भास्कर समाचार सेवा
नहटौर। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट द्वारा फैसला 27 दिसम्बर तक सुरक्षित रखने के बाद चुनाव की तैयारियां कम हो गई है। सोशल मिडिया पर निकाय चुनाव अप्रैल या मई में होने की चल रही जोरदार चर्चाओ के बाद दावेदारो को फ़िक्र में डाल दिया हे जिसके बाद उनकी निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है जबकि प्रशासनिक गतिविधियां धीमी हो गई है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। 27 दिसंबर को कोर्ट चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है हाईकोर्ट के फैसले को लेकर दावेदारों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी की निगाहें टिकी हुई है यदि हाईकोर्ट के स्तर से कुछ फेरबदल हुआ तो प्रशासन को नए सिरे से चुनाव को लेकर तैयारियां करनी होगी। इसको लेकर प्रशासन हाईकोर्ट से मिलने वाले दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहा है। शासन स्तर से चेयरमेन एव सभासद पद के लिए आरक्षण घोषित करने के बाद आई आपत्तियों का प्रशासन स्तर से निस्तारण कर दिया गया है किसी भी वार्ड में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इधर 27 दिसम्बर को निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण के मामले में अदालत का फैसला आना हे।इसी को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ा हे।हालांकि अदालत क्या निर्देश देती हे यह फैसला सुनाने के बाद पता चलेगा लेकिन इतना तो तय हे की अदालत जो भी फैसला सुनायेगी इसपर सभी की निगाहें लगी हे। लोगो को पूरी उम्मीद हे की अदालत 27 दिसम्बर को निकाय चुनाव को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी कर देगी। चुनाव की अधिसूचना जारी न हो पाने और अप्रैल मई में चुनाव होने की चल रही चर्चाओ ने चुनाव प्रचार पर भी ब्रेक लगा दिया हे और दावेदारो ने खर्च से हाथ खीचने शुरू कर दिए हे।
