हैदराबाद (हि.स.)। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायकों की खरीद श्रेष्ठ मामला को आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने सीबीआई को स्थानांतरित करते हुए अपने आदेश जारी किए हैं। भाजपा के स्थानीय नेता प्रीमेंडर रेडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार से गठित सीट पर विश्वसनीयता नहीं है।
भाजपा नेता और एडवोकेट रामचंद्र राव ने न्यायालय के फैसले पर मीडिया को बताया कि हाई कोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। इतना ही नहीं तेलंगाना हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी को भी रद्द कर दिया है। भाजपा नेता और वकील एडवोकेट राम चंद्र राव ने इसके बारे में जानकारी देते हुए हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
बता दें कि बीआरएस के विधायकों में से एक पी रोहित रेड्डी की शिकायत के आधार पर 26 अक्टूबर की रात में रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी के खिलाफ संबंधित धाराओं- आपराधिक साजिश, रिश्वत की पेशकश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए थे। प्राथमिकी के मुताबिक, रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपित ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की। इसके बदले में उसने शर्त रखी थी कि उन्हें टीआरएस छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ेगा।
इसके अलावा बीआरएस के चार विधायक पायलट रोहित रेड्डी, बी हर्षवर्धन रेड्डी, रेगा कांथा राव और गुव्वाला बलराजू ने अज्ञात लोगों से धमकी भरे फोन आने की शिकायत की है। फोन पर उन्हें बीआरएस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया है।
कथित तौर पर धन का प्रलोभन भी दिया गया था। विधायकों की शिकायत के बाद रायदुर्गम, बंजारा हिल्स, घाटकेसर और गचीबावली पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस ने विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विधायकों ने आरोप लगाया था कि हमें दल बदलने के लिए रिश्वत देने का प्रयास किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुई राज्य सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (सीट )को घटित किया था। सीट ने बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बीएल संतोष को भी अपने समक्ष पेश होने की नोटिस जारी किए थे ।
