लखनऊ,. उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने समेत 14 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी।
सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है जिसमें स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्राचार्यों की अर्हताओं में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी जबकि बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखायी गयी।
सिंह ने बताया कि वर्षा जल संचयन भू-जल के संबंध में फैसला आया है जिसमे तालाब की मरम्मत और पेड़ लगाने जैसी योजनाएं बनाई गई है। नए और पुराने राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट अगर काम करना चाहे तो उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालयों के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
उन्होने बताया कि बागपत के बड़ौत तहसील के ग्राम औरंगाबाद जटौली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए कुल 2.0240 हेक्टेयर भूमि केंद्र सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 3321.14 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गयी।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए अनुबंध पर कंसल्टेंट की सेवाएं प्राप्त करने के लिए इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं की दरों के निर्धारण को मंजूरी मिल गयी है। कंसल्टेंट के लिए पारिश्रमिक, डीए और लॉजिंग की दरें निर्धारित की गई हैं।
सिंह ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के लिए अनुदान और प्रोत्साहन की प्रक्रिया को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्सथापन प्राधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रुप में उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल पद के स्थान पर उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त जिला जज पद के पीठासीन अधिकारी के रुप में संशोधन को मंजूरी दी गयी।
सिंह ने बताया कि प्रदेश में भूगर्भ जल के स्तर में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना शुरु करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। योजना में लघु सिंचाई विभाग एक से पांच हेक्टेयर के परंपरागत रुप से निर्मित सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास और प्रबंधन करेगा।
उन्होने बताया कि प्रदेश के सात नए एवं पांच निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों,मेडिकल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को कंसल्टेंट के रुप में संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गयी।
गोरखपुर, झांसी, मेरठ और इलाहाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निर्माणाधीन सुपर स्पेशएलिटी ब्लॉक, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय और सुपर स्पेशएलिटी कैंसर संस्थान और लखनऊ के सीजी सिटी में संविदा पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर की नियुक्ति को मंजूरी मिली है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश के स्थानीय निकायों और शासन से अनुदानित संस्थाओं को स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संपादित वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
* गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
* उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की योग्यता में संशोधन होगा।
* कैबिनेट ने वर्षा जल संचयन भूजल योजना को मंजूरी।
* योगी सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त आचार्यों को मिलेगी तैनाती।
* उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्रावसान को मंजूरी प्रदान की गई है।
* सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के अंदर अनुदान और प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
* मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी।
* आद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा समान सैलरी सातवें वेतन आयोग की संतुतिया भी जोड़ी गई है औद्योगिक विकास से जुड़े प्राधिकरण कर्मियों के 7वें वेतनमान के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
* वर्षा जल संचयन भू जल के संबंध में फैसला आया है जिसमे तालाब की मरमत और पेड़ लगाना ऐसी योजना बनाई गयी है।
* प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए अनुबंध पर कंसल्टेंट की सेवाएं प्राप्त करने के लिए इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं की दरों के निर्धारण को मिली मंजूरी. कंसल्टेंट के लिए पारिश्रमिक, डीए और लॉजिंग की दरें निर्धारित की गई हैं।
* भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्सथापन प्राधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रुप में यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल पद के स्थान पर यूपी.उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त जिला जज पद के पीठासीन अधिकारी के रुप में संशोधन को मंजूरी।
