प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सात देशों के ‘बिम्सटेक’ (BIMSTEC) समूह के शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। बिम्सटेक बिना पाकिस्तान के सात देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। इसका विकास भारत के प्रयास पर जून 1997 में ‘बिस्ट-ईसी’ समूह बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान के प्रवेश के बाद ‘बिम्सटेक’ समूह गठित हुआ। बिम्सटेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत 30 लाख डॉलर खर्च करने को तैयार है।
बिम्सटेक के विकास के लिए सबका सहयोग जरूरी है- पीएम मोदी
5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, बिम्सटेक के विकास के लिए सबका सहयोग जरूरी है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिम्सटेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है इसलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं।
लैंडमार्क समिट लिखेगा बिम्सटेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय
पीएम ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्सटेक को कुशल नेतृत्व दिया है। जिसके लिए ‘मैं उनका अभिनंदन करता हूं।’
चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। हम अभी भी कोरोना के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। कृषि उत्पादों के लिए क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क बनाने की भी संभावना है। आपराधिक मामलों में भी हम सहयोग का नया ढांचा बना रहे हैं और इसके लिए नया समझौता कर रहे हैं। यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है।
हम अपने समूह के लिए संस्थान वास्तुकला विकसित करने के लिए बिम्सटेक चार्टर अपना रहे हैं। हम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तावित बिम्सटेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। हम आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता पर एक संधि पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। BIMSTEC बजट को बढ़ाने के लिए भारत 7.6 करोड़ रुपए देगा
पीएम मोदी ने कहा…
पीएम मोदी ने कहा कि, BIMSTEC के बजट को बढ़ाने के लिए भारत ने अपना पूरा सहयोग देगा। भारत 7.6 करोड़ रुपए देगा। बजट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बिम्सटेक सचिवालय की क्षमता को मजबूत करना है। मेरा सुझाव है कि महासचिव इसके लिए एक रोडमैप तैयार करें।