चेन्नई। तमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय सरकार ने दो दिनों के भीतर केंद्र सरकार की दो प्रमुख योजनाओं परिसीमन और FCRA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। बुधवार (12 अगस्त) को मुख्यमंत्री विजय ने खुद विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले मंगलवार को FCRA बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। खास बात यह रही कि परिसीमन और FCRA के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का एमके स्टालिन की पार्टी DMK ने समर्थन किया। परिसीमन और FCRA के खिलाफ इस तरह का कदम उठाने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है।

परिसीमन के खिलाफ पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 पर निर्धारित रखने की अपील की गई है। इस मुद्दे पर विधानसभा में करीब दो घंटे तक तीखी बहस चली, जिसके बाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिल गई।

क्या बोले उदयनिधि स्टालिन?

DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पार्टी का रुख है कि अगले 25 वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण पर प्रस्ताव का स्वागत किया। उदयनिधि ने कहा कि जिस आंदोलन ने सबसे पहले भारत को बताया कि परिसीमन का प्रभाव क्या होगा, वह DMK है।

इसके बाद TVK की ओर से DMK को धन्यवाद दिया गया। विधानसभा में तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए DMK का धन्यवाद करते हैं।

DMK का यह रुख इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि पार्टी परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है। हालांकि, विधानसभा में DMK ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है।

सीएम विजय ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री विजय ने कहा, ”परिसीमन की वजह से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए।” प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए हैं, उन पर परिसीमन प्रस्ताव का नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद पी. चिदंबरम ने कहा कि परिसीमन का विरोध करने वाला प्रस्ताव पास करना सही कदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अकेले सदस्य को छोड़कर पूरा तमिलनाडु इस मामले पर एकमत है। लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर ही रखी जानी चाहिए, वरना यह चीन की संसद जैसी हो जाएगी और सिर्फ एक जनसभा बनकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों का अनुपात स्थिर रखा जाना चाहिए और पिछले 25 वर्षों से परिवार नियोजन लागू करने के लिए उन्हें सजा नहीं दी जा सकती।

FCRA बिल पर पी. चिदंबरम ने कहा, “उन्हें न सिर्फ़ इसे JPC के पास भेजना चाहिए, बल्कि बिल वापस भी ले लेना चाहिए। कम से कम, हंगामे के बीच बिल पास करने से तो यह बेहतर ही है। कांग्रेस JPC में बिल का विरोध करेगी और आखिरकार इस बिल को रद्द करना ही होगा। यह एक शरारतपूर्ण बिल है जिसका मकसद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है।”

FCRA पर भी विधानसभा में प्रस्ताव

इससे पहले मंगलवार को विजय सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) (FCRA) संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का भी DMK ने समर्थन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन से परमार्थ संगठनों की स्वायत्तता, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के माध्यम से चलाए जा रहे शैक्षणिक और समाज कल्याण संस्थानों के कामकाज पर असर पड़ सकता है।

मोदी सरकार मौजूदा मानसून सत्र में FCRA बिल को पास कराने की योजना में थी, लेकिन विपक्षी दलों और ईसाई संगठनों के विरोध के बीच इस फैसले को टाल दिया गया। सरकार ने विधेयक को संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है।

NEET के खिलाफ भी प्रस्ताव पास

TVK सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के खिलाफ भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। NEET पर पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस परीक्षा को समाप्त करने की मांग की गई है। साथ ही 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने का आग्रह किया गया है।

इस प्रस्ताव का DMK, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK), पट्टाली मक्कल काची (PMK) और वामपंथी दलों के सदस्यों ने भी समर्थन किया। बीजेपी विधायक भोजराजन ने प्रस्ताव का विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया।

तमिलनाडु में लंबे समय से NEET परीक्षा को खत्म करने की मांग उठती रही है। NEET परीक्षा में धांधली के बाद यह मांग और तेज हो गई थी। इसी बीच विजय सरकार ने परिसीमन, FCRA और NEET के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के सामने अपना रुख स्पष्ट किया है।

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर का सीजन-2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस बार किस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी।

अभिजीत दिपके ने कहा, “कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि जंतर-मंतर का सीजन-2 कब शुरू होगा. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है.”

मीडिया से बातचीत में दिपके ने दिल्ली में प्रस्तावित वॉलंटियर्स की मीटिंग को लेकर भी दावा किया। उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए हॉल तलाशने के दौरान कई जगहों पर उन्हें किराए पर हॉल देने से इनकार किया गया। उनके मुताबिक, लोग ऊपर से दबाव होने की बात कह रहे थे। उन्होंने बताया कि काफी कोशिश के बाद एक हॉल मिला और उसकी रसीद भी उनके पास है, लेकिन सुबह हॉल मालिकों को कथित तौर पर धमकियां मिलीं।

दिपके ने कहा, “आज दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी. हम हॉल ढूंढ रहे थे. मगर किसी ने किराए पर हमें हॉल नहीं दिया. सब यही कहते रहे कि ऊपर से दबाव है. बड़ी मुश्किल से एक हॉल मिला. इसकी हमारे पास रसीद भी है लेकिन सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकियां मिलीं. उनसे कहा गया, अगर यहां मीटिंग होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा.”

‘ये भाजपा की बहुत बड़ी गलतफहमी है’

अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि हॉल को लेकर सामने आई कथित धमकियों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की हरकतों और बातों से साफ पता चलता है कि पार्टी देश के युवाओं से डरी हुई है। दिपके ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि ऐसी हरकतों से CJP डर जाएगी तो यह उसकी बड़ी गलतफहमी है।

वहीं, CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है और क्या दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या पुलिस सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रही है और क्या वह दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी।

अभिजीत दिपके ने कहा, “ये भाजपा की बहुत बड़ी गलतफहमी है: दिपके ने आरोप लगाया कि यह सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है. भाजपा की हरकतों और बातों से साफ पता चलता है कि ये पार्टी देश के युवाओं से डरी हुई है. अगर इन्हें लगता है कि ऐसी हरकतों से हम डर जाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं.”

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, “दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? क्या दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई? क्या पुलिस सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रही है? पुलिस से सवाल है कि क्या वह दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी?”

फिलहाल अभिजीत दिपके ने ‘जंतर-मंतर सीजन-2’ शुरू करने का ऐलान तो किया है, लेकिन इसके तहत किस मुद्दे को उठाया जाएगा और कार्यक्रम कब शुरू होगा, इसकी जानकारी उन्होंने अभी साझा नहीं की है।

नई दिल्ली। हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गठित जांच समिति ने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच पूरी कर ली है। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट बुधवार, 12 अगस्त 2026 को संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश कर दी। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोप सिद्ध पाए गए हैं। समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए आर्टिकल्स ऑफ चार्ज-I, II और III यानी तीनों आरोपों को सही पाया है।

अघोषित नकदी का आरोप सिद्ध

जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए पहले आरोप को अघोषित नकदी से जुड़ा पाया। नई दिल्ली स्थित 30, तुगलक क्रेसेंट के आधिकारिक आवासीय परिसर के स्टोररूम से 500 रुपये के नोटों के रूप में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का मामला सामने आया था। समिति के अनुसार, जस्टिस यशवंत वर्मा नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। इसी आधार पर समिति ने इस आरोप को सिद्ध माना।

साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही का आरोप भी सिद्ध

दूसरे आरोप में समिति ने साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही की बात कही है। जांच समिति के अनुसार, मामले से जुड़े भौतिक साक्ष्यों को उचित तरीके से सुरक्षित और संरक्षित नहीं रखा गया। कानूनी सीलिंग और निरीक्षण से पहले स्टोररूम की स्थिति में बदलाव किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद कुछ करेंसी नोटों के गायब या अनुपलब्ध होने का भी स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं मिला। समिति ने इसे साक्ष्यों के संरक्षण में गंभीर लापरवाही और विफलता माना। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इससे यह साबित नहीं होता कि जज ने खुद नोट हटाए थे।

टालमटोल और असंतोषजनक जवाब का आरोप

जांच समिति ने तीसरे आरोप को भी सिद्ध माना है। समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण, खासकर 22 मार्च 2025 के जवाब को संतोषजनक नहीं माना। समिति के अनुसार, उनका रुख टालमटोल वाला रहा और यह संस्थागत जिम्मेदारी तथा अपेक्षित स्पष्टता के अनुरूप नहीं था। स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समिति ने इस आरोप को भी सिद्ध पाया।

सक्षम प्राधिकारी को सौंपे दस्तावेज और साक्ष्य

जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के साथ कार्यवाही का रिकॉर्ड, संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिए हैं। अब समिति की रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार आगे की जरूरी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में तीनों आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद अब आगे की प्रक्रिया संबंधित सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर तय की जाएगी।

नई दिल्ली। FCRA (Foreign Contribution Regulation Amendment) Bill, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजे जाने का प्रस्ताव बुधवार को लोकसभा में पास हो गया। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की है। पिछले काफी दिनों से FCRA विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी है। केंद्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक को लेकर देश को गुमराह कर रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में ईसाई संगठनों को भरोसा दिया है कि FCRA विधेयक किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और यह पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। इस मुद्दे को लेकर ईसाई संगठनों के नेता अमित शाह से भी मिले थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन के नेतृत्व में ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि अगर सरकार विधेयक को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

FCRA विधेयक, 2026 को इस साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे के कारण यह पारित नहीं हो सका था। अब विधेयक को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास होने के बाद इसके प्रावधानों पर समिति में विस्तार से विचार किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

विधेयक का विरोध कर रहे विपक्षी दलों का आरोप है कि यह अल्पसंख्यकों पर हमला है। विपक्ष का कहना है कि विधेयक के कुछ प्रावधान एनजीओ और अल्पसंख्यकों के लिए संचालित सामाजिक कल्याण एवं शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को प्रभावित कर सकते हैं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग कर रहा है।

वहीं, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दावा किया कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA Bill) में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन शायद पेश ही न हो। इस पूरे मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद बने हुए हैं और अब सभी की नजर संयुक्त संसदीय समिति में विधेयक पर होने वाली चर्चा और आगे की प्रक्रिया पर है।

चेन्नई : तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब हवा में उड़ रहे एक विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। कोलकाता से आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट के इंजन में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। विमान में कुल 224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जो पायलट की सूझबूझ और सुरक्षा मानकों के चलते बाल-बाल बच गए।

लैंडिंग से ठीक पहले पायलट को हुआ खराबी का अहसास

कोलकाता से चेन्नई की उड़ान भर रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-723 जब अपनी तय यात्रा पूरी कर रात करीब 11:30 बजे चेन्नई एयरपोर्ट के नजदीक पहुंची, तभी विमान के पायलटों को इसके बाएं इंजन में किसी तकनीकी समस्या का पता चला। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस खराबी में इंजन से तेल का रिसाव होना भी शामिल था। खतरे की आशंका को भांपते हुए क्रू मेंबर ने बिना किसी देरी के तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को इसकी आधिकारिक सूचना दी, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आ गया।

एयरपोर्ट पर लागू किया गया फुल इमरजेंसी प्रोटोकॉल

यात्रियों और विमान की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने तुरंत फुल इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया। एहतियात के तौर पर रनवे के आसपास आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया गया। रात 11:29 बजे एयरपोर्ट पर आधिकारिक रूप से इमरजेंसी घोषित करते हुए रनवे के पास दमकल यानी फायर टेंडर, रेस्क्यू गाड़ियां और मेडिकल टीमों को पूरी तैयारी के साथ तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी अनहोनी से तुरंत निपटा जा सके।

सुरक्षित उतरा विमान, टला बड़ा विमान हादसा

इंजन में तकनीकी समस्या और ऑयल लीक जैसी गंभीर स्थिति होने के बावजूद विमान के पायलटों ने बेहद सूझबूझ और पेशेवर अंदाज का परिचय दिया। पायलट ने स्थिति को संभालते हुए रात 11:37 बजे विमान को चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे 25 पर पूरी तरह सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया। विमान के जमीन पर सकुशल उतरते ही एयरपोर्ट अधिकारियों और यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस घटना में विमान में सवार सभी 224 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

New Delhi /Mumbai : देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानों में शुमार टाटा समूह (Tata Group) से एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने आगामी 18 अगस्त को होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस अचानक कदम से समूह के भीतर नेतृत्व को लेकर एक बड़ा संकट गहरा गया है और कॉरपोरेट जगत में हलचल तेज हो गई है।

क्यों उठाया गया यह कदम और क्या है अंदरूनी कलह?

मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार, एन. चंद्रशेखरन के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति को लेकर काफी समय से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि उनके पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को बोर्ड का सर्वसम्मति से समर्थन नहीं मिल पा रहा था।

सूत्रों के मुताबिक, यह अनिश्चितता टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा और एन. चंद्रशेखरन के बीच कुछ नीतिगत मुद्दों पर मतभेदों से जुड़ी हुई है। चूंकि टाटा ट्रस्ट्स, टाटा संस का सबसे बड़ा शेयरधारक है और समूह की रणनीतिक दिशा तय करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है, इसलिए कुछ नए कारोबारों के प्रदर्शन को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। चंद्रशेखरन शेयरधारकों के किसी भी संभावित विवादास्पद मतदान पर अपना भविष्य छोड़ने के बजाय खुद ही पद छोड़ने के विकल्प पर विचार कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे 20 फरवरी, 2027 को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनर्नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे और बोर्ड को नए उत्तराधिकारी का फैसला करने को कह दिया है।

एन. चंद्रशेखरन का टाटा समूह के साथ सफर

एन. चंद्रशेखरन का टाटा समूह के साथ दशकों पुराना और बेहद शानदार पेशेवर सफर रहा है:

• उन्होंने साल 1987 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी।
• इसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ‘टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज’ (TCS) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभाला और टीसीएस को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।
• उनकी इसी शानदार कार्यक्षमता को देखते हुए फरवरी 2017 में उन्हें ‘टाटा संस’ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका मौजूदा कार्यकाल वैसे फरवरी 2027 तक निर्धारित है।

शेयर बाजार पर दिखा असर

टाटा संस के शीर्ष नेतृत्व में आए इस भूचाल का असर भारतीय शेयर बाजार में भी तुरंत देखने को मिला। बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान टाटा समूह की कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दबाव साफ नजर आया:

• टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स: शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ 1,066 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखा।
• टीसीएस (TCS): शेयर में भी लगभग 1% की फिसलन आई और यह 2,424.50 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
• टाइटन कंपनी: शेयर में 1.03% की कमजोरी के साथ यह 5,075.10 रुपये पर आ गया।
• टाटा पावर: शेयर लगभग 0.9% गिरकर 376.60 रुपये पर कारोबार करता नजर आया।

• तमिलनाडु विधानसभा में विरोध प्रस्ताव पारित, मिजोरम में हजारों लोगों ने निकाली रैली; नागालैंड CM ने भी जताई आपत्ति

नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विधेयक को आगे की जांच और विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने की तैयारी में है। इससे पहले राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सरकार से FCRA विधेयक वापस लेने की मांग की थी।

FCRA संशोधन विधेयक का विपक्षी दलों के साथ-साथ कुछ ईसाई संगठनों और समुदायों की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। इसी बीच तमिलनाडु विधानसभा ने भी विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।

तमिलनाडु विधानसभा में विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से FCRA संशोधन विधेयक वापस लेने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव में आशंका जताई गई है कि प्रस्तावित संशोधनों से परमार्थ संगठनों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से संचालित शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों के कामकाज पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की गई है। विधानसभा में चर्चा के बाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

मिजोरम में भी हुआ विरोध

वहीं, मिजोरम की राजधानी आइजोल में अलग-अलग ईसाई समुदायों से जुड़े हजारों लोगों ने FCRA संशोधन विधेयक के विरोध में रैली निकाली। यह रैली काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम (CCM) के आह्वान पर आयोजित की गई थी।

CCM मिजोरम के नौ प्रमुख चर्चों का समूह है। इसमें प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया और बैपटिस्ट चर्च ऑफ मिजोरम (BCM) समेत कई प्रमुख चर्च शामिल हैं।

नागालैंड के मुख्यमंत्री ने अमित शाह को लिखा पत्र

नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर FCRA में प्रस्तावित संशोधनों पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने चिंता जताई कि कानून में बदलाव से चर्चों और ईसाई धर्मार्थ संगठनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

रियो के मुताबिक, इससे नागालैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से FCRA संशोधन विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की है, ताकि संबंधित हितधारकों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिल सके।

सरकार के कदम से ईसाई समुदायों में बढ़ी चिंता

इस साल जून में केंद्र सरकार ने विदेशी धन प्राप्त करने से जुड़े FCRA नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को अपने पहले से निर्धारित उद्देश्यों और कार्यक्षेत्रों में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य किया गया था।

संशोधित नियमों में धार्मिक आस्था से जुड़ी कुछ गतिविधियों की अनुमति का प्रावधान है, लेकिन FCRA के तहत पंजीकरण के लिए पात्र कई श्रेणियों में धर्म-प्रचार को बाहर रखा गया है। इसी प्रावधान को लेकर ईसाई संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।

लोकसभा में पेश हो चुका है FCRA संशोधन विधेयक

FCRA अमेंडमेंट बिल, 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इस पर चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कई मुद्दों पर सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई और महत्वपूर्ण विधायी कामकाज आगे नहीं बढ़ सका।

अब सरकार की ओर से विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का फैसला किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे विधेयक के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा और विभिन्न पक्षों की राय लेने का रास्ता खुल सकता है।

नई दिल्ली : देश के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के मान-सम्मान और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद अब जानबूझकर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन में बाधा डालना या इसे रोकना एक दंडनीय अपराध बन गया है। सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय गीत को वही कानूनी सुरक्षा और दर्जा मिल गया है जो अब तक राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ को प्राप्त था।

नए कानून के मुख्य बिंदु और सजा का प्रावधान

संसद के दोनों सदनों (लोकसभा द्वारा 30 जुलाई और राज्यसभा द्वारा एक दिन पहले) से पारित होने के बाद यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

• समान कानूनी दर्जा: इस संशोधन के तहत ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान के समकक्ष कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।
• सजा के नियम: राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या सभा में अशांति पैदा करने वाले दोषियों के लिए अधिकतम तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं, दोबारा या उसके बाद के अपराध के लिए कम से कम एक साल की कैद तय की गई है।
• ऐतिहासिक लाल किला समारोह: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, इस बार स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से आधिकारिक रूप से ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा।

कानून की जरूरत क्यों पड़ी?

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को यह स्पष्ट किया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित ‘वंदे मातरम’, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय भूमिका निभाई थी, को के समान ही सम्मान और दर्जा प्राप्त होगा। हालांकि, पूर्ववर्ती कानून में राष्ट्रगीत के अपमान या इसके गायन में रुकावट डालने को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी धारा नहीं थी। इसी कमी को दूर करने के लिए ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम’ की धारा 3 में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत को इसके दायरे में शामिल किया गया है।