है और परिवहन लागत बढ़ गई है।

3. आपूर्ति और मांग का अंतर: वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण भारतीय तेल कंपनियां घाटे में चल रही थीं, जिसकी भरपाई अब कीमतों में वृद्धि के जरिए की जा रही है।

प्रधानमंत्री की अपील और भविष्य की चुनौतियां

बढ़ते तेल संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में नागरिकों से ईंधन बचाने की अपील की है। उन्होंने प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए अपने काफिले की गाड़ियों में भी कमी की है।

विशेषज्ञों की चेतावनी: अगर पश्चिम एशिया का संकट जल्द खत्म नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में महंगाई और भी खतरनाक रूप ले सकती है। डीजल महंगा होने का सीधा मतलब है माल ढुलाई (Logistics) का महंगा होना। इसका असर सीधे तौर पर सब्जियों, फलों और अनाज की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे मध्यम वर्ग के लिए घर चलाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा।

नई दिल्ली/न्यूयॉर्क। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसका सीधा असर दुनिया की जेब पर पड़ने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य तनातनी और दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) के लगभग बंद होने की खबरों ने वैश्विक बाजार में कोहराम मचा दिया है। सोमवार को ग्लोबल ऑयल मार्केट खुलते ही कच्चे तेल की कीमतों ने लंबी छलांग लगाई, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी इजाफे की आशंका बढ़ गई है।

कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त विस्फोट: WTI 7.5% उछला

सप्लाई चेन टूटने के डर से सोमवार को अमेरिकी ऑयल बेंचमार्क WTI (West Texas Intermediate) की कीमत में 7.5% की भारी तेजी दर्ज की गई। देखते ही देखते इसकी कीमत 90.17 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) भी पीछे नहीं रहा। ब्रेंट क्रूड में 6.5% का उछाल आया और यह 96.27 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव कम नहीं हुआ, तो यह जल्द ही 100 डॉलर का आंकड़ा छू सकता है।

समुद्र में भिड़े अमेरिका-ईरान: युद्धपोत से कार्गो जहाज पर फायरिंग

तनाव की ताजा वजह रविवार को गल्फ ऑफ ओमान में हुई एक हिंसक घटना है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने 8 अप्रैल से लागू सीजफायर (युद्धविराम) की धज्जियां उड़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी युद्धपोत ने ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज ‘Touska’ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था।

डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख: “चेतावनी नहीं मानी तो इंजन रूम उड़ा दिया”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर एक विस्फोटक पोस्ट साझा की है। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर USS Spruance ने बार-बार चेतावनी दी थी, लेकिन ईरानी जहाज नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी सेना ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे बीच समुद्र में ही रोक दिया। फिलहाल, अमेरिकी मरीन ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है और गहन तलाशी अभियान जारी है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ठप: दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर संकट

सबसे चिंताजनक खबर यह है कि युद्ध जैसी स्थिति के कारण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ से तेल और LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। Pepperstone के विश्लेषक क्रिस वेस्टन के अनुसार, ट्रेडर्स अब इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि सप्लाई कब बहाल होगी। चूंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है, इसलिए इसका बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी: “सीजफायर का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं”

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक, ईरानी सेना के मुख्य कमांड सेंटर ‘Khatam Al-Anbiya’ ने इस अमेरिकी कार्रवाई को युद्ध का आमंत्रण बताया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका द्वारा सीजफायर तोड़े जाने का करारा जवाब देगा। ईरान की इस धमकी के बाद खाड़ी देशों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी जवाबी हमले से तेल के कुओं और रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा सकता है।

वाशिंगटन/नई दिल्ली। वैश्विक राजनीति के मंच पर अमेरिका की दोहरी चाल एक बार फिर उजागर हुई है। कल तक भारत को रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ और पाबंदियों की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद भारत के सामने तेल खरीदने के लिए ‘रास्ता’ खोल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट देने का ऐलान किया है। जानकारों का कहना है कि यह कोई उदारता नहीं, बल्कि अमेरिका की फेल होती ‘ऑयल डिप्लोमेसी’ का नतीजा है, जिसने खुद अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है।

ट्रंप का यू-टर्न: दबाव कम करने की मजबूरी?

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की घोषणा के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की अनुमति देगा। ट्रंप ने कहा, “मैं यह सिर्फ वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कर रहा हूं। हमारे पास बहुत सारा तेल है।” हालांकि, इसके पीछे की असली वजह पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी भीषण युद्ध है। ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग के नौवें दिन हॉर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz) बंद होने से दुनिया के सामने गहरा तेल संकट खड़ा हो गया है।

हॉर्मुज की खाड़ी बंद: $92 के पार पहुंचा कच्चा तेल

हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने का मतलब है दुनिया की लाइफलाइन का कट जाना। वैश्विक एलएनजी (LNG) का करीब 90% हिस्सा यहीं से गुजरता है। कतर ने उत्पादन रोक दिया है और सऊदी अरब की ‘रास तानुरा’ फैक्ट्री बंद हो गई है। इराक ने भी प्रतिदिन 15 लाख बैरल उत्पादन कम कर दिया है। इन हालातों ने कच्चे तेल की कीमतों को 10-15% बढ़ाकर 92 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा दिया है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है।

रूस ने भी दिखाया रंग, भारत के लिए बढ़ा आर्थिक संकट

अमेरिका के इस फैसले से भारत की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही हैं। जैसे ही अमेरिका ने छूट का संकेत दिया, रूसी निर्यातकों ने मौके का फायदा उठाते हुए कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ा दीं। रूस का यूराल्स (Urals) तेल अब इंटरनेशनल रेट से भी महंगा हो चुका है। भारत के लिए यह बड़ी आर्थिक मुसीबत है क्योंकि कोरोना के बाद इकोनॉमी को संभालने में रूस के जिस सस्ते तेल ने मदद की थी, वह अब ‘प्रीमियम रेट’ पर मिल रहा है। इससे घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और भारतीय रुपए पर भारी दबाव बढ़ गया है।

अमेरिका का नया दांव 

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक्स (Twitter) पर लिखा कि भारत अमेरिका का एक अहम सहयोगी है और उन्हें उम्मीद है कि भारत भविष्य में अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। विशेषज्ञ इसे अमेरिका की सोची-समझी चाल मान रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि वैश्विक सप्लाई बनी रहे ताकि कीमतें और न भागें, लेकिन इस पूरी उठापटक में नुकसान भारत जैसे देशों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें अब महंगे कच्चे तेल के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी।

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नई दिल्ली। देश में महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं को सरकार ने एक और तगड़ा झटका दिया है। घरेलू एलपीजी गैस सिलें डरों के दामों में ₹60 प्रति सिलेंडर की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ उपभोक्ताओं में नाराजगी है, वहीं विपक्ष ने भी केंद्र सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने फैक्ट शीट जारी कर इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक अस्थिरता और तेल कंपनियों के नुकसान का हवाला दिया है।

वैश्विक बाजार का दबाव और सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का असर

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। मार्च 2026 में सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP), जो भारतीय एलपीजी कीमतों का मुख्य मानक है, उछलकर 542 डॉलर प्रति मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि नवंबर 2025 में यह महज 466 डॉलर था। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की हर हलचल का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है।

राहत की बात: बाजार भाव से अब भी सस्ता है सिलेंडर

सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं को पूरी तरह बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा गया है। दिल्ली में वर्तमान में 14.2 किलो के गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत ₹853 है, जबकि इसकी वास्तविक बाजार दर ₹987 होनी चाहिए। यानी सरकार प्रति सिलेंडर ₹134 का बोझ खुद वहन कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को ₹22,000 करोड़ का मुआवजा दिया था ताकि जनता पर बोझ कम हो सके।

उज्ज्वला लाभार्थियों पर मामूली असर, पड़ोसी देशों से तुलना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए सरकार ने इसे ‘नाममात्र का बदलाव’ करार दिया है। मंत्रालय के अनुसार, उज्ज्वला परिवारों के लिए खाना पकाने की लागत ₹7.31 से बढ़कर ₹8.11 प्रतिदिन हुई है। यानी प्रति व्यक्ति मात्र 20 पैसे का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत में एलपीजी के दाम आज भी पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी कम हैं:

• दिल्ली (उज्ज्वला): ₹613

• पाकिस्तान: ₹1,046

• श्रीलंका: ₹1,242

• नेपाल: ₹1,208

विपक्ष शासित राज्यों और वैट (VAT) पर छिड़ी जंग

इस मूल्य वृद्धि के बीच सरकारी सूत्रों ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी शासित राज्यों में ईंधन की दरें कम हैं क्योंकि वहां की सरकारों ने वैट (VAT) में कटौती की है। उदाहरण के तौर पर, लखनऊ (यूपी) में पेट्रोल ₹94.70 प्रति लीटर है, जबकि तेलंगाना में यह ₹107.50 है। इसी तरह केरल में डीजल ₹96.48 है, जबकि गांधीनगर (गुजरात) में यह ₹90.38 प्रति लीटर मिल रहा है। सरकार का तर्क है कि विपक्षी राज्य केंद्र की तरह टैक्स कम करके जनता को राहत नहीं दे रहे हैं।

2014 से अब तक: एलपीजी नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव

सरकार ने बुनियादी ढांचे में हुए सुधारों को भी सामने रखा है। साल 2014 के मुकाबले एलपीजी ग्राहकों की संख्या 14.51 करोड़ से बढ़कर 33.31 करोड़ हो गई है। देश में गैस पाइपलाइन की लंबाई 2,311 किमी से बढ़कर 6,242 किमी तक पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि पिछले 12 वर्षों में गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम ₹906 से बढ़कर महज ₹913 तक पहुंचे हैं, जो कुशल प्रबंधन का परिणाम है।

कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 82.16 रुपए प्रति लीटर हो गया है. जबकि डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है. वहीं मुंबई में पेट्रोल 89.54 रुपए प्रति लीटर और डीजल 78.42 रुपए प्रति लीटर हो गया है.

Petrol at Rs 82.16/litre (increase by Rs 0.10/litre) and diesel at Rs 73.87/litre (increase by Rs 0.9/litre) in Delhi. Petrol at Rs 89.54/litre (increase by Rs 0.10/litre) and diesel at Rs 78.42/litre (increase by Rs 0.9/litre) in Mumbai. pic.twitter.com/6TSqCtiaw8

— ANI (@ANI) September 18, 2018

महाराष्ट्र में एक दर्जन शहरों में पेट्रोल 90 रुपए के पार चला गया है जो देश में सबसे ज्यादा है. यहां डीजल की कीमतें भी बाकी देश के मुकाबले ज्यादा है. मंगलवार को नांदेड़ में पेट्रोल के दाम 91.09 रुपए हैं. जबकि अमरावती में यह 90.78 रुपए और सोलापुर में 90.12 रुपए प्रति लीटर हो गई है.

बात करें डीजल की तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और हैदराबाद में यह 80.34 रुपए की दर से बेचा जा रहा है. यह कीमत देश में सबसे ज्यादा है.

पिछले एक महीने में पेट्रोल के दाम दिल्ली में 6.4 प्रतिशत बढ़े हैं जबकि मुंबई में यह 5.8 प्रतिशत बढ़ा है. 16 अगस्त को दिल्ली में पेट्रोल 77.2 रुपए था वहीं मुंबई में इसकी कीमत 84.63 रुपए थी.

महंगा क्रूड ऑयल, डॉलर की तुलना में रुपए की गिरती कीमत जिम्मेदार

बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. सरकारी तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के लिए डॉलर के अनुपात में रुपए की गिरती कीमत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई को जिम्मेदार बता रही हैं.

इस साल 1 जनवरी से रुपए की तुलना में डॉलर 8.63 रुपए महंगा हुआ है. यह रुपए के वैल्यू में 13.5 प्रतिशत गिरावट है. 17 सितंबर को एक डॉलर की कीमत 72.50 रुपए है.

बुधवार को कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं
बुधवार को पेट्रोल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 79.31 रुपए प्रति लीटर है. वहीं, डीजल के दाम 71.34 रुपए प्रति लीटर हो गए. देश में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में है, जहां इसके दाम 86.72 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं. वहीं, मुबंई में डीजल की कीमतें 75.73 रुपए प्रति लीटर हो गईं. पेट्रोल-डीजल के सस्ते नहीं होने के पीछे क्या कारण है. आइये जानते हैं इसके 5 बड़े कारण…

और गहराएगी रुपये में गिरावट
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफे के पीछे रुपया एक बड़ा कारण है. रुपये में गिरावट के चलते ही तेल कंपनियां लगातार कीमतों में बदलाव कर रही हैं. दरअसल, कंपनियां डॉलर में तेल का भुगतान करती हैं, जिसकी वजह उन्हें अपना मार्जिन पूरा करने के लिए तेल की कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है. बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 71.79 पर पहुंच गया. दरअसल, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के चलते आयात महंगा हो रहा है. SBI की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में और गिरावट आ सकती है.

पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. कीमतों में 7 डॉलर प्रति बैरल की तेजी आ चुकी है. ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से स्थितियां और बिगड़ने के आसार हैं. दरअसल, ईरान के तेल निर्यात में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में उछाल आया है. वहीं, पश्चिम एशिया में भी तनाव की वजह से क्रूड के दाम उछाल पर हैं. इसके अलावा सऊदी अरब ने यमन में जंग छेड़ी हुई है.

चालू खाता घाटे का बिगड़ेगा गणित
सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर निश्चित ही चिंतित होगी, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाना उसे भारी पड़ सकता है. दरअसल, अगर एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है तो सरकार को चालू खाते का घाटा लक्ष्य से ऊपर निकल सकता है. ऐसे में सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर अपने खजाने को अस्थिर नहीं करना चाहेगी.

पब्लिक एक्सपेंडिचर में कटौती
सीनियर एनालिस्ट अरुण केजरीवाल के मुताबिक, अगले साल चुनाव होने हैं, सरकार को इसे ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को देखने है. अगर सरकार पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कट करती है तो उसका वित्तीय गणित बिगड़ सकता है. इसे पूरा करने के लिए उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय में कटौती करनी पड़ेगी. अगर ऐसा हुआ तो विकास कार्य बाधित हो सकते हैं और चुनाव के समय में सरकार ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहेगी.

अब 2 रुपए की कटौती
मोदी सरकार ने नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच 9 बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया है. जिससे पेट्रोल 11.77 प्रति लीटर और डीजल 13.47 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, सरकार ने अबतक सिर्फ पिछले साल अक्टूबर में 2 रुपए टैक्स कटौती की थी.