सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, फिर चाहें वो विवाहित हों या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है।
बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्शुअली एक्टिव रहती हैं। अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता।
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में मैरिटल रेप को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है।
मेरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला पढ़िए….
विवाहित महिला भी सेक्शुअल असॉल्ट और रेप सर्वाइवर्स के दायरे में आती है। रेप की सामान्य परिभाषा यह है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना या इच्छा के खिलाफ संबंध बनाया जाए। भले ही ऐसा मामला वैवाहिक बंधन के दौरान हुआ हो। एक महिला पति के द्वारा बनाए गए बिना सहमति के यौन संबंधों के चलते गर्भवती हो सकती है।
अंतरंग साथी की हिंसा एक वास्तविकता है और यह रेप में भी तब्दील हो सकती है… अगर हम इसे नहीं पहचानते हैं तो ये लापरवाही होगी। अजनबी ही विशेष तौर पर या खास मौकों पर यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं, यह गलत और अफसोसनाक धारणा है। परिवार के लिहाज से देखा जाए तो महिलाएं सभी तरह की यौन हिंसा के अनुभवों से गुजरती हैं। ये लंबे समय से हो रहा है।
रेप की परिभाषा में मेरिटल रेप को शामिल किए जाने की एकमात्र वजह MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी है। इसके कोई और मायने निकाले जाने पर एक महिला बच्चे को जन्म देने और ऐसे पार्टनर के साथ उसे पालने को मजबूर होगी, जिसने महिला को मानसिक और शारीरिक यातना दी है। हम यहां यह साफ करना चाहते हैं कि MTP के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्शुअल असॉल्ट हुआ है।
गर्भपात को लेकर अमेरिका सहित बाकी देशों में क्या है कानून, आइए जानते हैं।
अबॉर्शन पर कैसा है अमेरिकी कानून :
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जून, 2022 में अबॉर्शन के अधिकार को खत्म कर दिया। मतलब वहां महिलाओं को अबॉर्शन कराने का अधिकार नहीं है और ये गैरकानूनी है। हालांकि हर राज्य को यह छूट है कि वह गर्भपात को लेकर अपने-अपने अलग नियम बना सकते हैं, लेकिन इन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे अमेरिका में इसका विरोध हुआ था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर कई हॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस फैसले का विरोध किया था।
अमेरिका में 50 साल पहले बना था अबॉर्शन पर कानून :
50 साल पहले भी अमेरिका में कई राज्यों में गर्भपात कराना गैरकानूनी माना जाता था। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाते थे। गर्भपात को कानूनी मान्यता देने की मांग का सबसे पहला मामला 1969 में सामने आया था।
रो vs वेड मामला :
दरअसल, अमेरिका में 22 साल की जेन रो उर्फ मैककॉर्वी जब तीसरी बार गर्भवती हुईं। वह दो बच्चों की मां बन चुकी थीं और तीसरा बच्चा नहीं चाहती थीं। हालांकि, उस दौर में टेक्सास में गर्भपात का अधिकार सिर्फ उन्हीं महिलाओं को था, जिनकी जान खतरे में हो। ऐसे में रो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया था। हालांकि, 2022 में इसे फिर खत्म कर दिया गया।
कनाडा में गर्भपात कानून :
कनाडा में गर्भपात को बैन करने के लिए कोई कानून नहीं है। यहां गर्भधारण के 20 सप्ताह के भीतर अबॉर्शन को एक जरूरी चिकित्सा प्रक्रिया के रूप में कवर किया जाता है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में हालातों के मुताबिक, अगर मां की हालत खराब है तो इसके लिए अलग नियम हैं।
मेक्सिको में गर्भपात कानून :
मेक्सिको की अदालत ने गर्भपात को काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया था। मेक्सिको सिटी और 31 में से केवल तीन राज्यों ने भ्रूण के गर्भधारण के 12 सप्ताह तक अबॉर्शन की अनुमति दी थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि गर्भपात कराने वाली महिलाओं को दंडित करना असंवैधानिक है। ऐसे में 12 सप्ताह के बाद के महीनों में पांच और राज्यों में गर्भपात को वैध कर दिया गया।
निकारगुआ में गर्भपात कानून :
निकारगुआ में गर्भपात पूरी तरह से बैन है और महिला और डॉक्टरों के लिए जेल की सजा है। गर्भपात को अपराध मानने वाले राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा को निकारागुआ के अलावा अमेरिका के भी कई नेताओं का समर्थन हासिल है।
ब्रिटेन में गर्भपात कानून :
इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में गर्भपात वैध है। ब्रिटेन में 1967 के गर्भपात अधिनियम द्वारा यह संरक्षित है। गर्भपात कानूनी रूप से गर्भावस्था के 24 वें सप्ताह तक किया जा सकता है और दो डॉक्टरों द्वारा मेडिकली अप्रूव्ड होना चाहिए।
16 देशों में पूरी तरह बैन है अबॉर्शन :
दुनियाभर के करीब 16 देशों में अबॉर्शन पूरी तरह बैन है। इनमें मिस्र, इराक, फिलीपींस, लाओस, सेनेगल, निकारगुआ, अल सल्वाडोर, होंडुरास, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक समेत कई देश शामिल हैं। हालांकि, 36 देश ऐसे भी हैं जहां गर्भपात बैन तो है लेकिन अगर मां की जान को किसी भी तरह का खतरा है तो ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन किया जा सकता है।