Kisan Andolan: नए कृषि कानूनों (Agriculture Law) को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच आज हुई बैठक में दो मुद्दों पर सहमति बनी है. सरकार ने किसानों की दो मांगों को मंजूर कर लिया है. बाकी बचे मुद्दों पर अगली बैठक 4 जनवरी को होनी तय हुई है.
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बताया कि किसानों के दो मुद्दों पर मांगों को मंजूर कर लिया गया है. सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रहने की भी लिखित गारंटी देगी. सरकार ने किसानों की समस्या सुलझाने के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे किसान नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया.
पिछले 35 दिनों से किसान केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के विरोध में दिल्ली के कई बॉर्डर पर अनशन कर रहे हैं. किसानों की समस्याओं के हल के लिए 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच आज छठे दौर की बातचीत हुए.
नई दिल्ली के विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan) में दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू बैठक शाम करीब सवा सात बजे तक चली. बैठक के दौरान सरकार ने कहा कि जब तक किसान प्रदर्शनकारी आंदोलन (Farmers Protest) वापस करने का फैसला नहीं करते, तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं दे सकती है. हालांकि बैठक खत्म होते-होते दो मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया.
कृषि मंत्री ने कहा, ‘आज की बैठक पहले की तरह बहुत अच्छे वातावरण में हुई. बैठक में किसान संगठनों के नेताओं ने जो चार विषय चर्चा के लिए रखे थे, उसमें दो मुद्दों पर रजामंदी हो गई है. पहला- पराली को लेकर और दूसरा- बिजली कानून.’
उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों और एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा खत्म नहीं हुई है. इसके लिए फिर से चार जनवरी को बैठक होगी.
ऑल इंडिया किसान सभा के बलकरण सिंह बराड़ ने बताया कि सरकार ने बिजली के प्रस्तावित बिल को वापिस ले लिया है. पराली के मामले में सरकार ने अध्यादेश जारी किया था, उसे भी वापिस ले लिया है. MSP और कृषि क़ानूनों पर 4 तारीख को बात होगी.