नई दिल्ली / लखनऊ / भोपाल: देश के अधिकांश हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे कहीं तपती गर्मी से राहत मिली है तो कहीं आफत खड़ी हो गई है। शनिवार सुबह देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई अचानक तेज बारिश के कारण मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन इसका सीधा असर हवाई यातायात पर पड़ा। खराब दृश्यता और मौसम की स्थिति को देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के परिचालन में देरी दर्ज की गई। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों को सूचित किया कि खराब मौसम के चलते उनकी उड़ानें प्रभावित हुई हैं और एयरलाइन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान का तांडव, हादसों में चार लोगों की मौत

एक तरफ जहां दिल्ली में बारिश राहत बनकर आई, वहीं मध्य प्रदेश में प्री-मानसून की इस दस्तक ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। दुखद खबर श्योपुर जिले से आ रही है, जहां शुक्रवार को मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण हुए अलग-अलग हादसों में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल थे। मध्य प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की भी सूचनाएं हैं।

उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में हाई अलर्ट, लखनऊ में दिन में ही छाया अंधेरा

उत्तर प्रदेश में भी मौसम का व्यापक और रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों में ऐसी तेज आंधी चली कि दिन के उजाले में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। वहीं, हाथरस में हुई भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं, जहां कोतवाली सदर परिसर और आसपास की प्रमुख सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गईं। मौसम विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है।

झारखंड-ओडिशा पहुंचा मानसून, अगले 3 दिनों में यूपी-छत्तीसगढ़ में एंट्री

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश भर में मानसून की रफ्तार अब काफी तेज हो गई है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने सफलतापूर्वक झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। आईएमडी के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, अगले तीन दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। गौरतलब है कि इस बार 4 जून को केरल के तट पर दस्तक देने के बाद मानसून अब तक देश के 19 राज्यों को कवर कर चुका है।

बारिश के बीच भी बरकरार है गर्मी का सितम, श्रीगंगानगर सबसे गर्म

भले ही देश के बड़े हिस्से में प्री-मानसून की बौछारें पड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है। शुक्रवार को राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला एक बार फिर सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उमस और गर्मी के इस दोहरे वार से लोग बेहाल हैं।

14 और 15 जून को ओलावृष्टि की चेतावनी, पहाड़ों पर भी बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में चेतावनी जारी की है कि 14 और 15 जून को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई मैदानी राज्यों में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि (Hailstorm) हो सकती है। इसके अलावा, पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी और ओले गिरने की प्रबल संभावना है। वहीं, पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य भारत के मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भी गरज-चमक के साथ व्यापक वर्षा का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर रूप ले सकती है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को उस समय भारी भूचाल आ गया, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर कोलकाता पुलिस ने देर रात अचानक छापेमारी की। पुलिस की यह कार्रवाई शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे शुरू हुई, जिससे पूरी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय बलों के जवानों के साथ पहुंची पुलिस टीम ने लगभग चार घंटे तक अभिषेक बनर्जी के घर के चप्पे-चप्पे को खंगाला।

भारी सुरक्षा के बीच 4 घंटे तक चली तलाशी

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, जब पुलिस अधिकारी घर के भीतर जांच और तलाशी में जुटे थे, तब केंद्रीय बलों के जवान बाहर मुस्तैद रहकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे। इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई में कोलकाता पुलिस के साथ-साथ पश्चिम मेदिनीपुर जिले की पुलिस टीम भी शामिल थी। हालांकि, पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से यह साफ नहीं किया गया है कि यह छापेमारी किस पुख्ता मामले को लेकर की गई है और इसमें अभिषेक बनर्जी की क्या भूमिका है।

ममता बनर्जी भी तड़के ही कालीघाट आवास पर पहुंचीं

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस की यह कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी थाने में दर्ज एक पुराने मामले से जुड़ी हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस यहां अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी सहयोगी और उनके निजी सहायक (PA) सुमित रॉय की तलाश में पहुंची थी। जैसे ही देर रात इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी की भनक ममता बनर्जी को लगी, वह भी तुरंत स्थिति का जायजा लेने कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंच गईं।

ताला तोड़कर अंदर घुसी पुलिस, अभिषेक बनर्जी ने उठाए सवाल

शनिवार सुबह इस पूरी कार्रवाई के बाद जब अभिषेक बनर्जी अपने घर से बाहर निकले, तो उन्होंने पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर तीखे और गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने घर का ताला तोड़कर जबरन अंदर प्रवेश किया और हर एक कमरे की सघन तलाशी ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गुस्से में कहा, “इस तलाशी के बारे में जांच एजेंसियों से ही पूछिए। क्या मैंने किसी अपराधी को अपने घर में छिपाकर रखा है? मेरे पूरे घर की तलाशी ली जा चुकी है, उन्हें वहां क्या मिला?”

जांच एजेंसियों का कसता शिकंजा: लगातार तीन दिन होगी पूछताछ

आपको बता दें कि यह छापेमारी ऐसे नाजुक समय पर हुई है जब अभिषेक बनर्जी पहले से ही कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण में उनके खिलाफ राज्य की आपराधिक जांच एजेंसी (CID) की जांच पहले से चल रही है, जिसमें उन्हें 14 जून को सीआईडी के समक्ष पेश होना है। इसके ठीक अगले दिन यानी 15 जून को उन्हें सॉल्ट लेक स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर में करोड़ों रुपये के ‘स्कूल-नौकरी के बदले कैश’ घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके लिए ईडी ने 3 जून को ही समन जारी किया था। इसके बाद 16 जून को चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर धमकाने के मामले में उन्हें एक बार फिर सीआईडी मुख्यालय में पेश होना होगा। फिलहाल, पुलिस ने इस छापेमारी के उद्देश्य या वहां से हुई किसी भी तरह की बरामदगी को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है।

जोरहाट (असम): पूर्वोत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक, असम के जोरहाट स्थित रौरिया एयरफोर्स स्टेशन से एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। शनिवार को भारतीय वायुसेना (IAF) का एक एएन-32 (AN-32) परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान अचानक भीषण हादसे का शिकार हो गया। रनवे पर उतरते समय विमान का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि उसके परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते विमान दो हिस्सों में टूट गया। इस खौफनाक क्रैश के बाद विमान में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे एयरफोर्स स्टेशन पर हड़कंप मच गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया।

पायलट के शहीद होने की आशंका, वायुसेना अलर्ट

इस दर्दनाक हादसे के बाद सबसे बड़ी चिंता विमान में सवार सैन्य कर्मियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को लेकर बनी हुई है। शुरुआती स्थानीय रिपोर्टों में आशंका जताई जा रही है कि इस भीषण क्रैश में विमान के मुख्य पायलट शहीद हो गए हैं। हालांकि, भारतीय वायुसेना ने अभी तक किसी भी सैन्य कर्मी की मौत या गंभीर रूप से हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना के तुरंत बाद एयरफोर्स स्टेशन की फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और राहत-बचाव दल ने मोर्चा संभाल लिया। युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

लैंडिंग के वक्त बेकाबू हुआ एएन-32 विमान

भारतीय वायुसेना ने इस दुखद हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान एएन-32 (AN-32) एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। इस जुड़वां इंजन वाले मजबूत विमान का इस्तेमाल आमतौर पर भारतीय सेना के लिए रसद, भारी सामान और जवानों को दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। खासकर पूर्वी सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में यह विमान सेना की रीढ़ माना जाता है। मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को यह विमान अपनी नियमित उड़ान के बाद रौरिया एयरबेस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक यह बेकाबू होकर जमीन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान के टुकड़े हो गए और उसमें तुरंत आग लग गई।

सामरिक रूप से बेहद अहम है रौरिया एयरबेस

जिस रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, वह सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय वायुसेना के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं की सुरक्षा और असम सहित अन्य राज्यों में सैन्य अभियानों व लॉजिस्टिक सपोर्ट को बनाए रखने में इस एयरबेस की केंद्रीय भूमिका है। इस महत्वपूर्ण और सुरक्षित ठिकाने पर हुए इस बड़े हादसे ने वायुसेना के आला अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है।

हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के पीछे तकनीकी खराबी थी या कोई मानवीय चूक, इसका अभी तक सटीक पता नहीं चल पाया है। विमान के मलबे और उसकी स्थिति का गहन मूल्यांकन किया जा रहा है। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के वास्तविक और सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच (Court of Inquiry) के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह के गंभीर और घातक हादसों को दोबारा होने से रोका जा सके।

नई दिल्ली। देश में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। भारत के ड्रग प्राइस रेगुलेटर यानी नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दो सबसे मुख्य दवाओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार ने इन प्लैटिनम-बेस्ड जीवनरक्षक दवाओं की अधिकतम कीमत (सीलिंग रेट) में सीधे 50 फीसदी का इजाफा कर दिया है। सरकार का यह कदम देश में इन दवाओं की हो रही भारी किल्लत को दूर करने के लिए उठाया गया है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स द्वारा जारी सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, NPPA ने ‘जनहित’ का हवाला देते हुए और केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद दवाओं के दाम बढ़ाने के विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया है। 11 जून को जारी इस अधिसूचना के बाद अब मरीजों को इन दवाओं के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी, हालांकि इससे बाजार में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

क्यों पड़ी कीमतें बढ़ाने की जरूरत?

दरअसल, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में पिछले कुछ समय से कैंसर के मरीज एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे। देश के बड़े और खासकर सरकारी अस्पतालों में प्लैटिनम-बेस्ड कैंसर की दवाओं की भारी कमी हो गई थी। ओवेरियन (अंडाशय), फेफड़ों (लंग्स) और ब्लैडर के कैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इन दवाओं की कीमतें सरकार खुद तय और नियंत्रित करती है। कच्चे माल की आसमान छूती कीमतों के कारण दवा कंपनियों के लिए इसे पुरानी दरों पर बनाना घाटे का सौदा साबित हो रहा था, जिससे देश में इसकी सप्लाई चेन पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गई थी।

सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन के नए रेट्स देखें यहाँ

सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, कैंसर के इलाज की मुख्य दवा ‘सिस्प्लैटिन’ (Cisplatin) की अधिकतम कीमत को 7.26 रुपये से बढ़ाकर अब 10.89 रुपये प्रति ml कर दिया गया है। वहीं दूसरी सबसे जरूरी दवा ‘कार्बोप्लैटिन’ (Carboplatin) की कीमत जो पहले 60.49 रुपये थी, उसे बढ़ाकर अब 90.74 रुपये प्रति ml (टैक्स को छोड़कर) कर दिया गया है। दवाओं की किल्लत और सप्लाई में आ रही रुकावटों को देखते हुए NPPA ने माना कि लोगों की सेहत और जिंदगी बचाने के लिए इन दवाओं का बाजार में बिना किसी रुकावट के मिलना बेहद जरूरी है।

इन दिग्गज फार्मा कंपनियों को मिलेगी राहत

भारतीय बाजार में इन दोनों महत्वपूर्ण दवाओं को बनाने में कई बड़ी फार्मा कंपनियां शामिल हैं। इनमें सिप्ला (Cipla), इंटास फार्मास्यूटिकल्स (Intas Pharmaceuticals) के साथ-साथ कैंसर के इलाज की दवाएं बनाने वाली विशेषज्ञ कंपनियां जैसे नैप्रोड लाइफ साइंसेज (Naprod Life Sciences) और वीनस रेमेडीज (Venus Remedies) प्रमुख हैं। NPPA ने साफ किया है कि कीमतों में की गई यह बढ़ोतरी एक बार के लिए है और आगामी छह महीने बाद इस फैसले की दोबारा समीक्षा की जाएगी।

पश्चिम एशिया संकट और महंगे प्लैटिनम का असर

भारत में दवाओं के दाम बढ़ने के पीछे वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरण भी बड़ा कारण हैं। भारत अपनी फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री के लिए प्लैटिनम के आयात (Import) पर बहुत ज्यादा निर्भर है। डॉक्टरों और दवा उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े उत्पादक देशों से इस कीमती सफेद धातु (सफेद सोना) की सप्लाई लागत काफी बढ़ गई है। रही-सही कसर पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में चल रहे युद्ध और तनाव ने पूरी कर दी, जिसने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

मांग और आपूर्ति में आए इस बड़े अंतर के कारण प्लैटिनम की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थीं। लागत से कम दाम मिलने के कारण कई दिग्गज कंपनियों ने कुछ समय के लिए इन दवाओं का प्रोडक्शन ही रोक दिया था। अब कीमतों की सीमा में 50% की बढ़ोतरी होने से दवा निर्माता कंपनियों को बड़ी राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि अस्पतालों में कैंसर की दवाओं का स्टॉक फिर से सामान्य हो जाएगा।

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नई दिल्ली: समुद्र की लहरों पर वर्चस्व की जंग अब सिर्फ भारी-भरकम मिसाइलों और बड़े युद्धपोतों के दम पर नहीं जीती जाती। आधुनिक युद्ध का मैदान अब पूरी तरह हाईटेक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (Electronic Warfare) में तब्दील हो चुका है। इसी रणनीति को भांपते हुए भारत सरकार ने भारतीय नौसेना (Indian Navy) को एक ऐसा अचूक और अत्याधुनिक ‘ब्रह्मास्त्र’ देने का फैसला किया है, जो युद्ध की स्थिति में पलक झपकते ही दुश्मन के सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम को ठप कर सकता है। इस महापरियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय ने 449 करोड़ रुपये के एक बड़े और महत्वपूर्ण रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।

बेंगलुरु की कंपनी से हुआ बड़ा सौदा, नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 20 एडवांस जैमर

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने यह रणनीतिक समझौता बेंगलुरु की जानी-मानी टेक फर्म ‘एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’ के साथ किया है। इस ऐतिहासिक डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 20 बेहद उन्नत और उच्च क्षमता वाले ‘ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम’ (ECGNSS) जैमर खरीदे जाएंगे। इस स्वदेशी तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन जैमर्स के निर्माण में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्से का विकास और प्रोडक्शन भारत में ही होगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को एक अभूतपूर्व मजबूती मिलने वाली है।

आखिर क्या है ECGNSS जैमर और कैसे काम करती है यह आसमानी ढाल?

ईसीजीएनएसएस (ECGNSS) जैमर एक बेहद जटिल और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स से मिलने वाले नेविगेशन सिग्नलों (दिशा सूचक संकेतों) में भारी बाधा या ‘नॉयज’ पैदा कर देता है। आज के डिजिटल युग में दुनिया भर की सेनाएं समुद्र या हवा में सही दिशा तय करने, लाइव लोकेशन ट्रैक करने और अपने घातक हथियारों को सटीक निशाने तक गाइड करने के लिए जीपीएस (GPS) या अन्य सैटेलाइट आधारित प्रणालियों पर निर्भर करती हैं। भारत का यह नया जैमर इसी रडार और नेविगेशन लिंक को बीच हवा में ही काट देगा।

सटीक मिसाइलें भी रास्ता भटकेंगी, भारतीय नौसेना को मिलेगी अभूतपूर्व रणनीतिक बढ़त

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि किसी सैन्य ऑपरेशन के दौरान चीनी या कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तानी युद्धपोतों और ड्रोनों की नेविगेशन प्रणाली को इस जैमर के जरिए ब्लॉक कर दिया जाए, तो उनके सबसे आधुनिक जीपीएस-गाइडेड हथियार, ड्रोन और मिसाइलें दिशाहीन होकर बीच समुद्र में गिर जाएंगे। उनकी सटीकता (Accuracy) शून्य हो जाएगी। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी नौसेना की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों और पनडुब्बियों के मूवमेंट के बीच भारतीय नौसेना की यह तकनीकी छलांग गेम-चेंजर साबित होने वाली है। यह जैमर भारतीय नौसेना को हर जटिल और विपरीत परिस्थिति में भी समुद्री सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा करने की अचूक शक्ति प्रदान करेगा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस समय अपने इतिहास के सबसे भीषण राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ी है। पार्टी के भीतर सुलग रही असंतोष की चिंगारी अब एक ऐसी ज्वाला बन चुकी है जिसने लोकसभा से लेकर राज्यसभा और बंगाल विधानसभा तक ममता बनर्जी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। शुक्रवार को सामने आई एक सीक्रेट लिस्ट ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसमें टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के नाम शामिल हैं। इस सूची में पार्टी के कई ऐसे कद्दावर और ग्लैमरस चेहरे हैं जो अब तक ममता के सबसे खास सिपहसालार माने जाते थे।

इन 19 सांसदों के नामों से हिला कोलकाता से दिल्ली तक का गलियारा

सूत्रों के हवाले से जो सूची लीक हुई है, उसमें टीएमसी के कई बड़े और बेहद चर्चित सांसदों के नाम दर्ज हैं। इनमें शामिल हैं:

• सायोनी घोष

• यूसुफ पठान (पूर्व क्रिकेटर)

• काकोली घोष दस्तीदार

• शताब्दी रॉय

• रचना बनर्जी

• दीपक अधिकारी (देव)

• जून मलिया

• पार्थ भौमिक

• बापी हलदार

• डॉ. शर्मिला सरकार

• प्रसून बंद्योपाध्याय

• जगदीश बर्मा बसुनिया

• असित कुमार माल

• अरूप चक्रवर्ती

• खलीलुर रहमान

• अबू ताहेर खान

• मिताली बाग

• माला रॉय

• कालीपद सोरेन

दावा किया जा रहा है कि लंबे समय से 20 सांसदों के अलग गुट बनाने की तैयारी चल रही थी और यह पूरी स्क्रिप्ट सिर्फ एक बेहद वरिष्ठ सांसद के अंतिम फैसले के इंतजार में रुकी हुई थी।

मई में ही स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया था पत्र, NDA में जाने की अटकलें तेज

सियासी गलियारों से आ रही बेहद चौंकाने वाली खबर के मुताबिक, इन 19 बागी सांसदों ने मई महीने में ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें अपना एक साझा पत्र सौंप दिया था। हालांकि, इस बात को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है कि यह बागी गुट सीधे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा बनेगा या फिर संसद में एक अलग समूह के तौर पर बैठकर सरकार को बाहर से समर्थन देगा।

राज्यसभा में ताश के पत्तों की तरह बिखरी TMC, महज 4 दिन में 4 बड़े इस्तीफे

लोकसभा के साथ-साथ उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी ममता बनर्जी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। पिछले महज चार दिनों के भीतर टीएमसी को एक के बाद एक चार बड़े झटके लगे हैं। ताजा घटनाक्रम में सांसद कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनसे ठीक पहले सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश बरेक जैसे दिग्गज नेता भी संसद सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके हैं। सुखेंदु शेखर रे ने तो पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से भी पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। इन ताबड़तोड़ इस्तीफों के बाद राज्यसभा में टीएमसी की ताकत आधी रह गई है और सांसदों की संख्या 13 से घटकर अब सिर्फ 9 बची है।

विधानसभा में भी तख्तापलट की तैयारी? रिताब्रता बनर्जी का दावा- साथ हैं 64 विधायक

बगावत की यह आग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि कोलकाता के राज्य विधानसभा मुख्यालय में भी दावानल बन चुकी है। बागी गुट का झंडा बुलंद कर रहे नेता रिताब्रता बनर्जी ने एक विस्फोटक दावा करते हुए कहा है कि उनके संपर्क में आने वाले विधायकों का आंकड़ा अब 64 तक पहुंच चुका है। गौरतलब है कि टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर फतह हासिल की थी। अगर रिताब्रता बनर्जी का यह दावा कानूनी तौर पर सही साबित होता है, तो ममता बनर्जी के खेमे में महज 16 विधायक ही रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अल्पमत में आकर गिर सकती है।

शिवसेना और NCP जैसा हश्र? चुनाव आयोग जा सकता है बागी गुट, नाम और निशान पर खतरा

इस पूरे सियासी ड्रामे का सबसे खतरनाक मोड़ आना अभी बाकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बागी गुट बहुत जल्द भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का दरवाजा खटखटा सकता है। यह समूह बहुमत का हवाला देकर चुनाव आयोग के सामने खुद को ‘असली तृणमूल कांग्रेस’ घोषित करने की मांग रखेगा। यदि कानून और आंकड़ों के खेल में आयोग ने इस बागी गुट के पक्ष में फैसला दे दिया, तो ममता बनर्जी के हाथों से उनकी अपनी बनाई पार्टी का नाम और ‘जोड़ा फूल’ (आधिकारिक चुनाव चिह्न) भी हमेशा के लिए छिन सकता है। इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के साथ भी देश ऐसा ही दल-बदल और पार्टी छिनने का खेल देख चुका है।

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 नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को देश की राजधानी में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बेहद महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। इस हाई-प्रोफाइल बैठक में साल 2047 तक भारत को एक महाशक्ति और ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प को हासिल करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। बैठक का मुख्य फोकस समावेशी मानव विकास की रणनीति और देश की अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रभावी क्रियान्वयन पर है। इस महामंथन में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (एलजी), प्रमुख केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के तमाम शीर्ष अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

उम्र, लिंग और क्षेत्र की बाधाएं होंगी दूर, हर नागरिक तक पहुंचेगा तरक्की का लाभ

नीति आयोग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस साल की बैठक का मुख्य विषय (थीम) ‘विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ तय किया गया है। इस विजन का सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का पहिया इस तरह घूमे कि उसका लाभ उम्र, क्षेत्र, लिंग या किसी भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना देश के हर एक नागरिक की दहलीज तक पहुंचे। बैठक के एजेंडे में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास (स्कील डेवलपमेंट), नए रोजगार के अवसरों का सृजन, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं की पहुंच को देश के कोने-कोने तक मजबूत करना शामिल है।

टीम इंडिया की भावना से काम करें राज्य, पीएम मोदी ने दिया ‘को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म’ पर जोर

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत-2047 के भव्य विजन को हकीकत में बदलने के लिए राज्यों की भूमिका को सबसे अहम और निर्णायक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच जितना बेहतर तालमेल और समन्वय होगा, विकास योजनाएं उतनी ही तेजी से जमीन पर असर दिखाएंगी। इस बैठक में सभी राज्य एक-दूसरे के बेहतरीन अनुभवों (Best Practices) और सफल मॉडलों को साझा कर रहे हैं, ताकि देश के सामने मौजूद विकास की जटिल चुनौतियों का मिलकर एक सामूहिक और स्थाई समाधान निकाला जा सके।

कर्नाटक, बंगाल और तमिलनाडु के नए नेतृत्व पर टिकीं नजरें, पहली बार बैठक में हुए शामिल

प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस बार की नीति आयोग की बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। इस बैठक में देश के कोने-कोने से आए मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के बीच कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नए राजनीतिक नेतृत्व की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन राज्यों के नए प्रतिनिधियों ने पहली बार नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया है, जिसके चलते केंद्र के साथ उनके राज्यों के समन्वय और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनकी मांगों को लेकर राजनीतिक पंडितों की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में इस बैठक के निष्कर्ष देश की भावी आर्थिक नीतियों की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होंगे।

शिलांग:  भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को अचानक एक बड़ा सुरक्षा संकट खड़ा हो गया। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से सटी सीमा पर एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को वापस भेजने (पुशबैक) की सुरक्षात्मक कार्रवाई के बाद दोनों देशों के नागरिक और सुरक्षा बल आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कटीली तारों के दोनों तरफ सैकड़ों लोगों की उग्र भीड़ जमा हो गई और दोनों ओर से भीषण पथराव शुरू हो गया। यह सनसनीखेज घटना मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले के महेंद्रगंज क्षेत्र में स्थित ‘नंदिर चार’ सीमा इलाके की है। इस हिंसक झड़प के बाद से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है।

नो-मैंस लैंड पर फंसा रहा घुसपैठिया, बीजीबी के अड़ियल रुख से बिगड़ी बात

स्थानीय सुरक्षा रिपोर्टों के अनुसार, एक बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से कटीली तार पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आया था। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के मुस्तैद जवानों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। कानूनी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बीएसएफ ने जब उस शख्स को बांग्लादेश की ओर वापस भेजने (पुशबैक) की प्रक्रिया शुरू की, तो मामला बेहद पेचीदा हो गया। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (BGB) और वहां के स्थानीय नागरिकों ने उस व्यक्ति को अपना नागरिक मानने और अपने क्षेत्र में लेने से साफ इनकार कर दिया। बीजीबी के इस अड़ियल रुख के कारण वह संदिग्ध शख्स दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच लगी फेंसिंग के पास ही फंसा रह गया, जिससे सीमा पर सस्पेंस और तनाव गहरा गया।

खुद को बताया बांग्लादेशी, फिर भी मुकरा बीजीबी; सीमा पर सांप्रदायिक तनाव की आहट

प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि पकड़े गए व्यक्ति ने चीख-चीखकर खुद को बांग्लादेश का मूल निवासी बताया था, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेशी सुरक्षा बल अपने ही नागरिक को अपनाने से पीछे हट गए। इस बात की खबर जैसे ही सीमावर्ती गांवों में फैली, देखते ही देखते दोनों ओर के सैकड़ों ग्रामीण और उपद्रवी कटीली बाड़ के पास इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में माहौल बेहद संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण हो गया। भीड़ के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई और फिर अचानक दोनों तरफ से हिंसक पत्थरबाजी शुरू हो गई।

बाड़ के आर-पार बरसे पत्थर, सोशल मीडिया पर वायरल हुए रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो

अंतरराष्ट्रीय सीमा की बाड़ के आर-पार जमकर पत्थर और लाठियां फेंकी गईं। गनीमत यह रही कि इस पथराव में अभी तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन इस अप्रत्याशित हिंसा ने भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें सीमा के दोनों ओर उग्र भीड़ और चीख-पुकार साफ देखी जा सकती है। हालांकि, जिला प्रशासन और बीएसएफ इन वायरल वीडियो की सत्यता की गहनता से जांच कर रहे हैं।

सीमा पर अतिरिक्त जवान तैनात, विवाद सुलझाने के लिए बीएसएफ-बीजीबी की फ्लैग मीटिंग

भारत-बांग्लादेश की इस संवेदनशील सीमा पर स्थिति को संभालने के लिए बीएसएफ ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है। बीएसएफ के उच्चाधिकारियों ने बयान जारी कर बताया है कि फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। संवेदनशील ‘नंदिर चार’ सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल (कुमुक) तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है। द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत दोनों देशों के कमांडरों के बीच फ्लैग मीटिंग बुलाई गई है, ताकि इस गतिरोध को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके और सीमा पर दोबारा शांति बहाल की जा सके।

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नई दिल्ली: Digital Era में Social Media आज युवाओं के लिए Information, Communication और Public Discussion का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube और अन्य Digital Platforms के माध्यम से युवा हर दिन बड़ी मात्रा में Content Consume करते हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है—क्या आज के युवा अपनी स्वतंत्र सोच विकसित कर रहे हैं या केवल Online Trends को Follow कर रहे हैं?

PR Expert और Public Communication Analyst Gaurav Singh Chouhan का मानना है कि Social Media ने लोगों को अपनी बात रखने और Awareness बढ़ाने का अवसर दिया है, लेकिन इसके साथ ही Viral Content, Trending Hashtags और Influencer-driven Narratives का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है।

Gaurav Singh Chouhan के अनुसार, आज कई युवा किसी भी Information को पूरी तरह समझे बिना उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। Viral Videos, Trending Topics और Popular Opinions कुछ ही मिनटों में Public Perception को प्रभावित कर देते हैं। यही कारण है कि Independent Thinking पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती Information की कमी नहीं, बल्कि Credible Information की पहचान करना है। Media Literacy, Fact Verification और Source Validation जैसी Skills आज के युवाओं के लिए बेहद आवश्यक हो चुकी हैं।

Gaurav Singh Chouhan का कहना है कि Social Media का उपयोग Learning, Awareness और Constructive Discussion के लिए किया जाना चाहिए, न कि Blind Acceptance of Trends के लिए। युवाओं को हर जानकारी पर सवाल पूछना चाहिए, Multiple Perspectives को समझना चाहिए और Knowledge-Based Opinion विकसित करनी चाहिए।

https://x.com/mrgauravchouhan/status/2064701328333705678?s=46

उन्होंने आगे कहा कि Communication की Speed लगातार बढ़ रही है, लेकिन Speed कभी भी Understanding का विकल्प नहीं हो सकती। एक Responsible Digital Society वही होगी जहां लोग स्वतंत्र रूप से सोचें और Meaningful Conversations में भाग लें।

Gaurav Singh Chouhan का मानना है कि यदि Social Media का Responsible Use किया जाए तो यह Positive Change का प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। लेकिन यदि लोग Online Content पर सवाल पूछना बंद कर दें, तो Algorithms और Trends उनकी सोच को प्रभावित करने लगेंगे।

अंततः Social Media एक Powerful Tool है, लेकिन यह कभी भी Independent Thought का विकल्प नहीं बन सकता।

अपने विचार साझा करते हुए Gaurav Singh Chouhan ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया—

“क्या हम अपनी राय स्वयं बना रहे हैं, या हमारी राय हमारे लिए बनाई जा रही है?”

— Gaurav Singh Chouhan

नई दिल्ली. शोधकर्ताओं और क्षेत्र के विशेषज्ञों (प्रैक्टिशनर्स) ने एक नया नीति पत्र जारी किया है। ज़मीनी सबूतों के आधार पर यह पत्र तर्क देता है कि “क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण” को भारत में प्राकृतिक संसाधनों (जमीन, पानी, जंगल) के शासन और प्रबंधन का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए।सामाजिक विज्ञान के मुक्त अभिलेख (SocArXiv) में प्रकाशित एक नए नीति-पत्र में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अनेक समुदायों की गाथाएँ प्रस्तुत की गई हैं, जो मूक-भाव से एक अद्भुत कार्य में संलग्न हैं: भूमि, जल और वनों को एक अंतर्संबद्ध प्रणाली के रूप में प्रबंधित करना, और फलस्वरूप अपने परिदृश्यों एवं अपने जीवनों में आमूल-परिवर्तन देखना।”

“मई 2026 में जारी एक नीति पत्र, जिसका नाम है ‘सतत विकास में क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोणों की केंद्रीयता’, इन ज़मीनी अनुभवों और विशेषज्ञों की चर्चाओं पर आधारित है। ये चर्चाएँ 2024 में नई दिल्ली में ‘कॉमन्सकन्वीनिंग’ और 2025 में अहमदाबाद में ‘इंडिया लैंड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस’ में हुई थीं। यह पत्र कहता है कि इन समुदायों ने जो तरीका (क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण) दिखाया है, उसे दूसरी जगहों पर भी सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। इन उदाहरणों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर, पत्र एक बेहतरीन मॉडल पेश करता है कि भारत अपने सबसे ज़्यादा दबाव वाले प्राकृतिक संसाधनों (जैसे ज़मीन, पानी, जंगल) का प्रबंधन और शासन कैसे कर सकता है।”

 एक संकट जो इंतज़ार नहीं कर सकता

 भारत में दुनिया के 16% लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया की ज़मीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। इसी वजह से भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा और लगातार बढ़ता दबाव है। 2018-19 तक, लगभग 9.8 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन (जो भारत की कुल ज़मीन का 30% है) पहले ही खराब (बंजर/नष्ट) हो चुकी थी। भारत अपने चार जैव विविधता वाले इलाकों (हॉटस्पॉट) में से लगभग 90% क्षेत्र खो चुका है। और भारत का लगभग आधा कृषि योग्य इलाका छोटे और सीमांत किसानों के पास है, जो जलवायु परिवर्तन की मार से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।

ओडिशा के केओंझर और कोरापुट के समुदाय और आंध्र प्रदेश के लोग इन्हीं मुश्किलों के बीच जी रहे हैं। यह पत्र उन तरीकों को बताता है जिनसे ये समुदाय इन चुनौतियों से लड़ रहे हैं, साथ ही इन समुदायों से हम क्या सीख सकते हैं, यह भी समझाता है।

 ये समुदाय क्या अलग कर रहे हैं?”

 “इन समुदायों को लचीला (अडिग) बनाने वाले बदलाव का मूल यह है कि वे टुकड़ों में, योजना-दर-योजना (scheme-by-scheme) वाले हस्तक्षेपों से हटकर पूरे भूदृश्य (लैंडस्केप) — उसकी मिट्टी, पानी, जंगल, फसलें और लोग — को एक जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देखने लगे।

केओंझर में, महिला संगठन फॉरसोशियो-कल्चरल अवेयरनेस (WOSCA) नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने स्थानीय सरकारी निकायों, नागरिक समाज समूहों और समुदायों को एक साझा भूदृश्य योजना के आसपास एकजुट किया। डिजिटल मैपिंग उपकरण समुदायों को उनके अपने पारंपरिक भूमि ज्ञान के साथ थमा दिए गए। परिणाम था: बढ़ा हुआ जलस्तर, बेहतर मिट्टी की नमी और बेहतर पैदावार। गाँव अब सूखे के कारण अपनी फसलें नहीं खो रहे थे।

WOSCA से मानसिंह दुर्गा प्रसाद नायक कहते हैं, ‘केओंझर में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यें संरक्षक (स्टीवर्ड) की तरह बन रही हैं; वे परिवर्तन लाने वाली एजेंट (change agents) की तरह काम कर रही हैं।’ इन समूहों के साथ अपने काम पर विचार करते हुए वे कहते हैं, ‘जब समुदाय को डेटा के साथ, इरादे के साथ सशक्त बनाया जाएगा और जब उन्हें सभी नागरिक समाज संगठनों और समुदाय-आधारित संगठनों के साथ जोड़ा जाएगा, तो कुछ बदलाव होगा, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) बदल जाएगा।’

कोरापुट में, एक अन्य गैर-सरकारी संगठन, वाटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क (WASSAN) ने एक भूदृश्य के आसपास बहु-हितधारक मंच (मल्टी-एक्टर प्लेटफॉर्म) बनाने पर काम किया — एक संरचित स्थान जहाँ किसान, महिला समूह, सरकारी विभाग और नागरिक समाज संगठन नियमित रूप से मिलते हैं, डेटा साझा करते हैं और साथ मिलकर योजना बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक मिश्रित वित्तपोषण (ब्लेंडेड फाइनेंस) मॉडल भी तैयार किया, जो सरकारी योजनाओं, परोपकारी पूंजी और सामुदायिक स्तर के ऋण का उपयोग करता है, क्योंकि कोई एक फंडिंग लाइन व्यापक रूप से भूदृश्य बहाली को समायोजित नहीं कर सकती है।

आंध्र प्रदेश में, सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम (community-managed natural farming programme) ने इन सिद्धांतों को बहुत बड़े पैमाने पर ले जाया है — 10 लाख से अधिक किसानों और लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में — जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक खेती कार्यक्रम बनाता है। कोरापुट और केओंझर की तरह, यह कार्यक्रम भी कई हितधारकों को एक साथ लाता है। यह महिला स्वयं सहायता समूहों के एक नेटवर्क पर आधारित है जो किसानों के बीच सहकर्मी-से-सहकर्मी सीखने (पीयर-टू-पीयर लर्निंग) और स्थानीय जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण पूर्व-निर्धारित ब्लूप्रिंट या योजनाओं पर निर्भर नहीं हो सकता, बल्कि एक प्रगतिशील और अनुकूली रणनीति की आवश्यकता होती है, आंध्र प्रदेश के रयतु साधिकार संस्था (RySS) के जी. मुरलीधर कहते हैं, ‘पूरी योजना बनने का इंतजार मत करो, पूरी योजना कभी नहीं बनती। पूरी, व्यापक योजना कब बनेगी? जल्दी से कहीं से भी शुरू करो।’

जमीनी हकीकत से नीति तक

यह पत्र उन पाँच परस्पर जुड़े बदलावों की पहचान करता है जो क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण को इन आशाजनक उदाहरणों से मुख्यधारा के अभ्यास में ले जाने के लिए आवश्यक हैं: योजना में प्रणालीगत दृष्टिकोण (सिस्टम्स परस्पेक्टिव), डेटा और डिजिटल टूल्स का स्मार्ट उपयोग, नीचे-से-ऊपर (बॉटम-अप) समुदाय-नेतृत्व वाला डिज़ाइन, लंबी पारिस्थितिक समय-सीमाओं के अनुरूप वित्तीय ढाँचा जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी योजनाओं का उपयोग करता है, और नीति के इरादे और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बीच अधिक सामंजस्य।

वाटर, एनवायरनमेंट, लैंड एंड लिवलीहुड्स (WELL) लैब्स से डॉ. वीना श्रीनिवासन इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण में बदलाव के लिए वर्तमान मॉडल से सोच में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है, जहाँ विशिष्ट जमीनी संगठन विशिष्ट भूदृश्यों के मालिकों के रूप में कार्य करते हैं। वह कहती हैं कि क्षेत्र-आधारित सोच में ‘शक्ति या निर्णय लेने का केंद्र (लोकस ऑफ पावर) समुदाय-आधारित संगठन के पास होना चाहिए, चाहे वह स्वयं सहायता समूह हो, या हो सकता है, अगर हम कमांड क्षेत्रों में काम करते हैं, तो पानी उपयोगकर्ता सहकारी समितियाँ या किसान उत्पादक संगठन जो भी हो, लेकिन उस भूदृश्य में रहने वाले लोगों के समूह, जिनका इरादा उस भूदृश्य का स्वामित्व लेना हो और चाहे कुछ भी हो जाए, उस भूदृश्य को नहीं छोड़ना हो।’

आगे का रास्ता

यह पत्र क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण को भारत की प्राकृतिक संसाधन योजना के केंद्र में मान्यता देने का आह्वान करता है — एक संगठनात्मक सिद्धांत के रूप में जो मौजूदा कार्यक्रमों, समुदायों और निवेशों को विशिष्ट स्थानों की सामाजिक-पारिस्थितिक वास्तविकताओं के आसपास अधिक संरेखण में लाता है।

यह इस बदलाव के लिए व्यावहारिक प्रवेश बिंदुओं की भी पहचान करता है: डिजिटल योजना उपकरण जैसे ‘नोयोरलैंडस्केप’ ) और ‘ग्रामीफाई’ (Gramify) जो सहभागी, भूदृश्य-स्तरीय योजना का समर्थन कर सकते हैं; मिश्रित वित्तपोषण (ब्लेंडेड फाइनेंस) मॉडल जो दीर्घकालिक भूदृश्य निवेशों को बनाए रख सकते हैं; और गाँव स्तर पर फील्ड स्कूल जो पहले से ही काम कर रही चीजों को प्रदर्शित और फैला सकते हैं।

यह पत्र दर्शाता है कि भूदृश्य बहाली के लिए आवश्यक ज्ञान, उपकरण और सामुदायिक संस्थान भारत में पहले से मौजूद हैं, और अब अवसर उनसे सीखने और उन पर आगे निर्माण करने का है।