–कोऑर्डिनेशन बैठक में टीबी के कंलक को समाप्त करने की दिलाई गई शपथ
भास्कर समाचार सेवा
मेरठ। जिला क्षय रोग अधिकारी डा. गुलशन राय ने कहा, जो गैर सरकारी संगठन एचआईवी पर कार्य कर रहे हैं, वह टीबी मरीजों की क्रॉस मॉनिटरिंग कर मरीजों को तलाश करें और उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें। डा. राय शनिवार को क्षय रोग विभाग में आयोजित एनजीओ के पदाधिकारी की कोऑर्डिनेशन बैठक को संबोधित कर रहे थें।
उन्होंने एनजीओ के पदाधिकारियों से कहा, सभी को मिलकर चलना होगा, तभी हम वर्ष-2025 तक देश को टीबी से मुक्त करा पाएंगे। बता दें कि तीन एनजीओ (ग्रेविस, बाल निकुंज, अहाना) एचआईवी मरीजों पर कार्य कर रहे हैं। 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करने के लिए जो एनजीओ एचआईवी पर कार्य कर रही है, ऐसे एनजीओ टीबी मरीजों की क्रॉस मॉनिटरिंग कर टीबी मरीजों को तलाश कर विभाग को जानकारी दे।जिला क्षय रोग अधिकारी डा. गुलशन राय ने कहा, एचआईवी मरीजों पर कार्य करने के साथ टीबी मरीजों की मॉनिटरिंग भी करें। जिला पीपीएम कोऑर्डिनेटर शबाना बेगम द्वारा टीबी के प्रति जागरूकता करने हेतु लाने के लिए सभी प्रतिभागियों से अपील की गई और टीबी की पूर्ण जानकारी दी गई। उनको यह भी बताया गया कि यदि कोई एचआईवी पॉजिटिव मरीज ऐसा आता है, जिसका प्राइवेट सेक्टर से टीबी का इलाज चल रहा है तो उस मरीज की सूचना विभाग तक भेजें, जिससे कि क्रॉस मॉनिटरिंग की जा सके कि वह मरीज पोर्टल पर अपडेट हुआ है या नहीं। इस मौके पर जिला समन्वयक नेहा सक्सेना, पीपीएम शबाना बेगम, अजय सक्सेना, ग्रेविबिस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बिज्रेश ब्रिजेश, बाल निकुंज से प्रोजेक्ट मैनेजर अमित, अहाना प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप आदि मौजूद रहें।
टीबी मुक्त भारत लक्ष्य 2025 रखा
बैठक के दौरान टीबी हारेगा-देश जीतेगा सभी को टीबी कलंक शमन की शपथ भी कराई दिलाई गई। उनको बताया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत लक्ष्य 2025 रखा है। हम सबको मिलकर अपने देश को टीबी मुक्त कराना है, जिसके लिए सभी ने शपथ ग्रहण की।
जनपद में टीबी के 12870 मरीज मिले
जिला समन्वयक नेहा सक्सेना ने बताया, गत वर्ष विभाग को टीबी के 12870 मरीज मिले थे, जिसमें से 9195 सरकारी व 3675 निजी स्तर पर चिन्हित हुए थे। उन्होंने बताया, टीबी मरीजों को सक्सेस रेट 88 प्रतिशत रहा है, यानी 100 मरीजों से 88 मरीज ठीक हुए। इस साल 20 जनवरी तक 297 टीबी के मरीज मिल चुके हैं, सभी का स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपचार चल रहा है। जिसमें 38 प्राइवेट है, जबकि 259 सरकारी है।
