लखनऊ. कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 23.2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1000 रुपये की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई है। सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पांच श्रमिकों को खुद 1000 रुपये की राशि के चेक सौंपे और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कुछ श्रमिकों से संवाद भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया। कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण कमजोर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतें और आवश्यक कदम उठाएं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश के अंदर संगठित व असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का पंजीकरण कराकर उन्हें दो लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। यह काम शुरू हो गया है। इसी तरह हर श्रमिक का पंजीकरण कराकर उन्हें पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने और इनको हितों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने प्रदेश में आयोग गठित किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में बड़े और छोटे उद्योग चलते रहे, खेती बाड़ी का काम जारी रहा। निर्माण कार्य भी बंद नहीं होने दिया। औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क का गठन कर हमने सभी श्रमिकों को सुरक्षित रखने का काम किया।
श्रमिकों ने यूपी को आत्मनिर्भन बनाने में की मदद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले सवा साल से कोरोना के खिलाफ लगातार जारी जंग में श्रमिकों ने हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसका मुकाबला किया है। पिछले साल संक्रमण की पहली लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की वजह से चुनौती ज्यादा थी। 40 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए थे जिनके भरण पोषण से लेकर रोजगार तक की व्यवस्था सरकार ने की। दुनिया के तमाम संस्थान यूपी के इस सफल मॉडल पर शोध कर रहे हैं। श्रमिकों के हितों का ख्याल रखते हुए हम कोरोना की पहली लहर से पार पा सके।
निशाने पर पूर्ववर्ती सरकारें
पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले गरीब मजदूरों का राशन कार्ड बनता नहीं था। सत्ताधारी दल से जुड़े परिवारों के ही राशन कार्ड बनते थे। हमने अभियान चलाकर सभी गरीब मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराया। अब बिना किसी दिक्कत के सभी के राशन कार्ड बन रहे हैं।
