दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप को मिली भारी सफलता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अब जनता की चार प्रमुख जरूरतों- शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।
कैप्टन ने शुक्रवार को सभी डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को चंडीगढ़ तलब किया और उन्हें लोगों के मानक जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने की हिदायत दी।
गौरतलब है कि यह वही चार प्राथमिकताएं हैं, जिन पर काम कर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर गिनाया और विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की।
शुक्रवार को पंजाब भवन में डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन चारों प्रमुख सेक्टरों से संबंधित विकास और कल्याणकारी स्कीमों की व्यापक निगरानी करने के आदेश दिए ताकि ऐसे कार्यक्रमों पर अमल यकीनी बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिया कि वे सरकार के निर्धारित एजेंडे पर चलते हुए लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास और कल्याण प्रोजेक्टों में तेजी लाने के लिए कमर कस लें।
मुख्यमंत्री ने यह हिदायत भी दी कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मान देना लाजिमी है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बनता सम्मान दिया जाए। इसके साथ ही, नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को सेवा केंद्रों के कामकाज पर करीब से नजर रखने के आदेश दिए ताकि विभिन्न नागरिक सेवाओं संबंधी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि जायदाद के तबादले, जमीन का बटवारा और इंतकाल जैसे राजस्व मामलों का तुरंत निपटारा यकीनी बनाने के लिए राजस्व अधिकारियों को जरूरी हिदायतें जारी की जाएं। उन्होंने शिकायत निवारण कमेटी की मासिक मीटिंग बुलाने और निर्धारित समय पर रिपोर्टें भेजने के आदेश दिए।
नशों के अब तक के नतीजों पर तसल्ली जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि नशों का सेवन करने वालों की संख्या में बड़ी कमी आई है। बड़ी मात्रा में नशे और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कैप्टन ने इस संबंध में ढील न बरतने और एसटीएफ, जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल करने को निर्देश दिया।
‘घर-घर रोजगार’ की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि वे तीन लाख रुपये सालाना पैकेज से अधिक वाली नौकरियां दिलाने में सहयोग करने के लिए अग्रणी उद्योगपतियों, व्यापारिक घरानों और रोजगार देने वालों के साथ तालमेल करें।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा लगवाए जाने वाले रोजगार मेलों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि जिन्हें नौकरियां दी जा रही हैं, वह मासिक 10-12 हजार रुपये की हैं, इसलिए युवा नौकरियां ज्वाइन नहीं कर रहे।
मीटिंग में बताया गया कि ‘पंजाब घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन’ के अंतर्गत सरकार ने मार्च, 2020 में अमृतसर, फगवाड़ा, बठिंडा, मोहाली और एसबीएस नगर में बड़े रोजगार मेले लगाने की योजना बनाई है। इनमें 2000 से अधिक नौजवानों को बढ़िया पैकेज वाली नौकरियां मुहैया करवाई जाएंगी।
