लखनऊः चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब 31 अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में प्रशासन, शासन और पुलिस विभाग में तबादलें होंगे. जिसकी सुगबुगाहट ब्यूरोक्रेसी में शुरू हो गई है. खासतौर पर लंबे समय से मलाईदार कुर्सियों पर तैनात अफसरों की धुकधुकी शुरू हो गई है. अफसर बेहतर पोस्टिंग के लिए प्रयास करने में लगे हैं.लम्बे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर चुनाव आयोग ने तत्काल हटाने के निर्देश जारी किए हैं. 3 से 4 साल पूरा कर चुके अफसर हटाए जाएंगे. केंद्रीय चुनाव आयोग ये निर्देश उन पांच राज्यों के लिए दिए हैं. जहां पर चुनाव होने हैं. इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा शामिल है.
ब्यूरोक्रेसी के सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू होने को है. आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों की सूचियां बनना शुरू हो गई हैं. चुनाव को देखते हुए उपयुक्त अधिकारियों का चयन सरकार की ओर से शुरु हो गया है. ताकि भविष्य में चुनाव आयोग को भी आपत्ति न हो और सरकार का भी काम होता रहे.
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय समय से होगा. एक नवम्बर से मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा. 1 से 30 नवम्बर तक प्रदेश में मतदाता पुनिरीक्षण का विशेष अभियान चलेगा. 20 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा. पांच जनवरी 2022 को मतदाता लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.
