नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी से उठे भयानक चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ ने पूरे देश के मौसम का मिजाज बदलकर रख दिया है। चक्रवात अर्नब के भीषण लैंडफॉल के बाद अब इसका असर उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के करीब 15 राज्यों में साफ देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों से लेकर दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तक मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का ऑरेंज व रेड अलर्ट जारी किया गया है।

आंध्र प्रदेश में तबाही, 5 लोगों की मौत; सीएम नायडू करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा

चक्रवात अर्नब का सबसे भयंकर और विनाशकारी रूप तटीय आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। तूफान के दौरान चली 125 से 150 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) और प्रभावित किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सीएम नायडू आज से अगले दो दिनों तक खुद प्रभावित जिलों का तूफानी दौरा करेंगे और जमीनी स्तर पर राहत व बचाव कार्यों का जायजा लेंगे।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से ठंड की दस्तक, जानें कब तक बिगड़ा रहेगा मौसम

देश की राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में चक्रवात अर्नब के प्रभाव से मौसम अचानक बदल गया है। आज तड़के से ही दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज तूफानी हवाओं का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज दोपहर और शाम के वक्त आंधी-तूफान के साथ भारी बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली में इस चक्रवात का प्रभाव कल यानी 30 अक्टूबर तक बना रहेगा, जिसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होगा।

यूपी-बिहार, झारखंड और बंगाल में कब दूर होगी अर्नब की दहशत?

उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में चक्रवात अर्नब का असर चरम पर है:

• उत्तर प्रदेश: यूपी के 21 जिलों में भारी बारिश व ओलावृष्टि और 38 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी व बिजली गिरने (आकाशीय बिजली) की चेतावनी जारी की गई है। 30 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के विशाल हिस्से में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

• बिहार व झारखंड: बिहार के 26 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल में 30 अक्टूबर तक चक्रवाती हवाओं के साथ लगातार तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया गया है।

मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में भी मौसम बेकाबू

चक्रवात का व्यापक असर मध्य भारत तक फैल चुका है। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 30 और 31 अक्टूबर तक पूरे मध्य प्रदेश में आंधी और गरज-चमक बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी तबाही के कारण कई जिलों में एहतियातन स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रायलसीमा में 1 नवंबर तक और छत्तीसगढ़ में 2 नवंबर तक तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी रहेगा।

देशभर में तेजाब (एसिड) की खुलेआम बिक्री और एसिड हमलों की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने इस स्थिति को प्रशासनिक और नीतिगत विफलता करार देते हुए केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल कागजी सर्कुलर या सहानुभूतिपूर्ण भाषा में दिशानिर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बाजार में एसिड की अवैध बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध और कड़ा नियमन सुनिश्चित करना होगा।

‘बाजारों में तेजाब की आसान उपलब्धता हमारे आदेशों की विफलता’, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने एसिड हमलों के पीड़ितों के पुनर्वास और बिक्री नियमन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि 2013 और 2015 में जारी ऐतिहासिक निर्देशों के बावजूद आज भी एसिड खुलेआम बिक रहा है। फोटो पहचान पत्र, पते का सत्यापन, खरीदने की वजह बताने और नाबालिगों को बिक्री पर रोक जैसे सख्त नियम होने के बाद भी तेजाब का बाजारों में आसानी से मिलना सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर रहा है।

केंद्र सरकार का पक्ष: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यों की जवाबदेही बताई

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को समय-समय पर एडवाइजरी और ‘मॉडल रूल्स’ भेजे गए हैं। हालांकि, इन नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने और निगरानी रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उन्होंने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार अब सख्त सजा के प्रावधानों के साथ नई और बेहद कड़ी गाइडलाइंस लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

4 हफ्ते के भीतर मांगा विस्तृत हलफनामा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई का हिसाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) और राज्यवार आंकड़ों के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा है कि:

• देश भर में लाइसेंस प्राप्त एसिड विक्रेताओं की कुल संख्या कितनी है?

• दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का कितनी बार औचक निरीक्षण किया गया?

• अवैध बिक्री के मामलों में कितनी FIR दर्ज की गईं और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई हुई?

पीड़ितों का मुफ्त इलाज और मुआवजा सुनिश्चित करे सरकार, 3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने पीड़ितों के पुनर्वास पर चिंता जताते हुए स्पष्ट किया कि संविधान के तहत ‘सम्मान के साथ जीने के अधिकार’ में पीड़ितों का समुचित इलाज और पुनर्वास शामिल है। कोर्ट ने केंद्र से मुआवजा वितरण, CrPC की धारा 357C के तहत अस्पतालों में मुफ्त इलाज की स्थिति, और पीड़ितों के रोजगार व शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ताओं द्वारा इलाज से मना करने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 दिसंबर तय की है।

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी INDIA गठबंधन की प्रस्तावित महारैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया है। विपक्ष ने 1 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली का आह्वान किया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोपों के बीच पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रैली की अनुमति रद्द नहीं की गई है, हालांकि इसके सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए 14 बेहद सख्त शर्तें लागू की गई हैं।

शाम 5 बजे तक ही मिलेगी इजाजत, रात में मैदान में रुकने पर पूरी तरह पाबंदी

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयोजकों को कार्यक्रम शाम 5 बजे तक हर हाल में समाप्त करना होगा और इसके बाद समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा कारणों से रामलीला मैदान में रात ठहरने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, यानी रैली से पहले या बाद में किसी को भी मैदान में रात बिताने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा आयोजकों को मैदान से बाहर किसी भी प्रकार का मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई है।

भड़काऊ भाषण दिया तो तुरंत बंद करना होगा माइक, लगाने होंगे CCTV और कंट्रोल रूम

सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए पुलिस ने निर्देश दिया है कि रैली स्थल के सभी प्रवेश-निकास द्वारों, मंच और दर्शक दीर्घा में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाए जाएं। साथ ही गतिविधियों की निगरानी के लिए कम से कम 5 मॉनिटर वाला एक अलग कंट्रोल रूम स्थापित करना होगा। भड़काऊ भाषणों पर सख्ती बरतते हुए निर्देश दिया गया है कि यदि कोई वक्ता जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर तनाव फैलाने वाला बयान देता है, तो आयोजकों को तुरंत माइक बंद कर उसे मंच से हटाना होगा।

वॉलीनियर्स के लिए ड्रेस कोड तय, वाहनों की पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं के निर्देश

आयोजन की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती और उनकी पहचान हेतु एक समान यूनिफॉर्म या बैज लगाना अनिवार्य किया गया है। मैदान में पेयजल और पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय ब्लॉक की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आयोजकों को बसों और अन्य वाहनों को केवल ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करना होगा।

3500 पुलिसकर्मी, 10 कंपनियां और 14 जोन: सुरक्षा के लिए अभेद्य घेराबंदी

सुरक्षा के लिहाज से पूरे रामलीला मैदान क्षेत्र को 14 अलग-अलग सुरक्षा जोन में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए करीब 3,500 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों (PAC) की 10 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। हर जोन की कमान एडिशनल DCP और ACP स्तर के अधिकारियों के पास होगी। जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी-वर्न कैमरों से लैस किया जाएगा, ताकि किसी भी उपद्रव या अभद्रता की स्थिति में साक्ष्य रिकॉर्ड किए जा सकें।

आयोजकों को पुलिस को देनी होगी यह पूरी जानकारी

• आमंत्रित अतिथियों (VVIPs) और वॉलंटियर्स की पूरी सूची।

• कार्यक्रम का मिनट-दर-मिनट शेड्यूल।

• रैली में आने वाली बसों की कुल संख्या और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर।

बेंगलुरु। कर्नाटक विधान परिषद (MLC) की चार सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल सेक्युलर (JDS) के एनडीए (NDA) गठबंधन ने चारों सीटों पर एकतरफा परचम फहराते हुए ‘क्लीन स्वीप’ कर दिया है। भाजपा ने जहां अपनी तीनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखा, वहीं जेडीएस ने बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के कब्जे से छीनकर बड़ा उलटफेर कर दिया।

इन नतीजों को राज्य में भाजपा और जेडीएस के बीच बेहतरीन चुनावी तालमेल और वोट ट्रांसफर के सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इन परिणामों से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन विपक्षी गठबंधन को सरकार पर हमलावर होने का बड़ा सियासी हथियार मिल गया है।

बेंगलुरु शिक्षक सीट पर जेडीएस का कब्जा, कांग्रेस के पुट्टन्ना हारे

बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के समर्थन से चुनावी मैदान में उतरे जेडीएस उम्मीदवार एपी रंगनाथ ने कांग्रेस के निवर्तमान एमएलसी पुट्टन्ना को 908 वोटों के अंतर से हरा दिया। रंगनाथ को कुल 10,810 वोट मिले, जबकि पुट्टन्ना 9,902 मतों पर ही सिमट गए। गौरतलब है कि पुट्टन्ना ने 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीएस छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। इस हाई-प्रोफाइल सीट पर दोनों ही प्रमुख उम्मीदवार वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं।

मल्लिकार्जुन खरगे के गढ़ में लहराया भाजपा का परचम

भाजपा ने अपने प्रभाव वाली तीनों सीटों पर शानदार जीत हासिल की है:

• उत्तर-पूर्व शिक्षक सीट: भाजपा के निवर्तमान एमएलसी शशिल जी नामोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर को 3,297 वोटों के अंतर से पराजित किया। नामोशी को 15,596 और मत्तूर को 12,299 वोट मिले। इस सीट से नामोशी की यह लगातार 5वीं जीत है। यह निर्वाचन क्षेत्र कलबुर्गी (गुलबर्गा) और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को कवर करता है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह क्षेत्र माना जाता है।

• दक्षिण-पूर्व स्नातक सीट: भाजपा उम्मीदवार केएम सुरेश ने कांग्रेस के शशि हुलिकुंटे मठ को 23,098 वोटों के भारी अंतर से करारी शिकस्त दी।

• पश्चिम स्नातक सीट: भाजपा के निवर्तमान एमएलसी एसवी संकनूर ने कांग्रेस प्रत्याशी मोहन लिम्बिकाई को 9,323 वोटों से हराया। संकनूर को 33,711 मत मिले, जबकि लिम्बिकाई को 24,388 वोट हासिल हुए।

23 अक्तूबर को बैलेट पेपर से हुआ था मतदान

उल्लेखनीय है कि विधान परिषद की इन चार सीटों के लिए 23 अक्तूबर को मतदान हुआ था, जिसमें परंपरा के अनुसार ईवीएम (EVM) की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था। मंगलवार को बेंगलुरु और उत्तर-पूर्व शिक्षक सीट के नतीजे आ गए थे, जबकि अन्य दो स्नातक सीटों पर मतगणना देर रात तक जारी रही। इन चुनावों को भाजपा-जेडीएस गठबंधन की जमीनी एकजुटता की बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें दोनों दल पूरी तरह खरे उतरे।

विधान परिषद का गणित: संख्या बल पर नहीं पड़ेगा बड़ा असर

75 सदस्यों वाली कर्नाटक विधान परिषद में फिलहाल कांग्रेस के 38, भाजपा के 24 और जेडीएस के 6 सदस्य हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय सदस्य और सभापति सलीम अहमद सदन में शामिल हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत की जाने वाली 5 सीटें खाली चल रही हैं। मनोनीत सीटों पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस की संख्या और बढ़ जाएगी, इसलिए इन चुनावी नतीजों से विधान परिषद में सत्ता के कुल गणित पर कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। हालांकि, यह जीत विपक्षी गठबंधन को कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने राजनीतिक हमलों को धार देने का मौका जरूर देगी।

• रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली के लिए शर्तों के साथ मिली अनुमति; CCTV कैमरे, पानी, टॉयलेट और वॉलंटियर्स की व्यवस्था अनिवार्य, नियम तोड़ने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी ‘इंडिया गठबंधन’ की ओर से 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली आयोजित की जाएगी। इस रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ अनुमति दी है। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयोजकों को कार्यक्रम हर हाल में शाम 5 बजे तक समाप्त करना होगा। इसके बाद रैली में शामिल लोगों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। कार्यक्रम का समय किसी भी स्थिति में बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

रैली को लेकर पुलिस ने सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई शर्तें निर्धारित की हैं। आयोजकों को इन सभी नियमों का पालन करना होगा।

शाम 5 बजे तक खत्म करनी होगी रैली

दिल्ली पुलिस की शर्तों के मुताबिक, 1 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी। इसके बाद आयोजकों को लोगों को व्यवस्थित तरीके से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। निर्धारित समय के बाद कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं होगी।

रात में रुकने की अनुमति नहीं

रैली से पहले या कार्यक्रम समाप्त होने के बाद किसी भी प्रतिभागी को रामलीला मैदान में रात के समय रुकने की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को इस शर्त का पालन सुनिश्चित करना होगा।

CCTV कैमरों से होगी निगरानी

रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैदान के प्रवेश और निकास द्वार, मंच, बैठने की जगहों और आसपास के क्षेत्रों में हाई-डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने होंगे। इसके साथ रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी करनी होगी।

पुलिस की शर्तों के अनुसार, निगरानी के लिए कम से कम पांच मॉनिटर वाला कंट्रोल रूम स्थापित करना भी जरूरी होगा।

पानी और टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी

रैली में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए आयोजकों को पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर और टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी। महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक बनाने की शर्त भी रखी गई है।

वॉलंटियर्स की तैनाती अनिवार्य

भीड़ को नियंत्रित करने और कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे। उनकी पहचान के लिए एक जैसी ड्रेस या बैज की व्यवस्था करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

हिंसा और हंगामे पर रोक

दिल्ली पुलिस ने आयोजकों को रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी है। किसी भी तरह की हिंसा, हंगामे या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को भीड़ को नियंत्रित रखने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे।

जाति-धर्म के आधार पर तनाव फैलाने वाले भाषणों पर रोक

रैली के मंच से ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जा सकेगा, जिससे जाति, धर्म या रंग के आधार पर लोगों के बीच तनाव पैदा हो या सामाजिक सौहार्द बिगड़े।

यदि कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरा भाषण देता है, तो आयोजकों को तुरंत उसका माइक बंद करना होगा और उसे मंच से हटाना होगा।

रामलीला मैदान से बाहर मार्च की अनुमति नहीं

पुलिस की शर्तों के अनुसार, रैली के दौरान रामलीला मैदान से किसी अन्य स्थान की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम को निर्धारित स्थल तक ही सीमित रखना होगा।

वाहनों की पार्किंग तय स्थान पर करनी होगी

रैली में शामिल होने के लिए आने वाली बसों, कारों, टेम्पो और अन्य वाहनों को ट्रैफिक पुलिस की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करना होगा। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों को पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा।

पुलिस को देनी होगी कार्यक्रम की पूरी जानकारी

आयोजकों को रैली से संबंधित जरूरी विवरण दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे। इसमें आमंत्रित लोगों और वॉलंटियर्स की सूची, मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम की रूपरेखा, बसों की संख्या और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल हैं।

इसके अलावा आयोजकों को पुलिस के साथ पूरा सहयोग करना होगा और लागू कानूनों व नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रैली के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन करना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। नियमों का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आयोजकों को भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम करने होंगे।

नई दिल्ली।  ट्रेन का सफर अक्सर सुहाना और आरामदायक माना जाता है, लेकिन कई बार डिब्बे में मौजूद कुछ सह-यात्रियों की लापरवाही पूरे सफर का मज़ा किरकिरा कर देती है। बिना ईयरफोन लगाए मोबाइल पर तेज आवाज़ में रील या गाने देखना और रात के वक्त फोन पर चिल्ला-चिल्लाकर बातें करना, अक्सर दूसरों की नींद और शांति हराम कर देता है। अगर आप भी सफर के दौरान ऐसी हरकतों से परेशान होते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे ने अब ऐसे न्यूसेंस फैलाने वाले यात्रियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए साफ कर दिया है कि दूसरों के सुकून में खलल डालने वालों पर अब सीधा कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

नियम तोड़ा तो सीधे जेल की हवा खाएंगे बदतमीज यात्री

भारतीय रेलवे के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ट्रेन या स्टेशन परिसर में तेज आवाज़ में मोबाइल चलाना या जोर-जोर से बातें करना अब भारी कानूनी पचड़े में डाल सकता है। रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत इसे सह-यात्रियों को परेशान करने का अपराध माना गया है। अगर कोई यात्री बिना ईयरफोन के तेज आवाज़ में वीडियो-गाना बजाता है या चिल्लाकर फोन पर बात करता पाया जाता है, तो उस पर मौके पर ही 1,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मामला गंभीर होने या बार-बार नियम तोड़ने पर दोषी यात्री को 6 महीने तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

टीटीई को मिली ‘ऑन-द-स्पॉट’ चालान की पावर

यात्रियों की सुविधा और रात के वक्त शांति बनाए रखने के लिए रेलवे ने चेकिंग स्टाफ (TTE) और कमर्शियल अधिकारियों को विशेष अधिकार दे दिए हैं। अब डिब्बे में शोर मचाने वालों के खिलाफ ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई की जा सकेगी। टीटीई को अधिकार दिया गया है कि वह तुरंत 1,000 रुपये का चालान काटें। अगर कोई यात्री चालान देने से इनकार करता है या टीटीई से बहस करता है, तो आरपीएफ (RPF) की मदद से उसे अगले स्टेशन पर ट्रेन से बीच सफर में ही नीचे उतारा जा सकता है।

इन रेलवे ज़ोन में शुरू हो गई विशेष सख्ती और पोस्टर अभियान

नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए दक्षिण रेलवे और दक्षिण-पश्चिम रेलवे ने अपने सभी मंडलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यात्रियों को जागरूक करने के लिए ट्रेनों के कोच और रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय भाषाओं में पोस्टर-नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशन परिसरों और चलती ट्रेनों में लाउडस्पीकर के ज़रिए लगातार पब्लिक अनाउंसमेंट की जा रही है, ताकि कोई भी यात्री अनजाने में नियम तोड़ने की भूल न करे।

जिम्मेदार नागरिक बनें, ईयरफोन का इस्तेमाल कर सफर बनाएं सुहाना

कार्रवाई की सख्ती के साथ-साथ रेलवे प्रशासन ने मुसाफिरों से सहयोग की अपील भी की है। रेलवे का कहना है कि एक बेहतर और शांतिपूर्ण यात्रा केवल सख्त नियमों से नहीं, बल्कि यात्रियों की आपसी समझदारी से ही संभव है। सफर के दौरान हमेशा हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करें, फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखें और रात के वक्त बात करते समय अपनी आवाज़ धीमी रखें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपके साथ-साथ पूरे डिब्बे के सफर को सुहाना बना सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत संयुक्त हलफनामा दायर किया है। सोमवार (26 अक्टूबर 2026) देर रात दाखिल किए गए लगभग 250 पन्नों के इस हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि CEC के कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट डालने की कोशिश सीधे तौर पर कानून के खिलाफ होगी।

यह हलफनामा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के अन्य नेता, राकेश कुमार सिंह और वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी शामिल हैं।

‘CEC को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है’

सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में ECI ने जोर देकर कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस तरह से देश के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के किसी जज को हटाया जाता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2023 के अधिनियम के दायरे में रहकर ही सभी संवैधानिक और प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं।

‘मीडिया रिपोर्टों को अदालत में सबूत नहीं माना जा सकता’

आयोग ने हलफनामे में यह भी कड़ा रुख अपनाया है कि CEC के भीतर कथित मतभेदों या उनके कामकाज को लेकर प्रकाशित होने वाली मीडिया रिपोर्टों को अदालत में कानूनी सबूत नहीं माना जा सकता। ECI का कहना है कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दायर की गई याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।

हलफनामे के अनुसार, चुनाव आयोग ने किसी भी समाचार एजेंसी को कोई भी आंतरिक नोट या गोपनीय फाइल न तो जारी की है और न ही ऐसा करने की कोई अनुमति दी है।

बहुमत के नियम और फैसलों की प्रक्रिया पर स्थिति साफ

हलफनामे में यह भी बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—एक ही पृष्ठ पर हैं और आयोग में एकतरफा फैसले लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।

• धारा 18 के तहत नियम: यदि आयोग के सदस्यों के बीच कोई मतभेद उभरता है, तो ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की धारा 18 के अनुसार बहुमत (Majority) के नियम का पालन करते हुए निर्णय लिए जाते हैं।

• फाइलों की बहुस्तरीय जांच: चुनाव आयोग के कोई भी फैसले सीधे एकतरफा नहीं होते। फाइलें पहले एक चुनाव आयुक्त के पास, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त के पास और अंत में CEC के पास जाती हैं। सभी के हस्ताक्षर होने के बाद ही सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है।

• आपातकालीन स्थिति: आपातकालीन परिस्थितियों में, जब तुरंत आदेश जारी करना आवश्यक हो और सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना संभव न हो, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मंजूरी ली जाती है और बाद में उसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

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 नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़ा एक पेचीदा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। एक तरफ जहां आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा (उम्र में छूट) जैसी सहूलियतें दी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में यही छूट चयन के दौरान उनके लिए अड़चन बन जाती है। त्रिपुरा के एक ओबीसी (OBC) उम्मीदवार जयंत देबनाथ का मामला इन दिनों काफी चर्चा में है, जहां सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक लाने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका।

केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए पूरी स्थिति स्पष्ट की है। आइए जानते हैं पूरा मामला और इसके पीछे के नियम क्या हैं।

क्या है पूरा मामला और क्यों नहीं हुआ चयन?

त्रिपुरा के रहने वाले ओबीसी उम्मीदवार जयंत देबनाथ ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), एनआईए (NIA), सचिवालय सुरक्षा बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल/राइफलमैन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था।

• उम्र में छूट का लाभ: जयंत देबनाथ की उम्र सामान्य (General) कैटेगरी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक थी, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के लिए तय सीमा के दायरे में थी। इस वजह से उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत ‘उम्र में छूट’ (Age-relaxation) का लाभ लिया और परीक्षा में शामिल हुए।

• सामान्य से ज्यादा अंक: 2018 की इस भर्ती परीक्षा में जयंत देबनाथ ने 55.1 अंक प्राप्त किए, जो कि इसी परीक्षा में 46.26 अंक पाने वाले सामान्य श्रेणी के एक अन्य उम्मीदवार (सागर देबनाथ) से काफी ज्यादा थे।

• चयन न होने की वजह: इसके बावजूद जयंत का चयन नहीं हुआ। केंद्र सरकार के मुताबिक, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक 60 निर्धारित किए गए थे, जो कि सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक थे। साथ ही, ओबीसी श्रेणी में रिक्तियों (Vacancies) की संख्या सीमित थी।

केंद्र सरकार का तर्क: क्यों नहीं बदला जा सकता कैटेगरी का दायरा?

केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने बेंच के सामने दलील दी कि भर्ती नियमों के मुताबिक यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार उम्र में छूट या अन्य किसी रियायत का लाभ लेकर परीक्षा में शामिल होता है, तो उसे बाद में सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में शिफ्ट होने की अनुमति नहीं दी जाती।

नियमों के तहत, ऐसे उम्मीदवार का मुकाबला सिर्फ अपनी ही आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों के साथ होता है, भले ही उसके अंक सामान्य श्रेणी के कई चयनित उम्मीदवारों से ज्यादा क्यों न हों।

त्रिपुरा हाईकोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इससे पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच और डिवीजन बेंच, दोनों ने ही अपने फैसलों में यह कहा था कि जयंत देबनाथ को कांस्टेबल के पद पर चयन के लिए योग्य माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंक सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी से अधिक थे।

त्रिपुरा हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष विचाराधीन है, जहां इस कानूनी और प्रशासनिक पेंच पर सुनवाई चल रही है।

 बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर बीते 18 अक्टूबर को हुए जानलेवा हमले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे लगे हैं। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि इस हमले को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमलावरों को अभिनेता इमरान हाशमी के घर की रेकी (Reconnaissance) करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

हालांकि, स्थानीय स्तर पर काफी ढूंढने के बावजूद हमलावर इमरान हाशमी का घर नहीं तलाश सके, जिसके कारण वे वहां रेकी करने में नाकाम रहे। इससे पहले इन हमलावरों ने सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान समेत कई अन्य फिल्मी हस्तियों के बांद्रा व आसपास स्थित आवासों की रेकी की थी।

आमिर खान के दक्षिण मुंबई शिफ्ट होने से नाकाम हुए हमलावर

मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अभिनेता सलमान खान लंबे समय से कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं। इस बार साजिश के तहत हमलावरों ने आमिर खान के घर की भी टोह ली थी। लेकिन हमलावरों को यह जानकारी नहीं थी कि आमिर खान अब वेस्टर्न मुंबई (बांद्रा) से दक्षिण मुंबई (साउथ मुंबई) में शिफ्ट हो चुके हैं। इस वजह से वे आमिर खान को उनके पुराने पते पर नहीं ढूंढ सके।

आमिर और इमरान हाशमी का घर न ढूंढ पाने पर हमलावरों ने अपने विदेश में बैठे गैंग हैंडलर्स को इसकी जानकारी दी। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ हर रविवार को फुटबॉल खेलने के लिए जुहू स्थित पुष्पा नारसी ग्राउंड (Pushpa Narsee Ground) आते हैं, तो हमलावरों ने उन्हें ही अपना प्राथमिक निशाना बनाने का अंतिम प्लान तैयार कर लिया।

सोनीपत से दबोचे गए 4 आरोपी 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में

इस हाई-प्रोफाइल मामले में हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किए गए चार प्रमुख आरोपियों—राधा वर्मा (21), बबीता राव (21), कुणाल जामिनसिंह (21) और सुमित सरोलिया (19) को सोमवार को मुंबई की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों को 28 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी (रिमांड) में भेज दिया है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि पकड़े गए इन्हीं आरोपियों ने मुख्य शूटर्स को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए थे। इनमें से आरोपी कुणाल जामिनसिंह विदेश में बैठे बिश्नोई गैंग के मुख्य गुर्गे अनिल पंडित के लगातार संपर्क में था। अनिल पंडित ने ही सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी।

दादर में सौंपी गई थी पिस्तौल, हमले के बाद हथियार वापस करने की थी हिदायत

अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी राधा वर्मा को एक पिस्तौल सौंपी गई थी। इसके बाद 17 अक्टूबर (वारदात से एक दिन पहले) राधा और बबीता राव ने मुंबई के दादर में मुख्य हमलावरों में से एक रेहान अंसारी से मुलाकात कर उसे वह पिस्तौल थमाई थी।

जांच में यह भी सामने आया है कि शूटर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाने के तुरंत बाद हथियार वापस लौटा देंगे और उन्हें भरोसा दिया गया था कि हथियार तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाएगा। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को हुई इस गोलीबारी में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनके कार ड्राइवर और एक ब्लॉगर को गोलियां लग गई थीं। मुंबई पुलिस इस केस में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

 देशभर में मौसम के तेवर एक बार फिर तल्ख हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ (Cyclone Ornab) ने बेहद खतरनाक और रौद्र रूप धारण कर लिया है। यह चक्रवात तेजी से आंध्र प्रदेश के तटों की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते देश के कई तटीय और मैदानी राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आज यह तूफान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जिसका असर उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक साफ तौर पर देखने को मिलेगा।

दिल्ली में आज साफ रहेगा मौसम, कल से छाएंगे बादल

देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है और बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। हालांकि, राजधानी के मौसम में जल्द बदलाव होने वाला है। कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, इसके बाद 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है।

यूपी और बिहार के कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज राज्य के गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा और आगरा समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में यूपी के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसके साथ ही, पड़ोसी राज्य बिहार के भी कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है।

झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ‘अर्नब’ का सबसे ज्यादा असर

चक्रवात ‘अर्नब’ का सीधा प्रभाव झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में देखने को मिल रहा है। झारखंड में आज से 30 अक्टूबर तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची समेत जमशेदपुर, देवघर, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और पलामू में मौसम पूरी तरह बदल गया है और भारी बारिश से जलजमाव की स्थिति बन सकती है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई तटीय व अंदरूनी जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का रेड/ऑरेंज अलर्ट है।

पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल

मध्य भारत के राज्यों में भी चक्रवात का असर दिखना शुरू हो गया है। पंजाब के लुधियाना, फरीदकोट और बठिंडा में आंधी-बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान के करौली, बारां, झालावाड़ और बाड़मेर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है।

पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्यों में भी बदलेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। वहीं, चक्रवात के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में हाई अलर्ट है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराइकल, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक का अनुमान जताया गया है।

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश और पौड़ी गढ़वाल में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर व सोलन तथा जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भी मौसम विभाग ने आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है।