घोष पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थी. उन्होंने घाटल लोकसभा में क्षेत्र में प्रचार के दौरान यह टिप्पणी की. इससे कुछ देर पहले ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने उन्हें शालीनता की हदें पार नहीं करने की चेतावनी दी थी.

पश्चिम बंगाल में घाटल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष के एक बयान से सियासत गर्म हो गयी है. जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी दी है कि अगर उन्होंने ज्यादा होशियारी दिखाई तो वह उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाएंगी और उन्हें ‘कुत्ते की मौत मारेंगी. भाजपा नेता के दिए एक आपत्तिजनक बयान का विडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. जानकारी के लिए बता दे  घोष पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थी. उन्होंने घाटल लोकसभा में क्षेत्र में प्रचार के दौरान यह टिप्पणी की. इससे कुछ देर पहले ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने उन्हें शालीनता की हदें पार नहीं करने की चेतावनी दी थी.

मिली जानकारी के मुताबिक  

बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने चुनावी प्रचार अभियान के दौरान कहा, ‘अपने घरों में चले जाओ और यहां अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करो. छुपने की कोई जगह नहीं होगी. मैं तुम्हें, तुम्हारे घर से निकालकर कुत्ते की मौत मारूंगी मैं उत्तर प्रदेश से 1,000 व्यक्तियों को ले आऊंगी और उन्हें तुम्हारे में घरों में छोड़ दूंगी और तुम्हें सबक सिखाउंगी.’

#WATCH:BJP candidate from Ghatal, WB & ex IPS officer Bharati Ghosh threatens TMC workers,says,"You are threatening people to not cast their votes. I will drag you out of your houses and thrash you like dogs. I will call a thousand people from Uttar Pradesh to beat you up." (4/5) pic.twitter.com/GvX650F6n9

— ANI (@ANI) May 5, 2019

भाजपा उम्मीदवार के इस बयान के बाद सियासत गरमा गयी है. जिसपर  तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी ने कोलकाता में कहा कि पार्टी घोष के खिलाफ चुनाव आयेाग में शिकायत करेगी. घोष कभी पश्चिम मिदनापुर में पुलिस अधीक्षक हुआ करती थीं. चुनाव आयोग ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है.  इस घटना के कुछ देर पहले, मुख्यमंत्री बनर्जी ने घोष का नाम लिए बिना उन्हें शालीनता की हदें पार नहीं करने को चेताया था और कहा था कि अन्यथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

दिसंबर 1991 में वे अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ने गई थीं। उन्होंने ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ा, जिसका उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे अवसर और शक्ति दी थी, इसलिए मैंने यह काम किया। मैंने देश का कलंक मिटाया था। शनिवार को देर रात ही निर्वाचन आयोग ने उन्हें इस बयान को लेकर आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन का मानते हुए नोटिस थमा दिया है।

#WATCH: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel says,'…Pragya Thakur aadatan apradhi jaisa unka vyahwar raha hai, 19 saal pehle yahan chakubaazi ki thi, maar-peet ki thi, thodi-thodi baaton pe jhagda karti thi, to jhagdalu pravarti ki shuru se rahi hai.' pic.twitter.com/A7bJ4mUgb4

— ANI (@ANI) April 21, 2019

भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपके वक्तव्य ‘राम मंदिर हम बनायेंगे, हम तोड़ने गए थे ढांचा, इस पर मुझे गर्व है। देश का कलंक मिटाया है’ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। इस वक्तव्य पर एक दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा विधि संगत एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

गौरतबल है कि एक दिन पहले ही मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हेमंत करकरे को लेकर साध्वी ने विवादित बयान दिया था, जिसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस मामले में भी निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलाब किया था। दोनों ही नोटिस का जवाब उन्हें रविवार शाम तक देना है।

जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से अपने को अलग कर लिया

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने अयोध्या मसले पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से अपने को अलग कर लिया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को सुनवाई करेगा। अब ये मामला उस बेंच के समक्ष लिस्टेड होगा जिसमें जस्टिस यूयू ललित शामिल नहीं होंगे। सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ कर दिया था कि आज केस की सुनवाई शुरू नहीं हो रही है बल्कि आज सुनवाई का शेड्यूल बताएंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि संविधान बेंच का गठन न्यायिक फैसला नहीं, प्रशासनिक फैसला है।

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि सुनवाई कर रही बेंच के सदस्य जस्टिस यूयू ललित बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह के लिए पेश हो चुके हैं। राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित के बेंच का सदस्य होने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हिंदू पक्ष की ओर से हरीश साल्वे, तुषार मेहता, रंजीत कुमार, सीएस वैद्यनाथन और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन, राजू रामचंद्रन, वृंदा ग्रोवर शामिल हैं। इस बेंच में पहले केस की सुनवाई कर रही बेंच का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है।

तत्कालीन चीफ जस्टिस के नेतृत्व में जो बाकी जज थे उनमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे। लेकिन इस नयी बेंच में कोई शामिल नहीं है। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से अयोध्या मसले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्माइल फारुकी का मस्जिद संबंधी जजमेंट अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था। इसलिए इस मसले को बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा।

जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला सुनाया था जो उनके और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का फैसला था। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने अपने फैसले में कहा था कि इस्माईल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा जाए।

भोपाल:  सत्ता के नशे में चूर कमलनाथ  सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदया ने सरकारी कर्चमारियों और अधिकारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस बयान से एक बार फिर सियासत गरमा गयी है. इस बयान का विडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रह है. मंत्री जी गुना में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा, ‘जो कर्मचारी, अधिकारी पालन नहीं करेगा उसको लात देके बाहर कर दिया जाएगा।’ महेन्द्र सिंह सिसोदिया बमोरी विधानसभा से विधायक चुने गए हैं और उन्हें गुना से पार्टी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है।

अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे सिसोदिया ने कहा

कि अब मैं किसी की दलाली नहीं चलने दूंगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया को राज्य सरकार में श्रम मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले कमलनाथ के फैसलों को लेकर भी राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राज्य सरकार ने हर महीने की एक तारीख़ को राज्य मंत्रालय के समक्ष वन्देमातरम गान की अनिवार्यता को फिलहाल रोक दिया है। मामला तूल पकड़ने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसे नए स्वरूप में सामने लाएंगे।

Madhya Pradesh Minister Mahendra Singh Sisodia during his interaction with party workers in Guna: Jo karamchari, adhikari paalan nahi karega, usko laat deke bahar kardiya jayega. (31.12.2018) pic.twitter.com/598ps2uuNL

— ANI (@ANI) January 3, 2019

राज्य सरकार के इस कदम पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, ‘वंदे मातरम् के कारण लोगों के हृदय में प्रज्वलित देशभक्ति की भावनाओं में नयी ऊर्जा का संचार होता था। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार ने यह परंपरा आज तोड़ दी। आज पहली तारीख़ को वंदे मातरम् नहीं गाया गया! कांग्रेस शायद यह भूल गई है कि सरकारें आती है, जाती है लेकिन देश और देशभक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। मैं माँग करता हूँ कि वंदे मातरम् का गान हमेशा की तरह हर कैबिनेट की मीटिंग से पहले और हर महीने की पहली तारीख़ को हमेशा की तरह वल्लभ भवन के प्रांगण में हो।’

इतना ही नहीं राज्य सरकार ने मीसा बंदियों को दी जाने वाली पेशन पर अस्थाई रोक लगा दी है। राज्य में इस योजना के तहत 2 हजार से ज्यादा लोगों को 25 हजार रुपये मासिक पेशन मिलती है। इस योजना को शिवराज सरकार द्वारा 2008 में लागू किया था।

कौन हैं महेन्द्र सिंह सिसोदिया…

महेन्द्र सिंह सिसोदिया गुना की बमोरी विधानसभा सीट से विधायक हैं. उन्हें हाल ही में कमलनाथ सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया है. वो गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते रहे हैं.

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त रवैया अपनाए हुए दिखाई दे रही है. कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदेश दिया कि अब प्रदेश में कोई भी घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, बल्कि उस विभाग से जुड़ा अधिकारी करेगा जिसके अंतर्गत यह कार्य होना है और जिसकी जिम्मदारी कार्य पूरा करने की होगी.

चुनाव प्रचार में अधिकारियों पर दिया था विवादित बयान…

मालूम हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी के लिए काम करने वाले अधिकारियों को देख लेने की बात की थी. उन्होंने कहा था कि, ”जो भी शासकीय कर्मचारी सही काम नहीं करता और बीजेपी का बिल्ला जेब में लेकर घूमता है. उसे हमारी सरकार आने के बाद देख लेंगे. उन्होंने कहा था कि याद रखें कमलनाथ की चक्की देर से चलती है पर बहुत बारीक पीसती है.”

दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव, महंत व हिंदू न्यायपीठ की न्यायधीश डॉ. पूजा शकुन पाण्डेय ने महात्मा गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने देश का बंटवारा कराया था। यदि नाथूराम गोडसे से पहले मैं जन्म लेती तो मैं ही महात्मा गांधी की हत्या कर देती। उन्होंने कहा कि आज भी यदि कोई गांधी जैसा काम करेगा तो मैं उसकी हत्या करने से पीछे नहीं रहूंगी। यह भी सुन लीजिए, अगर आज भी कोई गांधी पैदा होगा जो देश बांटने की बात करेगा तो नाथू राम गोडसे भी इसी पुण्य भूमि पर पैदा होगा।उन्होंने कहा मुझे गर्व है कि मैं और मेरा संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा नाथू राम गोडसे की पूजा करता है’। उन्होंने कहा कि ऐसा कहकर मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है।

महात्मा गांधी देश के राष्टपिता नहीं हो सकते

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी देश के राष्टपिता नहीं हो सकते। हमको तो पता नहीं उन्हें इतनी बड़ी उपाधि कैसे मिल गई। डॉ. शकुन ने कहा कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे में 32 लाख लोगों से अधिक मारे गए। इन हत्याओं का आरोपी गांधी नहीं तो और कौन है। उन्होंने कहा था कि पिता कभी भी अपने दो बेटों में बंटवारा नहीं करता है। इतने सारे लोगों को निर्मम तरीके से मारा गया था। इनमें सबसे अधिक हिंदू ही थे। नाथूराम गोडसे सबसे बड़े राष्ट्र भक्त हैं। यदि इस देश में गोडसे से पहले मैं होती तो गांधी की हत्या कर देती। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। पूजा ने देश की शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अब बहुत हो चुका महात्मा गांधी का महिमामंडन। अब यह बंद होना चाहिए। मैं तो नाथूराम गोडसे की पुजारी हूं, उनके पथ चिन्हों पर ही चलती रहूंगी।

संगठन ने किया  दावा

गौरतलब है कि यूपी के मेरठ में देश की पहली कथित ‘हिंदू अदालत’ स्थापित करने का दावा अखिल भारत हिंदू महासभा नामक संगठन ने किया है। संगठन का दावा है कि शरिया अदालतों की तर्ज पर देश में हिंदू अदालतें स्थापित की जाएंगी। संगठन ने अलीगढ़ की डॉ पूजा शकुन पांडे को इस अदालत का पहला जज भी नॉमिनेट किया है। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा का कहना है कि हिंदू अदालतों में जमीन विवाद, मकान और विवाह के मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को उन नियमों को सार्वजनिक किया जाएगा जिनके अनुसार ‘हिंदू अदालत’ काम करेंगी। हिंदू अदालत बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर जानकारी मांगी है। वहीं कोर्ट ने डीएम मेरठ और हिंदू कोर्ट की कथित जज पूजा शकुन पांडे को पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।