चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। मंगलवार, 6 अक्टूबर को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ब्लॉक ने दिल्ली में एक बड़ा मार्च निकाला है। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय तक निकाले जा रहे इस ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता और सांसद हाथों में ‘सेव माय वोट’ लिखे स्लोगन और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले पोस्टर लेकर शामिल हुए हैं।

संसद से ECI मुख्यालय तक मार्च, राहुल-प्रियंका धरने पर बैठे

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विपक्षी दलों के सभी सांसद मंगलवार सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार पर एकजुट हुए और इसके बाद चुनाव आयोग की ओर पैदल मार्च शुरू किया। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अन्य दिग्गज नेता धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ‘Gyanesh, its done, bro. Time to resign’.

मार्च में कौन-कौन से दिग्गज नेता और पार्टियां शामिल?

इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत लगभग 19 विपक्षी दलों के प्रमुख नेता और सांसद हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी यानी ‘आप’ और डीएमके ने इस मार्च से दूरी बनाई है, और ‘आप’ का कहना है कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है।

इस मार्च में शामिल प्रमुख दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट), शिवसेना (उद्धव गुट), राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम और वामदल (CPM, CPI, CPI-ML) शामिल हैं।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

विपक्ष के इस हाई-वोल्टेज प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। संसद मार्ग, चुनाव आयोग कार्यालय और जंतर-मंतर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली जिले में 3000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें 27 पुरुष कंपनियां और 4 महिला कंपनियां शामिल हैं। पुलिस ने कई स्तर की बैरिकेडिंग करके रास्तों को सील कर दिया है।

CEC के इस्तीफे की मांग और आगे का प्लान

विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आयोग पर मतदाता सूचियों में हेरफेर का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूरे आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि 8 अक्टूबर तक इंडिया गठबंधन की पार्टियां जिला स्तर पर पदयात्राएं और प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी, और 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक राज्य व जिला स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैलियां और चौपालें आयोजित की जाएंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 13.5 करोड़ मतदाताओं की जानकारी जुटाना है जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हुए कथित यौन दुर्व्यवहार के मामले ने एक नया और बड़ा मोड़ ले लिया है। जिस पुलिस अधिकारी विवेक भगत पर एक महिला पत्रकार ने कथित तौर पर छेड़छाड़ और धक्का-मुक्की करने का गंभीर आरोप लगाया था, उन्हें एसीपी (ACP) से पदोन्नत कर एडीसीपी (ADCP) बना दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि उनके खिलाफ लगे इन तमाम आरोपों की जांच अभी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है, और जांच पूरी होने से पहले ही इस प्रमोशन ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

3 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ा है पूरा मामला

यह पूरा विवाद 3 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान सामने आया था। इस प्रदर्शन को कवर करने के लिए कई मीडियाकर्मी पहुंचे थे, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। कवरेज के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से अनुचित व्यवहार और यौन दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें से एक प्रमुख शिकायत में अधिकारी विवेक भगत का नाम सामने आया था।

महिला पत्रकार ने लगाए थे गंभीर आरोप

पीड़ित महिला पत्रकार के अनुसार, वह उस समय AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा की गिरफ्तारी की कवरेज कर रही थीं। इसी दौरान उन्होंने मौके पर महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त मौजूदगी न होने को लेकर सवाल उठाया था। आरोप है कि इसी बात पर विवेक भगत ने उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। इस घटना के तुरंत बाद पत्रकार ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके अलावा, दो अन्य महिला पत्रकारों ने भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सभी शिकायतों को जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था।

प्रमोशन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

अधिकारी विवेक भगत का यह प्रमोशन ऐसे नाजुक समय पर हुआ है, जब उनके खिलाफ चल रही आपराधिक और विभागीय जांच अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इसी वजह से विभिन्न हलकों में इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मीडिया से जुड़े और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर इस पदोन्नति की अधिसूचना को साझा करते हुए तीखा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब एक पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोपों की जांच लंबित है, तो क्या इस तरह उन्हें पदोन्नत किया जाना न्यायसंगत है?

AI से बना फर्जी पोस्टर वायरल, एक संदिग्ध गिरफ्तार

इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक और मामला गरमा गया। एसीपी विवेक भगत से जुड़ा एक आपत्तिजनक और फर्जी पोस्टर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से तैयार किया गया था। इस पोस्टर में अधिकारी को एक महिला का यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया था। मामले की गंभीरता को भांपते हुए दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और एआई जनरेटेड फर्जी पोस्टर को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाले एक संदिग्ध को दबोच लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस फर्जी साजिश के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

क्या प्रमोशन मिलने से आरोप खत्म हो गए?

कानूनी जानकारों और प्रशासनिक नियमों के अनुसार, केवल पदोन्नति मिल जाने से किसी अधिकारी के खिलाफ चल रही जांच स्वतः समाप्त नहीं हो जाती है। न ही इस प्रमोशन से यह साबित होता है कि लगाए गए आरोप सही हैं या गलत। फिलहाल, विवेक भगत के खिलाफ लगे सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। क्राइम ब्रांच की विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि इस मामले में असल सच्चाई क्या है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस ने मीडियाकर्मियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। 5 अक्टूबर को जारी इन नए निर्देशों में प्रदर्शन कवर करने वाले सभी पत्रकारों से अपनी पहचान स्पष्ट रखने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और पुलिस कार्रवाई के दौरान उचित दूरी बनाए रखने की सख्त अपील की गई है।

जंतर-मंतर विवाद और महिला पत्रकारों के आरोप

यह गाइडलाइंस ऐसे संवेदनशील समय पर सामने आई हैं जब 3 अक्टूबर को हुए एक प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर यौन दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में एसीपी विवेक भगत पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन सभी शिकायतों की गहन जांच वर्तमान में क्राइम ब्रांच के अधीन चल रही है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि खबर और कहानी जितनी महत्वपूर्ण है, उसे सुरक्षित तरीके से हासिल करना भी उतना ही जरूरी है।

दिल्ली पुलिस की 4 अहम गाइडलाइंस

• वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य: पुलिस ने प्रदर्शन कवर करने वाले सभी पत्रकारों से अपने संबंधित मीडिया संस्थान की ओर से जारी वैध आईडी कार्ड साथ रखने को कहा है। इसके साथ ही वैध पीआईबी या डीआईपी मान्यता कार्ड रखने की भी सलाह दी गई है, ताकि मैदान पर पहचान स्थापित करना आसान हो।

• साफ नजर आना चाहिए आईडी कार्ड: केवल पहचान पत्र जेब में रखना काफी नहीं होगा। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि आईडी कार्ड को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, जिससे भीड़ और पुलिस कार्रवाई के बीच मीडिया प्रतिनिधि की पहचान तुरंत हो सके।

• पुलिस ऑपरेशन में बाधा न बने कवरेज: गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि पत्रकारों की मौजूदगी या उनकी कवरेज की वजह से कानून-व्यवस्था संभाल रही पुलिस की कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

• तनाव बढ़ने पर रखें सुरक्षित दूरी: प्रदर्शन के दौरान यदि माहौल तनावपूर्ण होता है, तो पत्रकारों को सुरक्षित और उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

5 अक्टूबर का विवाद और नेम टैग पर सफाई

5 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस तैनाती को लेकर भी चर्चाएं गर्म रहीं, विशेषकर कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा नेम-प्लेट या नेम टैग न पहनने को लेकर सवाल उठे। नई दिल्ली जिले के डीसीपी सचिन शर्मा ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों को नेम टैग न पहनने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। उन्होंने बताया कि भारी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान ड्यूटी में तैनात कुछ कर्मियों के नेम टैग टूट गए होंगे, लेकिन सभी कर्मियों के लिए नेम टैग पहनना अनिवार्य है।

पीआईबी और डीआईपी कार्ड का क्या है मतलब?

इस पूरी गाइडलाइन में पीआईबी और डीआईपी कार्ड का जिक्र होने से कई सवाल खड़े हुए हैं। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो केंद्र सरकार की एजेंसी है जो पात्र पत्रकारों को सेंट्रल मीडिया एक्रिडिटेशन देती है। वहीं, डीआईपी यानी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी दिल्ली सरकार का विभाग है जो स्थानीय स्तर पर प्रेस कार्ड जारी करता है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील जंतर-मंतर पर यह स्पष्ट करना है कि कौन पत्रकार है और कौन प्रदर्शनकारी, ताकि कानून-व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर पिछले एक साल से अधिक समय से जारी बातचीत अब एक बेहद जटिल मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता ऐसे मुकाम (प्लैटो) पर आ खड़ी हुई है, जहां से आगे एक-दूसरे को नई रियायतें देना या हासिल करना दोनों पक्षों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने अब तक अपने-अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए काफी कड़ाई से बातचीत की है।

फरवरी 2025 से जारी है वार्ता, 500 अरब डॉलर के व्यापार का रखा गया था लक्ष्य उल्लेखनीय है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत की नींव फरवरी 2025 में रखी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉशिंगटन में ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इस बैठक के दौरान दोनों आर्थिक महाशक्तियों ने वर्ष 2030 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ा कर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि, व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने से पहले फरवरी 2026 में दोनों देशों ने एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क की घोषणा की थी, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी यह सौदा अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंच सका है।

टैरिफ, मार्केट एक्सेस और ट्रेड डेफिसिट पर फंसा पेच बातचीत के लगातार आगे न बढ़ पाने के पीछे आयात शुल्क (टैरिफ), अमेरिकी उत्पादों की भारतीय बाजार तक पहुंच (मार्केट एक्सेस) और दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार असंतुलन सबसे मुख्य वजहें बनी हुई हैं। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर ने भी हाल ही में 1 अक्टूबर को संकेत दिए थे कि डील अभी जल्द पूरी होने के करीब नहीं है। हालांकि, गतिरोध दूर करने के लिए हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका का दौरा किया और अंतरिम समझौते पर गहन चर्चा की, लेकिन अंतिम सहमति अभी भी दूर नजर आ रही है।

टैरिफ बढ़ाने की अमेरिकी नीति पर भारत ने उठाए सवाल, बातचीत से हल निकालने की सलाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा व्यापार संतुलन में भारत फायदे की स्थिति में है, जबकि अमेरिका इस व्यापारिक घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अमेरिका द्वारा व्यापार घाटा कम करने के लिए बार-बार टैरिफ (आयात शुल्क) बढ़ाने की रणनीति पर खुलकर सवाल उठाए। चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बहुत बड़े व्यापारिक अंतर को केवल भारी टैक्स या टैरिफ लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए दूरदर्शी आपसी बातचीत और संतुलन स्थापित करने का रास्ता अपनाना ही सबसे व्यावहारिक उपाय है।

जयपुर। राजधानी के पॉश इलाके बजाज नगर में स्थित राडो घड़ी के लग्जरी शोरूम ‘द वॉच फैक्ट्री’ में हुई 5 करोड़ रुपये की सनसनीखेज चोरी के मामले में पुलिस के हाथ बेहद अहम सुराग लगे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ लुटेरे सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचे और वहां से हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर रफूचक्कर हो गए, जबकि गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों के ट्रेन के जरिए राज्य से बाहर भागने की आशंका जताई जा रही है। स्पेशल टीमें अब हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद और नेपाल सीमा तक बदमाशों के संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं।

CCTV में लंगड़ाता दिखा आरोपी, 36 मिनट में साफ कर दिया पूरा शोरूम जयपुर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिली है। इस फुटेज में गिरोह का एक भारी-भरकम बदमाश गंभीर रूप से घायल और लंगड़ाते हुए भागता नजर आ रहा है, जिसे उसके दो अन्य साथी कंधे का सहारा देकर ले जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि तड़के 5 से 7 बजे के बीच शोरूम का शटर तोड़कर अंदर घुसने या भागने के दौरान वह बुरी तरह चोटिल हो गया था। बदमाशों ने महज 36 मिनट के भीतर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य की 251 कीमती घड़ियों पर हाथ साफ कर दिया।

बाहर खड़े होकर रेकी कर रहे थे 3 शातिर, नेपाल सीमा पर पुलिस अलर्ट जांच में खुलासा हुआ है कि इस वारदात की साजिश बेहद सुनियोजित तरीके से रची गई थी। जिस वक्त बदमाश अंदर चोरी कर रहे थे, उस दौरान गिरोह के तीन शातिर सदस्य बाहर सड़क पर खड़े होकर हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए थे। पुलिस को पुख्ता इनपुट मिला है कि चोरी की गई इन अति-कीमती घड़ियों को नेपाल के ग्रे मार्केट में खपाने की तैयारी है। इसी आशंका के आधार पर राजस्थान पुलिस की एक विशेष टीम को तुरंत नेपाल रवाना किया गया है, वहीं दिल्ली और गाजियाबाद में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।

120 जवानों का दस्ता मैदान में, 1100 से अधिक फुटेज खंगाली गईं डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा के अनुसार, केस का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए सीएसटी, ईस्ट डीएसटी और विभिन्न थानों के 120 पुलिसकर्मियों का एक विशेष दस्ता गठित किया गया है। इनमें से करीब 30 पुलिसकर्मियों की टीम शहरभर के 1100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण कर चुकी है। इसके अलावा 10 से अधिक साइबर और तकनीकी विशेषज्ञ बदमाशों की लोकेशन ट्रैक करने में जुटे हैं। अब तक इस अंतरराज्यीय गिरोह के 6 मुख्य बदमाशों की पहचान की जा चुकी है और पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे धकेला जाएगा।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ब्लॉक के नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गठबंधन में शामिल प्रमुख दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता संसद भवन से निर्वाचन आयोग (ECI) मुख्यालय तक करीब 3 किलोमीटर लंबा विरोध मार्च निकालेंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

19 विपक्षी दल शामिल, राहुल-खरगे और अखिलेश संभालेंगे कमान

30 सितंबर को दिल्ली में हुई ‘इंडिया’ गठबंधन की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी। इस पदयात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी समेत लगभग 19 विपक्षी दलों के शीर्ष प्रतिनिधि और सांसद हिस्सा लेंगे। हालांकि, इस विरोध प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रमुक (DMK) ने दूरी बनाए रखी है। ‘आप’ नेतृत्व का कहना है कि वे इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं।

संसद के मकर द्वार से सुबह 11 बजे शुरू होगा मार्च, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

विपक्ष के इस ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ का समय और कार्यक्रम पहले से तय कर दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, सभी विपक्षी सांसद सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्रित होंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे ECI मुख्यालय के लिए पैदल मार्च की शुरुआत की जाएगी। इस बड़े प्रदर्शन की घोषणा को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संसद मार्ग, निर्वाचन सदन और जंतर-मंतर के आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय बैरिकेडिंग की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

CEC के इस्तीफे और वोट चोरी के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

विपक्षी दल लगातार मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते रहे हैं। जंतर-मंतर पर वामपंथी दलों और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन 2 अक्टूबर से ही जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि मतदान में अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग को लेकर रणनीति तैयार की गई है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक में इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाने का फैसला लिया गया है।

25 नवंबर तक चलेगा ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ आंदोलन

कांग्रेस नेता के अनुसार, 8 अक्टूबर तक गठबंधन की घटक पार्टियां जिला स्तर पर पदयात्राएं और जनसभाएं आयोजित करेंगी। इसके बाद 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच ब्लॉक स्तर पर बैठकें की जाएंगी। आंदोलन के मुख्य चरण में 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैलियां और चौपालें आयोजित होंगी। विपक्ष का मुख्य उद्देश्य उन करोड़ों नागरिकों की पहचान करना और उनका विवरण जुटाना है, जिनके नाम कथित तौर पर मतदाता सूची से गायब हैं।

उपचुनाव 2026 Live: देश के तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की छह खाली सीटों पर आज सुबह से ही गहमागहमी का माहौल है। मतदाता तड़के से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चुनावी संग्राम में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रमुक (डीएमके), टीवीके, सीपीआई और एआईयूडीएफ समेत कई दिग्गज राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह वोटिंग उन सीटों पर हो रही है, जो एक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाले विधायकों और सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं।

नंदीग्राम और रेजीनगर में महासंग्राम, बीजेपी का पहला बड़ा इम्तिहान

पश्चिम बंगाल की हाई-प्रोफाइल सीट नंदीग्राम और रेजीनगर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। यह मतदान महज दो सीटों का उपचुनाव नहीं है, बल्कि बंगाल में टीएमसी के 15 वर्षों के शासन को उखाड़ फेंक सत्ता में आई बीजेपी के लिए पहला बड़ा राजनीतिक और चुनावी टेस्ट है। इन नतीजों से यह भी साफ हो जाएगा कि राज्य के बिखरे हुए विपक्ष में से कौन सी पार्टी बीजेपी को मुख्य चुनौती देने का दम रखती है।

पश्चिम बंगाल की इस राजनीति में नंदीग्राम का न केवल राजनीतिक बल्कि गहरा भावनात्मक महत्व भी है। बीजेपी ने यहाँ से हसीरानी रथ को अपना उम्मीदवार बनाया है। हसीरानी रथ, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी रहे दिवंगत चंद्रनाथ रथ की मां हैं, जिनकी विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद हत्या कर दी गई थी।

विपक्षी गुटों की चालबाज़ी और रेजीनगर का समीकरण

नंदीग्राम में विपक्ष के दांव ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ममता बनर्जी नीत टीएमसी गुट ने अपने उम्मीदवार का पर्चा वापस करवाकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया है। दूसरी ओर, रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी तृणमूल गुट ने मोहम्मद एतेशमुल हक को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस रेस में सीपीआई (CPI) भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है।

बात अगर रेजीनगर सीट की करें, तो यहाँ बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई(एम), टीएमसी के दो गुट और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) आमने-सामने हैं। AJUP की ओर से पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आज़ाद किस्मत आजमा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने नौदा सीट अपने पास रखते हुए रेजीनगर सीट से इस्तीफा दे दिया था।

असम की नगांव सीट पर साख की लड़ाई

असम के मुस्लिम बहुल नगांव लोकसभा क्षेत्र में भी राजनीतिक बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। सत्तारूढ़ बीजेपी जहाँ इस सीट को जीतकर अपना जनाधार और मजबूत करना चाहती है, वहीं कांग्रेस अपनी इस पारंपरिक सीट पर दबदबा बनाए रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। दूसरी तरफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDMF) अप्रैल विधानसभा चुनाव में झटके (सीटें 16 से घटकर 2 हुईं) के बाद खुद को दोबारा साबित करने की कोशिश में है।

नगांव में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 9 निर्दलीय हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस की पूर्व विधायक सिबामोनी बोरा, बीजेपी उम्मीदवार व पूर्व आईएएस देवाशीष शर्मा और एआईयूडीएफ के मौजूदा विधायक बदरुद्दीन अजमल के बीच माना जा रहा है। गौरतलब है कि यह सीट कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने और अब बीजेपी विधायक बनने के बाद खाली हुई थी।

तमिलनाडु और पुडुचेरी में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों के साथ-साथ पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर भी मतदान जारी है। तमिलनाडु में उपचुनाव के बावजूद गजब की राजनीतिक हलचल देखी गई। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन और अन्नाद्रमुक प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है।

तमिलनाडु के इस संग्राम में सत्तारूढ़ टीवीके, मुख्य विपक्षी दल डीएमके, एआईडीएमके, वाम मोर्चा और तमिल राष्ट्रवादी टीवीके के बीच पांच कोणीय मुकाबला है। मदुरांतकम सीट पर 27 और धारापुरम सीट पर 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। 227 प्रभावी सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके के 107, डीएमके के 59 और अन्नाद्रमुक के 41 विधायक हैं। यह चुनाव टीवीके के लिए अपनी बढ़त बनाए रखने, डीएमके के लिए वापसी करने और अन्नाद्रमुक के लिए खोया जनाधार पाने का आखिरी मौका माना जा रहा है।

9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे

सभी 6 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। इन उपचुनावों के नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, जिससे साफ होगा कि जनता का रुझान मौजूदा सरकारों की तरफ है या फिर विपक्ष अपनी नई जमीन तलाशने में कामयाब रहा है।

बैंगलुरु, अक्टूबर, 2026: फ्लिपकार्ट ग्रुप का सुपर.मनी युवाओं पर केंद्रित यूपीआई एवं क्रेडिट-आधारित फिनटेक प्लेटफॉर्म है। बिग बिलियन डेज के लिए इसका नया प्रिंट एड सेल के बारे में एक दिलचस्प बात बता रहा है।

बात साधारण हैः जब आपको इतनी अच्छी डील मिल रही है, तो आपको सारा पैसा एक साथ देने की क्या जरूरत है?
सुपर.मनी ऐप के नए शॉपिंग डेस्टिनेशन स्प्लिटस्टोर पर शॉपर्स केवल एक तिहाई पैसा देकर बीबीडी 2026 डील्स की शॉपिंग कर सकते हैं। बिल की शेष राशि उन्हें अगले दो महीनों के अंदर किश्तों में चुकानी होगी। खरीदे गए प्रोडक्ट आपके पास पहला भुगतान करने के बाद पहुँच जाएंगे। यह अविश्वसनीय और शानदार बेनेफिट सेल में तुरंत शॉपिंग करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका पेश करता है और यह इस सीजन का सबसे अच्छा शॉपिंग हैक भी है।

चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आप बिग बिलियन डेज की तैयारी ऐसे करते हैं, जैसे बोर्ड परीक्षाएं आ रही हों। विशलिस्ट को लॉक कर देते हैं। प्राईस ड्रॉप को ट्रैक करते हैं। सेल के पहले घंटे के लिए अलार्म सेट कर देते हैं। अब समय है खरीददारी करते वक्त भी स्मार्ट निर्णय लेने का।

बीबीडी के लिए अरली बर्ड डील सुपर.मनी पर उपलब्ध हैं। यह बिग सेल 9 अक्टूबर को शुरू हो रही है, जिसकी अरली एक्सेस 8 अक्टूबर से शुरू होगी। फ्लिपकार्ट ने आईफोन 17 (256जीबी) का ऑफर 99,900 रुपये के रिटेल प्राईस से 15,000 रुपये कम करके केवल 84,999 रुपये में पेश किया है। वहीं, आईफोन 15 अपने 74,900 रुपये के रिटेल प्राईस से 6,901 रुपये कम, यानी 67,999 रुपये में मिल रहा है। अब आपको सुपर.मनी के स्प्लिटस्टोर में एंटर करना है। वही डील, वही ब्रांड और वही मूल्य आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी मिलेगा। अब आपको पैसे एक साथ देने की बजाय बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तीन अलग-अलग किश्तों में देने होंगे। यानी आपने पूरे भुगतान को तीन भागों में बाँट दिया। आपको डील वही मिली, लेकिन आपका पेमेंट तीन भागों में बंट गया।
चलिए इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे आप बीबीडी डील्स में प्रोडक्ट खरीदने के लिए केवल एक तिहाई पैसा देते हैं:
• आईफोन 17: यह आपको मिलेगा केवल 28,333 रुपये प्रतिमाह की तीन किश्तों में। यानी आप अपग्रेड कर पाएंगे, वो भी अपग्रेड के बोझ के बिना।
• कैसियो जी-शॉक जीए-140-1एडीआरः यह आप खरीद सकेंगे केवल 2,999 रुपये प्रतिमाह की तीन किश्तों में। यानी आपको मिलेगा एक मजबूत टाईमपीस, वो भी बहुत आसान किश्तों में।
• एल्डो वीमेंस हैंडबैगः केवल 2,430 रुपये प्रतिमाह की तीन किश्त में उपलब्ध महिलाओं का यह पसंदीदा हैंडबैग अब मिलेगा आसान बजट में।
• गुच्ची फ्लोरा गॉर्जियस गार्डेनिया ओ डे परफ्यूमः केवल 765 रुपये प्रतिमाह की तीन किश्तों में पाईये एक लग्जरी परफ्यूम।
• सोनी ब्रेविया 65 इंच स्मार्ट गूगल टीवीः केवल 55,959 रुपये प्रतिमाह की तीन किश्त में अपनी मूवी नाईट को कीजिए अपग्रेड और लीजिए 65 इंच स्क्रीन का मजा।
• एसर नाईट्रो वी16एस (इंटेल कोर आई5, 14 जनरेशन): गेमिंग मैराथन और जबरदस्त एनर्जी के लिए आपको यह उपलब्ध होगा केवल 42,999 रुपये प्रतिमाह की तीन किश्त में।
• हाईडसाईन वीमेंस हील्ड सैंडलः फेस्टिव सीजन शुरू कीजिए पॉकेट पर बिना कोई बोझ डाले और इन्हें खरीदिए केवल 1,999 रुपये प्रतिमाह की तीन किश्तों में।
• न्यू बैलेंस मेन्स स्नीकर्सः नए स्नीकर खरीदिए अब बजट में केवल 8,000 रुपये प्रतिमाह की तीन किश्तों में।
इसलिए सेल के दिन एक बार में पूरे पैसे देने की बजाय अपनी खरीददारी का दायरा बढ़ाईये और तीन बार में पैसे देकर ज्यादा से ज्यादा बेनेफिट प्राप्त कीजिए। इससे आपके मासिक बजट पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और आप ज्यादा प्रोडक्ट्स भी खरीद पाएंगे।
अपने बिल को चार स्टेप्स में बाँटें:
1. सुपर.मनी ऐप खोलें।
2. होम पेज पर दिए स्प्लिटस्टोर पर टैप करें।
3. प्रोडक्ट कैटेगरी से अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुनें।
4. बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तीन किश्तों में भुगतान करें।
डिस्काउंट के पीछे तो सभी भागते हैं। असली स्मार्टनेस है चेकआउट को भी आसान बनाने में।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इन नियुक्तियों के बाद तीनों के शपथ लेने पर शीर्ष अदालत में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 38 स्वीकृत पद हैं, ऐसे में एक पद अभी भी खाली रहेगा।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तीनों नियुक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

कॉलेजियम ने 28 सितंबर को की थी सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को इन तीनों न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। केंद्र की मंजूरी के बाद अब उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तीनों नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद यह संख्या 37 हो जाएगी। इसके बाद स्वीकृत 38 पदों में से केवल एक पद खाली रहेगा।

34 से बढ़ाकर 38 हुई जजों की स्वीकृत संख्या

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या हाल ही में बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम, 2026 के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी।

इन 38 पदों में भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) का पद भी शामिल है। नई नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत क्षमता के लगभग पूरी हो जाएगी और सिर्फ एक पद रिक्त रहेगा।

Delhi : बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूची में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का नाम नहीं है। दोनों नेताओं का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है। ऐसे में उनके मंत्री पद को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं।भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं, मौजूदा सांसदों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया है।

हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। बीएल वर्मा का कार्यकाल भी इसी तारीख को पूरा हो रहा है। दोनों को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

हरदीप पुरी दो बार यूपी से राज्यसभा पहुंचे

हरदीप सिंह पुरी को पहली बार जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था। यह सीट मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसके बाद नवंबर 2020 में उन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा भेजा गया।

राज्यसभा सांसद बनने के बाद हरदीप पुरी को केंद्र सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी मिली। बाद में 2024 में उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया।

अब मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से पहले पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया है। हालांकि, उनके भविष्य को लेकर बीजेपी की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

क्या दो केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ना पड़ सकता है पद?

बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में नाम नहीं होने के बाद हरदीप पुरी और बीएल वर्मा के मंत्री पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, केंद्रीय मंत्री के पद पर बने रहने के लिए किसी व्यक्ति का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है।

ऐसे में अगर किसी मंत्री का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो जाता है और उसे दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जाता, तो मंत्री पद पर बने रहने को लेकर संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, इस मामले में आगे क्या निर्णय होगा, यह पार्टी और सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगा।

रवनीत बिट्टू और जॉर्ज कुरियन के बाद फिर चर्चा

केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव की चर्चाएं पहले भी सामने आती रही हैं। जून में रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा के लिए दोबारा टिकट नहीं दिया गया था। वहीं, कार्यकाल पूरा होने के बाद जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया था। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हुआ था।

इन घटनाक्रमों के बाद से ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। अब हरदीप पुरी और बीएल वर्मा को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद इन अटकलों को फिर हवा मिली है।

पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को लेकर भी चर्चा

केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव की चर्चा केवल हरदीप पुरी और बीएल वर्मा तक सीमित नहीं है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हर्ष मल्होत्रा को हाल ही में दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई है।

बीजेपी में एक व्यक्ति-एक पद की नीति को देखते हुए इन दोनों नेताओं की केंद्रीय मंत्री के तौर पर जिम्मेदारियों को लेकर भी राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को लेकर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री पद से हटाए जाने संबंधी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

फिलहाल बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद पार्टी के अगले कदम पर नजर है। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर स्थिति तभी स्पष्ट होगी, जब सरकार या बीजेपी की ओर से इस संबंध में औपचारिक फैसला सामने आएगा।