राजधानी लखनऊ और वाराणसी नगर निगम का दायरा अब काफी बढ़ जाएगा। दोनों ही नगर निगमों की सीमा का विस्तार प्रस्तावित है। लखनऊ में 88 और वाराणसी में 79 नए गांव जोड़े जाने हैं। संबंधित प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के करीब 20 प्रस्ताव रखे जाना संभावित है। सीमा विस्तार के अलावा डिफेंस एंड एयरोस्पेस नीति-2018 में भी संशोधन का प्रस्ताव काफी अहम है। सरकार द्वारा झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ में बनाए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर के प्रति निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है।
औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, उद्यमियों से बातचीत में नीति में बदलाव की जरूरत बताई गई। इस पर नीति में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने पर उद्यमियों को भूमि दर, पूंजी, ब्याज आदि में राहत दी जाएगी। संशोधित नीति अगले वर्ष पांच से आठ फरवरी तक लखनऊ में होने जा रहे डिफेंस एक्सपो से पहले लागू कराने के लिए इसे कैबिनेट में रखा जा रहा है। साथ ही चार औद्योगिक इकाइयों के इंसेंटिव जारी करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसे स्वीकृति मिलने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का अधिकार प्रबंधन से छिनकर सरकार के पास आ जाएगा।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण शुरू होना है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट में इसे हरी झंडी मिलती है तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसे मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।