योगी सरकार ने नजीबाबाद निवासी रिटायर्ड न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को पिछड़ा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया


भास्कर समाचार सेवा
नजीबाबाद।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन कर दिया है। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह नजीबाबाद निवासी को नियुक्त किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा राम अवतार सिंह की नियुक्ति के साथ ही 4 सदस्य को नामित किया गया है। जिसमें दो पूर्व आईपीएस और दो न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों को सदस्य बनाया गया है। बताते चलें कि सीएम योगी द्वारा हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आयोग का गठन करने और ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही चुनाव कराने की घोषणा की थी ।आयोग के गठन से पहले योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठन की कैबिनेट बोर्ड की सरकुलेशन से मंजूरी दी थी ।इसके बाद नगर विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। सीमा सिंह वर्मा पूर्व आईएएस, महेंद्र कुमार विधि परामर्शी, संतोष कुमार शर्मा और पूर्व विधि परामर्शी जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार सोनी को सदस्य आमंत्रित किया गया है।
बताते चलें कि आयोग के अध्यक्ष बने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह का जन्म 15 जनवरी 1949को नजीबाबाद तहसील के ग्राम सराय आलम में हुआ। राम अवतार सिंह की प्रारंभिक शिक्षा नांगल के राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज में हुई। बिजनौर में दो वर्ष तक वकालत की प्रैक्टिस करने के बाद उनका चयन ज्यूडिशियरी सर्विसेज के लिए हो गया और बुलंदशहर, बलरामपुर, में जिला जज के पद पर आसीन रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट में 2009 मै न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए, 2011 में सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने नजीबाबाद को ही अपना आशियाना बनाया और धर्मपत्नी शशि बाला के साथ में ही रह रहे हैं ।सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के दो बेटे और एक बेटी है। दुर्भाग्यवश बड़े बेटे अनुज प्रताप इस दुनिया में नहीं रहे, दूसरे पुत्र मनोज प्रताप सिंह गाजियाबाद में अधिवक्ता है और बिटिया अंजली डॉक्टर है।
दूसरे सदस्य चोबे सिंह वर्मा सहारनपुर में डीएम रह चुके हैं। जिन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया है । बृजेश कुमार सोनी 1 फरवरी 2011 से लेकर 15 अगस्त 2011 तक सहारनपुर में जिला जज के पद पर तैनात रहे। खास बात यह है कि वह यूपी को बारीकी से जानते हैं जिसका फायदा आयोग को मिलेगा।
पूर्व अपर विधि परामर्शी महेंद्र कुमार चौथे सदस्य हैं। पांचवे सदस्य संतोष कुमार विश्वकर्मा अपार विधि परामर्शी व जिलाध्यक्ष के पद पर रहे हैं ।

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