यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है… इन पंक्तियों से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 5वां व पूर्ण बजट 2021-22 पेश किया। इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ (5,50,270.78 करोड़ रुपए) का है। जबकि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था। इस साल बजट 38 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्र मंत्री ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2020 चुनौतियों से भरा रहा। बावजूद इसके योगी सरकार ने अच्छा काम किया।
इस चुनावी बजट में योगी सरकार ने किसानों पर डोरे डालने की कोशिश की है। मुफ्त पानी और सस्से लोन की व्यवस्था की गई है। वहीं, महिलाओं के लिए दो नई योजनाओं का ऐलान किया गया। एक्सप्रेस-वे और एयरपोर्ट का नेटवर्क बिछाने पर भी फोकस किया गया है।
27 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाओं की सौगात
बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये (27,598.40 करोड़ रुपए) की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि 2021-22 बजट में प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाओं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। 54 लाख को भरण पोषण भत्ता दिया गया। 29.58 करोड़ मानव दिवस मनरेगा में सृजित किए। बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों पर निजी क्षेत्र की मदद से औद्योगिक पार्क बनेंगे। प्रतियोगी छात्रों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है। यूपी में इस साल जनवरी तक 7.02 करोड़ बैंक खाते खुले हैं। अभ्युदय योजना में छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा।
- किस सेक्टर को क्या मिला?
किसानों को मुफ्त सिंचाई के 700 करोड़ का बजट
- किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का बजट।
- किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित।
महिलाओं के लिए दो नई योजना का ऐलान
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और बेहतर कर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु 1200 करोड़ रुपए की बजट का इंतजाम किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से चालू की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट आवंटित किया गया है।
- पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
- महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़
- अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सहकारिता क्षेत्र के लिए इतना बजट
- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग: प्रदेश में एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) योजना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उप्र स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर PPP मोड में औद्योगिक पार्क, आस्थान, क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था प्रस्तावित। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
खादी एवं ग्रामोद्योग: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था। माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग: वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य। पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।
IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स: यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में PPP मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित।
स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का प्राविधान।
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 1107 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस – वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस – वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
लोक निर्माण
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित।
- ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 695 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उप्र मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
सिंचाई एवं जल संसाधन :-
- वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य।
- मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपए तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
बेसिक शिक्षा
- कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉम देने के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- सभी बच्चों को जूता – मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के छात्र/छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्ताव । वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
माध्यमिक शिक्षा
- सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था। निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
उच्च शिक्षा
- प्रदेश के असेवित मंडलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति / जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था।
संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य
चौरी-चौरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
श्री रामजन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, उनको “उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान” प्रदान किए जाने का निर्णय। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 05 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा। सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।
पर्यटन विभाग
- अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्गीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौन्दरीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- इसके अतिरिक्त विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
वन एवं पर्यावरण
- वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित। राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
समाज कल्याण
- वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था। अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ई-कैबिनेट से बजट को मिली मंजूरी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज सुबह कैबिनेट बैठक में जाने से पहले बजट के सूटकेस के साथ घर में पूजा पाठ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई ई-कैबिनेट की बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई है।
साइकिल से सदन के लिए निकले कांग्रेसी विधायक
विधानसभा में आज विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पेट्रोल-डीजल एवं गैस के बढ़ते दामों के विरोध में आज कांग्रेस विधायक बहुखंडी मंत्री आवास से साइकिल से विधानसभा के लिए निकले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एवं विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह साइकिल से सदन के लिए रवाना हुए।
हर साल इस तरह बढ़ा बजट, कब किस पर रहा आधारित?
प्रदेश में BJP की सरकार बनने के बाद से हर साल बजट का आकार बढ़ा है। सरकार ने अपना पहला बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इसके बावजूद जनता पर बिना कोई टैक्स बढ़ाए 86 हजार किसानों की 36 हजार करोड़ की कर्जमाफी और सातवें वेतन आयोग के रूप में करीब 36 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे। CM योगी का अब पांचवां बजट भी भारी भरकम होने का अनुमान है।
| साल | धनराशि (लाख करोड़ में) | लक्षित वर्ग |
| 2020-21 | 5.12 | युवा वर्ग |
| 2019-20 | 4.79 | महिला सशक्तिकरण |
| 2018-19 | 4.28 | औद्योगिक विकास |
| 2017-18 | 3.84 | किसान |
