उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने निरीक्षण के दौरान अवगत कराया कि जनपद के भरापचपेड़ा में 1200 एकड़ भूमि अधिग्रहत की गई है, जिसमें 951 एकड भूमि विकास किया जायेगा और उद्योग के लिए भूखण्ड उपलब्ध कराई गई। करीब 250 एकड़ भूमि वर्ष 2021 में  ऐबी मौरी कम्पनी को उपलब्ध कराई है। यह कम्पनी लंदन से विश्व की प्रख्यात है। कंपनी खमीर का उत्पादन करके देश एवं विदेश सप्लाई करेगी। इस दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया कि कम्पनी का कार्य प्रगतिशील है और 2025 में पूर्ण रूप से उत्पादन होंगे।

कम्पनी एबी मौरी डेढ़ हजार करोड़  का निवेश जनपद में करेगी। इसके साथ ही यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में 300 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित की गई है। उद्योमियों की सुविधा को एक ही स्थान पर पक्की सड़क, नालियों, फायर स्टेशन, पुलिस प्रशासनिक भवन, इन्ट्री गेट के साथ अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेगी। फैक्ट्री में क्षेत्र के 5000 लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। निमार्णधीन फैक्ट्री के निरीक्षण में अपर मुख्य सचिव ने पौधा रोपण भी किया। टांडा विजैसी में मैगो डेयरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दूध, दही एवं घी के मूल्य की जानकारी की।

इस दौरान डीएम संजय कुमार सिंह, एसपी अविनाश पांडे, चेयरमैन मझोला, उप जिलाधिकारी अमरिया, यूपीसीडा, उपायुक्त उद्योग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

[ प्रतीकात्मक चित्र ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

नई दिल्ली। विश्व दिव्यांगजन दिवस पर मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने दिव्यांगों को रोजगार और उद्यमी बनाने वाली संस्था आइडिया – सक्षम के साथ मिलकर एक अभियान की शुरूआत की है. इसके अंतर्गत जावेद हबीब, आइडिया-सक्षम के साथ मिलकर देशभर के दिव्यांग जनों को अपने सभी जावेद हबीब एकेडेमी में फ्री ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद दिव्यांग आइडिया संस्था के सहयोग से अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, साथ ही उन्हें देशभर में फैले जावेद हबीब के सैकड़ों सैलूनों में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जायेंगे।

विश्व दिव्यांग दिवस पर देशभर के सरकारी एवं निजी कम्पनियों में दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए समावेशी वातावरण तैयार करने को लेकर आइडिया ने “पर्पल भारत उत्सव” का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जावेद हबीब ने कहा कि, “मेरा मानना है कि दिव्यांग जनों में अद्भुत प्रतिभाएं हैं, उन्हें प्रशिक्षण और सही अवसर देने की आवश्यकता है. हमने अपने सेलून में दिव्यांग जनों को रोजगार दिया है और उनकी मेहनत और काम को लेकर क्षमताओं ने मुझे प्रभावित किया. इसलिए आज आइडिया के साथ मिलकर देशभर के दिव्यांग जनों को फ्री ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर देने वाले इस अभियान की शुरुआत करते हुए मुझे गर्व हो रहा है।

इस अवसर पर आइडिया के संस्थापक मल्लिकार्जुना आइथा ने बताया कि, “आइडिया देशभर में दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के जरिए स्वावलंबी बनाने के अभियान में जुटी हुई है, जिसमें दिव्यांग जनों को प्रशिक्षित कर रोजगार एवं उनका स्वरोजगार स्थापित करने में सहयोग किया जाता है।

उन्होंने अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि, “जावेद हबीब हमेशा से दिव्यांगों के उत्थान के लिए आगे आते रहे हैं, पहले भी आइडिया के सहयोग से दिव्यांगों को उन्होंने अपने व्यवसाय में अवसर दिए और जब दिव्यांगों ने वहां बेहतर प्रदर्शन किए तो उन्होंने आज अपने सभी एकेडेमी में दिव्यांगों के लिए फ्री ट्रेनिंग की शुरुआत की है. आइडिया देशभर के दिव्यांग जनों को इस अभियान से जोड़कर फ्री ट्रेनिंग के बाद उनके बेहतर रोजगार और उद्यम से जोड़ने के लिए कार्य करेगी।

पिछले तीन सालों से कार्यरत आइडिया संस्था अबतक 750 से अधिक दिव्यांगों को उद्यमी बना चुकी है और आगामी 5 सालों में 5 हज़ार दिव्यांगों को उद्यमी बनाकर स्वावलंबी बनाने के लक्ष्य में अग्रसर है।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बहराइच। जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि प्रदेश में सेवा क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेवामित्र पोर्टल को विकसित किया गया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवाप्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) और यूजर/कस्टमर/क्लाइन्ट (उपभोक्ता) को एक प्लेटफार्म पर लाना है ताकि यूजर/क्लाइन्ट को अपने रोजमर्रा सम्बन्धी कार्यों यथा पेन्टिंग, फिटिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर, टीवी मैकैनिक, पैथालॉजी जैसे 27 प्रकार की पूर्व संचालित सेवाओं के अतिरिक्त प्रोजेक्ट वर्क बेस सेवाएं यथा टैक्सी सर्विसेज, हाउस कान्स्ट्रक्शन, कैटरिंग सर्विसेज, आर्किटेक्ट/इन्टीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज और टेन्ट सर्विसेज आदि सेवाएं भी प्रारम्भ की जा रही हैं।

सेवा प्रदाताओं का वृहद डाटाबेस सेवामित्र पोर्टल पर उपलब्ध रहने से सेवाप्रदाता को भी पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से उपभोक्ता द्वारा सृजित मांग के अनुरूप कार्य मिलता रहेंगा।

जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि जिले के ऐसे सेवाप्रदाता जिनके द्वारा आमजनमानस को उनके द्वार पर ही सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, अपने फर्म/सेवा से सम्बन्धित अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में जिला सेवायोजन कार्यालय, बहराइच में उपलब्ध करा सकते हैं।

जिससे कि सम्बन्धित सेवाप्रदाताओं को पोर्टल पर सूचीबद्ध कर पंजीकरण की कार्यवाही की जा सके। श्री कुमार ने बताया कि इच्छुक सेवाप्रदाता विभागीय पोर्टल सेवामित्रा डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर स्वयं भी सेवाप्रदाता/सेवामित्र के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति विभागीय टोल फ्री नम्बर 155330 पर सम्पर्क कर उपलब्ध सेवाएं बुक का सकते हैं।

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अयोध्या। सरयू नदी के जरिए अयोध्या की विकास यात्रा को गति देने के लिए योगी सरकार अब बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियों के साथ ही सरयू, चंबल, बेतवा आदि नदियां भी अब प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगी। बीते गुरुवार को अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने यूपी इनलैंड वॉटर वे अथॉरिटी के गठन को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

प्रदेश की गंगा, सरयू, चंबल, बेतवा, यमुना सहित 11 नदियों पर हैं राष्ट्रीय जलमार्ग

वहीं आगामी विधानमंडल सत्र के दौरान अथॉरिटी को मंजूरी मिल जाएगी। माना जा रहा है अथॉरिटी के गठन के बाद अयोध्या में वॉटर ट्रांसपोर्ट और वॉटर टूरिज्म की अनंत संभावनाएं मूर्तरूप लेती दिखेंगी।

अयोध्या के विकास में सरयू निभाएंगी बड़ी भूमिका

योगी सरकार अयोध्या के कायाकल्प की राह पर तेजी के साथ कदम बढ़ा रही है। अयोध्या की विकास यात्रा में अब सरयू नदी पर वॉटर ट्रांसपोर्ट को गति देने का काम भी शुरू होने जा रहा है। अयोध्या को जहां वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है वहीं सरयू नदी के किनारे भी तमाम परियोजनाएं मूर्त रूप ले रही हैं। इन सबके बीच सरयू और इसके तटीय क्षेत्र को पर्यटन और यातायात के केंद्र में लाकर योगी सरकार अवधपुरी के विकास के पूरे ईको सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सरयू किनारे पर्यटन की दृष्टि से हो रहे ये बड़े कार्य

सरयू नदी पर पहले से ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जलयान भ्रमण का आनंद सुलभ कराने के लिए ‘जटायु क्रूज सेवा’ संचालित है। इसके अलावा गुप्तार घाट से जानकी घाट तक के विकास और सुंदरीकरण के कार्य हो रहे हैं। वहीं सरयू तट पर स्थित जमथरा में राम अरण्य की की भी तैयारी है, जहां श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास की कथाओं को विभिन्न माध्यमों से सजीव किया जा रहा है। इसके अलावा सरयू के समीप ही माझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर संग्रहालय देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण होगा।

प्रदेश ये नदियां राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में हैं सूचिबद्ध

बता दें कि यूपी में पहले से ही नेशनल वॉटरवे वन क्रियाशील है। प्रयागराज से हल्दिया तक लगभग 16 सौ किलोमीटर से भी लंबे देश के इस सबसे बड़े जल राजमार्ग के जरिए उत्तर प्रदेश आज सीधे सीधे पूर्वी बंदरगाह से जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 नदियां (गंगा, असि, बेतवा, चंबल, गंडक, सरयू (घाघरा), गोमती, कर्मनाशा, टोंस, वरुणा और यमुना) राष्ट्रीय जलमार्ग जलमार्ग के रूप में सूचिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि यूपी इनलैंड वॉटर वे अथॉरिटी के गठन के बाद इन सभी राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग शुरू किया जाए, जिससे जल यातायात आधारित रोजगार का सृजन तो होगा ही साथ ही लोगों को सस्ती और सुलभ ट्रैफिक सिस्टम का भी लाभ मिलेगा।

सस्ती होगी परिवहन सेवा, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

प्रदेश में अपेक्षाकृत सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में नये प्रयोग के तौर पर जल पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से इनलैंड वॉटर वे अथॉरिटी का गठन किया जाना है। इसके गठन से प्रदेश में जल परिवहन, जल पर्यटन तथा पोत परिवहन एवं नौवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के उत्पादों को बेहतर एवं सस्ती दरों पर देश के अन्य राज्यों तथा विदेशों में निर्यात का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ ही अन्तर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग एवं नेवीगेशन, पोर्ट्स, मेरीटाइम अफेयर्स से सम्बन्धित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले एवं प्रोफेशनल्स के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के नेतृत्व में मनरेगा अधिकारी और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित मांग पत्र सीडीओ को सौंपा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मनरेगा अधिकारी व कर्मचारियों ने 8 सूत्रीय मांगों को प्रदेश में लागू करने का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मनरेगा कर्मचारियों को जॉब चार्ट में ग्राम्य विकास के अन्य कार्यों से जोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति का अधिकार उपयुक्त मनरेगा की सहमति पर होगा।

मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र सीडीओ को सौंपा

मनरेगा कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश देने की योजना पर भी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं। इसके बाद ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश पीलीभीत के बैनर तले मंडल अध्यक्ष बृज नन्दन सिंह एवं जिला अध्यक्ष अमानत रसूल के नेतृत्व में आठ सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा गया।

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण, रोजगार सेवक को दूसरी पंचायत में भी काम करने की छूट, ग्राम पंचायत स्तर पर मानदेय में बढ़ोतरी, आकस्मिक मृत्यु होने पर आश्रित को सेवा में समायोजन, ऐप कटौती की धनराशि मनरेगा कर्मचारियों के उन खाते में भेजने की मांग और ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग प्रमुख रूप से की गई है। इस मौके पर मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण, संजय कुमार, फहीम मलिक, मदनपाल, मोहम्मद नबी, इस्लामुद्दीन खान, अली मोहम्मद, पूरनलाल, अयोध्या प्रसाद, आदेश कुमार, प्रदीप कुमार आदि शामिल रहे।

कैसरगंज/बहराइच l कैसरगंज ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत परसेंडी में मजदूरों की जगह,जेसीबी से कराया जा रहा कम मनरेगा के तहत होने वाला काम मजदूरों की जगह जेसीबी मशीनों से काम कराया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में ग्राम पंचायत परसेंडी में नाली का निर्माण का काम चल रह है। यह काम ग्राम प्रधान द्वारा जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है, जिससे गांव के लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है।

सवाल उठ रहा है महात्मा गांधी मनरेगा योजना अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का जॉब कार्ड बनाया जाता है ताकि हर गरीब ग्रामीण मनरेगा योजना मैं कम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं तो वही भ्रष्ट ग्राम प्रधान सारे नियम कानून को तक में रखकर मनरेगा योजना के उड़ा रहे धज्जियां गांव के ग्रामीणों ने खबर में नाम न छापने के शर्त पर बताया ग्राम प्रधान क्षेत्रीय नेता विधायक के सहयोग से गांव में कराया जा रहे हैं हर विकास कार्य में किया जा रहा है जमकर घोटाला।

भ्रष्टाचारियों के खेल पर कब पड़ेगा जिम्मेदार अधिकारियों की नजर या ऐसे ही ग्राम प्रधान की चलती रहेगी मनमानी सवाल उठ रहा है कब जाएंगे कुंभकरण की नींद से जिम्मेदार अधिकारी कब होगा भ्रष्ट्र ग्राम प्रधान व,सेक्रेटरी पर होगा कार्रवाई यह ऐसे ही मामले को ठंडा बस्ती में डाल दिया जाएगा l 

मुंबई। भारत के कई बड़े टायकून्स आने वाले सालों में अपने बच्चों को कारोबारी जिम्मेदारी देकर रिटायर हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (66) अपने एक या बाकी बच्चों को 2029 तक बिजनेस का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सौंप देंगे।

L&T के एएम नायक (81), HDFC के दीपक पारेख (78) और कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक (64) भी अगले कुछ साल में रिटायर हो सकते हैं। ये सभी रतन टाटा (85), आदि गोदरेज (81), अजीम प्रेमजी (78) और शिव नाडर (78) के रिटायरमेंट क्लब में शामिल हो जाएंगे। इन सभी को रिटायर हुए 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है।

अपनी जिम्मेदारियों में कटौती करेंगे बिजनेस टायकून्स

रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. प्रताप रेड्डी (रेड्डीज लेबोरेट्रीज), आरसी भार्गव, नुस्ली वाडिया (मफतलाल), बाबा कल्याणी, हर्ष मारीवाला, वेणु श्रीनिवासन, किरण मजूमदार-शॉ, पवन मुंजाल, अनिल अग्रवाल, आनंद महिंद्रा, नंदन नीलेकणि, अजय पीरामल, दिलीप संघवी और सुनील मित्तल या तो पूरी तरह रिटायर हो जाएंगे या फिर प्रबंधन जिम्मदारियों में कटौती करेंगे। इनमें रेड्डी 91 और भार्गव 89 साल के हैं, बाकी सबकी उम्र 60 से 70 साल के बीच है।

नई पीढ़ी को तगड़ा कॉम्पिटिशन फेस करना होगा

कई बिजनेस लीडर्स लार्जर दैन लाइफ जीने का उदाहरण खड़ा किया है। इनमें से कई अपने बिजनेस के संस्थापक रहे और कड़ी मेहनत से उसे खड़ा किया। भले ही उनके पास संसाधनों की कमी रही, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद के दौर में वे उभरकर सामने आए। उनके उत्तराधिकारियों को एक बनी बनाई कंपनी मिलेगी, लेकिन दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत में उन्हें खासी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी।

पुराने कारोबारी दिग्गजों ने कई मुश्किलें झेलीं हैं। मसलन एशियन क्राइसिस, डॉट कॉम बबल, ग्लोबलाइजेशन, 2008 का वित्तीय संकट और टेक्नोलॉजी में आया जबरदस्त बूम। कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर कारोबारी परिवारों के बच्चों को इस माहौल में अपनी काबिलियत साबित करनी होगी।

भारतीय कंपनियों के लिए उत्तराधिकारी तय करने की राह मुश्किल होगी

एक्सपर्ट कहते हैं कि यह दशक भारत की जानी-मानी कंपनियों के लीडरशिप में जनरेशन चेंज के लिए जाना जाएगा। लेकिन, यह आसान नहीं होगा। इसकी झलक पिछले कुछ घटनाक्रमों में दिखी है। जैसे टाटा समूह में, नेतृत्व करने के लिए गैर-टाटा का चयन सफल नहीं रहा। वहीं इंफोसिस में बाहरी लीडर का प्रोजेक्शन विफल रहा, जिससे बोर्ड में तख्तापलट हुआ और नीलेकणि की वापसी हुई। महिंद्रा ग्रुप में एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में बाहरी व्यक्ति को लाने का प्रोसेस धीरे-धीरे और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया।

एशियन पेंट्स, मैरिको और गोदरेज में एग्जीक्यूटिव पदों पर परिवार का व्यक्ति और बाहरी प्रोफेशनल का मिक्स रहा। बजाज, अपोलो और भारत फोर्स में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के परिवार के सदस्य प्रबंधन की कमान संभाले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि सिपला जैसी अन्य कंपनियों में उत्तराधिकारी बाहर जाना चाह सकते हैं।

मुकेश अंबानी क्यों संभलकर जिम्मेदारियां दे रहे

मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD के पद पर रहते हुए तीन दशक में कंपनी को 5 हजार 500 करोड़ रुपए से 74 हजार 430 करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया है। माना जाता है कि रिलायंस हमेशा प्रोजेक्ट मोड में रहती है। हाल ही में रिलायंस ने न्यू एनर्जी बिजनेस को ईंधन देकर उसकी रफ्तार बढ़ाने की तैयारी की है, साथ ही चीन को पीछे छोड़ने की योजना बनाई है। ऐसे में मुकेश अंबानी के पद पर रहे बिना यह काम मुश्किल लग रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि दुनियाभर में उत्तराधिकार सौंपने के नतीजों की भविष्यवाणी मुश्किल है। उत्तराधिकारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, यह दावा करना मुश्किल है।

मुकेश अंबानी के लिए उत्तराधिकार के संभावित नुकसान बहुत वास्तविक हैं। उनके पिता धीरूभाई ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी और उनका निधन हो गया। इसके बाद मुकेश का अपने भाई अनिल के साथ संपत्ति विवाद हुआ। शायद यही एक वजह है कि वे एक स्पष्ट और व्यवस्थित उत्तराधिकार योजना तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।

रिलायंस के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने ईशा, आकाश और अनंत; नीता अंबानी अब बोर्ड का हिस्सा नहीं

ईशा, आकाश और अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के बाद RIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोमवार यानी 28 अगस्त को मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों को नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया। इसके साथ ही नीता अंबानी के इस्तीफे को भी बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । बहुआ ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के प्रांतीय आवाह्न पर बहुआ ब्लॉक में रोजगार सेवक एवं मनरेगा कर्मियों की बैठक संपन्न हुई। जिसमें ट्वीटर महाअभियान के तहत सभी रोजगार सेवकों ने ट्वीट किया। ब्लॉक अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मियों का सम्मेलन किया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने मुख से मनरेगा कर्मियों एवं ग्राम रोजगार सेवकों के लिए घोषणा की थी। मनरेगा कर्मियों के एचआर पालिसी एक माह में लाएंगे। ग्राम रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति से पहले उपयुक्त मनरेगा की सहमति लेनी होगी।

ग्राम रोजगार सेवकों के जॉब चार्ट में ग्राम्य विकास विभाग के अन्य कार्यों को जोड़ा जाएगा। ईपीएफ समस्या, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर मानदेय बढ़ोतरी की जाएगी। तीन बिन्दुओं पर घोषणा किये दो वर्ष हो चुके हैं। अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं किया गया। इन्हीं बिंदुओं पर संघर्ष शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए उनको एवं उनके अधिकारियों को ट्वीटर के माध्यम से अपनी आवाज उन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

फिर भी संज्ञान नहीं लिया तो 23 व 24 अगस्त को ज्ञापन ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा। मौके पर शंकर तिवारी, अनिल पाण्डेय, संदीप पटेल, चंद्रहास सिंह, गोकरण मिश्र, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजकुमार, उदयवीर, रामजी पटेल, गुलाब लोधी, जयशंकर, गोरेलाल, नीरज कुमार, रामबाबू यादव, अशोक कुमार, विमला देवी, रन्नो देवी, पुष्षा देवी आदि ग्राम रोजगार सेवक तथा पुष्पेंद्र सिंह, राम सिंह, शिवदास, परवेज, फिरोज, रामसनेही तकनीकी सहायक एवं कृष्ण कुमार विश्वकर्मा मनरेगा कम्प्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे।

भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । डिजिटल युग में युवाओं को तकनीकी रूप से सुदृण बनाकर रोजगार से जोडने के लिए सिंहानिया ग्रुप ऑफ एंटीट्यूशन ने निःशुल्क प्रशिक्षण का कैम्प आयोजित कर समाज में नया उदाहरण पेश किया है। इस कैम्प में 45 से 50 दिन तक शिक्षित बेरोजगारो को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जहां कम्प्यूटर के बेसिक कोर्स से लेकर टेक्निकल कोर्सेस के बारे मेें भी प्रशिक्षित टेनरों द्वारा प्रशिक्षत किया जायेगा। जैसा की हम सब जानते है आज कम्प्यूटर का युग है हर हाथ में मोबाइल है बिना डिजिटल के एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह निःशुल्क प्रशिक्षण युवाओं के लिये वरदान साबित होगा।

संस्था के संस्थापक/निदेशक सानन्द सिंघानिया ने कहा युवा होने के नाते मैने महसूस किया कि जगह-जगह तकनीकी आवश्यकता के बिना रोजगार पाना मुश्किल हो गया है ऐसे में युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए एक बेहतर शुरूआत करने का प्रयास किया गया है।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में देश में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए दो कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है, जो इन मुद्दो पर विचार करने के बाद अपने सुझाव देंगी। मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में आए धीमेपन और रोजगार सृजन के मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

निवेश और आर्थिक वृद्धि के संबंध में गठित पांच सदस्यीय समिति में गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी और रेलमंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं।

रोजगार सृजन और कौशल विकास से संबंधित दस सदस्यीय कैबिनेट कमेटी के सदस्य गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री सीतारमण, रेलमंत्री पीयूष गोयल, कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय, श्रम मंत्री संतोष गंगवार और शहरी  आवास एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी  हैं।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिहाई में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई है तथा इस पूरे वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत 6.8 प्रतिशत पर टिकी है। इसी तरह रोजगार के मुद्दे पर भी आंकड़े निराशाजनक हैं। श्रमशक्ति सर्वे के अनुसार जुलाई,2017 से जुलाई,2018 के दौरान बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत रही जो गत 43 वर्षों में सबसे अधिक है। चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार ने बेरोजगारी के यह आंकड़े जारी किए हैं।

आर्थिक सुस्ती ने किया चिंतित
गौरतलब है कि केंद्र में गठित नई सरकार के सामने अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 5.8 प्रतिशत पर आ गिरा। वहीं, पूरे वित्त वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत पर गिर गया है जो पिछले पांच साल का निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 7.2 प्रतिशत के जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया था जो 0.04% से पिछड़ गया।

45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी
इसी तरह, रोजगार सृजन को लेकर आए आंकड़ों ने भी सरकार को चिंता में डाला है। 30 मई को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही पेरयॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) ऐनुअल रिपोर्ट (जुलाई 2017 से जुलाई 2018) जारी किया गया। सरकार की ओर से जारी इस रिपोर्ट में देश में 6.1 प्रतिशत बोरोजगारी दर होने की बात कही गई जो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है।