नई दिल्ली । खाड़ी देश कुवैत में काम कर रहे भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कुवैत के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत् कुवैत में घरेलू कामगारों के रूप में काम कर रहे भारतीयों का शोषण नहीं हो सकेगा। ये समझौता पांच साल के लिए है, लेकिन पांच साल बाद ये स्वत: ही नवीनीकृत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने भारत-कुवैत के बीच एमओयू को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग हेतु भारत और कुवैत के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी।
यह एमओयू घरेलू कामगारों से संबंधित मामलों में सहु एक संरचित ढांचा प्रदान करता है और कुवैत में नियोजित महिला कामगारों सहित सभी भारतीय घरेलू कामगारों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है।
प्रारंभ में यह एमओयू पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध है और इसमें स्वतः नवीकरण का प्रावधान निहित है। केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि इस एमओयू के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। यह एमओयू दोनों देशों के बीच घरेलू कामगारों से संबंधित मामलों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। कुवैत में लगभग 3,00,000 भारतीय घरेलू कामगार नियोजित हैं। उनमें से लगभग 90,000 महिला घरेलू कामगार हैं।