Dino Morea : अभिनेता डीनो मोरिया इन दिनों मीठी नदी घोटाले (Mithi River Scam) के कारण सुर्खियों में हैं। उनका नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आने के बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 जून शुक्रवार को सुबह 8 बजे मुंबई के कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें उनके बांद्रा स्थित घर भी शामिल है। यह कार्रवाई 15 स्थानों पर की गई, जिनमें केरल से कोच्चि तक की जगहें भी शामिल हैं।

बता दें कि डीनो मोरिया से 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी सफाई घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू (इकोनॉमिक ऑफिस विंग) ने दो बार पूछताछ की है। ईडी की टीम इस सुबह उनके बांद्रा स्थित आवास पर पहुंची थी, जहां उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कागजात एकत्रित किए।

इसके अलावा, बीते दिनों भी एक्टर को मुंबई पुलिस ने अपने ईओडब्ल्यू ऑफिस पर बुलाया था। यह पूछताछ मुख्य आरोपी केतन कदम से उनके संबंधों के कारण हुई थी, जिन्होंने एक्टर और उनके भाई सैंटिनो मोरिया से कई बार बात की है। सूत्रों के अनुसार, डीनो मोरिया को इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी के साथ कथित संबंधों को लेकर तलब किया गया था।

मीठी नदी घोटाले में मुख्य आरोपियों केतन कदम और जय जोशी हैं। आरोप है कि मुंबई नगर निगम द्वारा की गई नदी की सफाई में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। आरोप है कि कोच्चि की कंपनी मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से मशीनों को ऊंचे दामों पर किराए पर लिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की गई। इस घोटाले में कथित तौर पर 65.54 करोड़ रुपये का नुकसान मुंबई नगर निगम को हुआ है।

घोटाले का मुख्य कारण स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनों की खरीद-फरोख्त का भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। आरोप है कि इन मशीनों को ऊंचे दामों पर किराए पर लेकर भारी वित्तीय अनियमितता की गई।

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आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार देर शाम तिहाड़ जेल में लाया गया। गुरुवार को सीबीआई की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितम्बर तक के लिए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया है। उन्होंने जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन खारिज कर दी गई।

तिहाड़ जेल के अतिरिक्त महानिदेशक राजकुमार ने बताया कि  पी चिदंबरम का मेडकिल करवाने के बाद उन्हें जेल संख्या-7 में लाया गया है। उन्हें सेल में अकेला रखा गया है। जेल में चारपाई और अलग बाथरूम की मांगें उन्होंने की थी जो मंज़ूर कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें रोटी, दाल और सब्जी दी जाएगी.  . तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम 19 सितंबर तक रहेंगे.

Director General of Tihar Prison Sandeep Goel- P Chidambaram will be kept in Jail no 7 and in a separate cell. Roti, dal and subzi will be given to him. Other things like western toilet which the Court asked will be provided. (file pic) pic.twitter.com/1tvUFYLbLJ

— ANI (@ANI) September 5, 2019

चिदंबरम को तिहाड़ की जेल नं-7 में रखा गया है। इसमें जाने के लिए उन्हें गेट नंबर-4 से दाखिल कराया गया। जेल सूत्रों के अनुसार उन्हें उसी सेल में भेजा गया है जहां इससे पहले उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम को रखा गया था। तिहाड़ की जेल नं-7 आर्थिक धोखाधड़ी करने वाले आरोपितों के लिए है। चिदंबरम की जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कोर्ट ने अलग कोठरी में रखने के निर्देश दिया है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का जन्मदिन 16 सितम्बर को होता है। यदि उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें अपना 74वां जन्मदिन तिहाड़ जेल में ही मनाना होगा। उधर गुरुवार दोपहर कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलते ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थीं। पी चिदंबरम आर्थिक मामले की धोखाधड़ी से जुड़े केस में तिहाड़ जेल भेजे गए हैं।

Delhi: Priyanka Gandhi Vadra accompanied Robert Vadra to the Enforcement Directorate, where he reached to appear in connection with a money laundering case pic.twitter.com/J08d6305Uy

— ANI (@ANI) February 6, 2019

लंदन में सम्पत्ति खरीदने से जुड़ा मामला

बता दें कि पूरा मामला लंदन स्थित एक सम्पत्ति खरीदने से जुड़ा है, जिसके मालिक कथित तौर पर वाड्रा हैं। लंदन के 12, ब्रायनसेट स्क्वायर स्थित इस सम्पति की कीमत 19 लाख पाउंड है। प्रवर्तन निदेशालय लंदन में 1.9 मिलियन पौंड की संपत्ति खरीद पर मनीलांड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। एजेंसी का दावा है कि यह वाड्रा की संपत्ति है। जबकि, कांग्रेस ने वाड्रा के खिलाफ ईडी की जांच को सत्ताधारी एनडीए सरकार की तरफ से एक राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जांच एजेंसी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है।

राहुल गांधी और राबर्ट वाड्रा अपराधीः संबित पात्रा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल के मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर दो अपराधियों की तस्वीर लगी है, जिसमें एक नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर है और दूसरे से प्रवर्तन निदेशालय मनी लांड्रिंग के सामने पेश हुआ है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं तो वहीं वाड्रा मनी लांड्रिंग के मामले में फंसे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में है। पात्रा ने आरोप लगाया कि वाड्रा की जो 8-9 संपत्तियां लंदन में हैं, उनमें से एक 2009 में पेट्रोलियम डील के लिए कमीशन में मिली थी।

इसके शेयर जिनटेक्स कंपनी से स्काइलाइट कंपनी में शेयर किए गए थे। इसके साथ भी उन्होंने यह भी आरोप भी लगाया कि दिल्ली के मालचा मार्ग में भी वाड्रा की एक संपत्ति है, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा के नाम पर है और वह वाड्रा के करीबी हैं। बाद में इस संपत्ति को एमजीआर-एमजीएफ को दिया गया जो अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2019 की जंग भ्रष्टाचारियों के समूह और पारदर्शी शासन के बीच में होने वाली है।  आँका बताया है।

नीरव मोदी ने कहा

‘मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पीएनबी स्कैम सिविल ट्रांजैक्शन था और इसे उस मामले से अलग तूल दिया जा रहा है। मैं सुरक्षा कारणों से देश वापस नहीं लौट सकता।’

Nirav Modi in reply to special PMLA court on ED's application to declare him fugitive offender under new Fugitive Economic Offenders Act: I've done nothing wrong.PNB scam was a civil transaction,blown out of proportion&can't come back to country due to security reasons.(file pic) pic.twitter.com/LScxyh6YSO

— ANI (@ANI) January 5, 2019

13.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

इस बीच शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने थाईलैंड में नीरव मोदी की 13.14 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल नवंबर में नीरव मोदी की दुबई में 56 करोड़ रुपये से अधिक की 11 संपत्ति कुर्क की थी। पिछले साल अक्टूबर में जांच एजेंसी ने मोदी और उसके परिवार के सदस्यों की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी। इसमें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित उनके दो अपार्टमेंट भी शामिल थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत के समक्ष माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की याचिका दायर की थी ।  अदालत के इस निर्णय के बाद माल्या का नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत पहले भगोड़े आर्थिक अपराधी के रुप में दर्ज हो गया । माल्या के खिलाफ अब नये आर्थिक अपराध कानून के तहत कार्रवाई होगी। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था । माल्या पर बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपए का आरोप है और वह भारत में वाछित है । गौरतलब है कि पिछले साल 10 दिसंबर को लंदन की वेस्टमिनिस्टर अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण पर भारत के पक्ष में फैसला दिया था और उसे भारत भेजने की इजाजत दे दी थी।

बता दें कि विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही माल्या ने मांग की थी कि कोर्ट उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर भी रोक लगाए. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी याचिका में माल्या को आर्थिक अपराध में भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी. साथ ही उसकी संपत्ति जब्त की जाए और नए एफईओ कानून के प्रावधानों के तहत उसे केंद्र के नियंत्रण में लाया जाए. खास बात यह है कि ईडी ने अपने पहले के आवेदन में कहा था कि माल्या का शुरुआत से ही ऋण चुकाने का कोई इरादा नहीं था जबकि उसके और एमएस यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) के पास पर्याप्त संपत्तियां थीं जो ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त थीं, माल्या ने जानबूझकर ऐसा किया है.इसलिए माल्या आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए.

माल्या के आर्थिक रूप से भगोड़ा घोषित हो जाने के बाद उसकी संपत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त की जा सकती है. इसके साथ-साथ आर्थिक भगोड़ा की सूची में वो भी आता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है.यानी की नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर भी इस कार्रवाई की तलवार चल सकती है. गौरतलब है कि शराब कारोबारी और भारतीय बैंकों से कर्ज लेकर देश छोड़कर भागने वाले विजय माल्या बैंकों के कर्ज चुकता करने को तैयार हैं. विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा है था कि वह भारतीय बैकों के सारे कर्ज चुकता करने को तैयार हैं, मगर वह ब्याज नहीं दे सकता है.

ईडी ने कोर्ट को बताया कि मिशेल ने इटली की किसी महिला का जिक्र भी किया, जिसके बेटे का नाम R से शुरू होता है। मिशेल ने यह भी कहा कि महिला का बेटा जल्द ही देश का प्रधानमंत्री बनने वाला था। हालांकि ईडी ने ये साफ नहीं किया है कि नाम किस तौर पर लिया गया है।

Agusta Westland case: ED tells Delhi's Patiala House court that Christian Michel has identified how HAL was removed from the deal and the deal was offered to Tata instead. ED also seeks to ban Michel's lawyer's access to him alleging he is being tutored from outside https://t.co/xvQSaJnyxH

— ANI (@ANI) December 29, 2018

बता दें कि 3,600 करोड़ रुपए की अगस्ता डील में सीबीआई ने क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार किया था, जिसे 22 दिसंबर को 7 दिन की हिरासत में प्रवर्तन निदेशालय के हवाले किया गया था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले ईडी ने अदालत कक्ष में मिशेल से 15 मिनट तक पूछताछ की थी। बता दें कि काफी कोशिशों के बाद सीबीआई मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाई थी।

कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का नाम हेलीकॉप्टर सौदे के दौरान भारतीय अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले के रूप में हुई थी। इसमें दो अन्य विदेशियों का नाम भी सामने आया था, जिनका नाम कार्लो गेरोसा और राल्फ गिडो हैस्के है।

Michel’s lawyer Aljo K Joseph to court: We don’t dispute that he (Christian Michel) had handed us the papers, but it’s the fault of the ED that they allowed it to happen. #AgustaWestland https://t.co/HcjjTq0lba

— ANI (@ANI) December 29, 2018

कांग्रेस ने कहा- मिशेल पर सरकार का दबाव
मिशेल द्वारा कथित तौर पर सोनिया गांधी का नाम लेने पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर. पी. एन. सिंह ने कहा, ‘मिशेल पर एक परिवार विशेष का नाम लेने का दबाव है। चौकीदार क्यों सरकारी एजेंसियों पर एक परिवार का नाम लेने का दबाव डाल रहे हैं? बीजेपी के स्क्रिप्ट राइटर इस समय लंबे वक्त से काम कर रहे हैं।

7 दिन की ईडी कस्टडी में मिशेल
कोर्ट ने मिशेल को 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। ईडी ने कोर्ट से मिशेल की 8 दिन की कस्टडी की मांग की थी। ED ने कोर्ट से कहा कि क्रिस्चन मिशेल और दूसरे लोगों के बीच हुई बातचीत में एक ‘बड़े आदमी’ का जिक्र है और उन्हें ‘R’ से संबोधित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि वह बड़ा आदमी ‘R’ कौन है। इसके लिए मिशेल की कस्टडी की जरूरत है।

मिशेल के वकील को भी निर्देश
पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल के वकील को उनसे मुलाकात के दौरान एक दूरी कायम रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हर सुबह और शाम में मिशेल से मिलते समय वकील के लिए 15 मिनट का समय सीमित कर दिया है।

अगुस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों घोटाले में सीबीआई की मुश्किले बढ़ी हुई है बता दे सौदे में कथित घूसखोरी के आरोपों की जांच कर रही ईडी और सीबीआई उस ‘कुत्ते’ की तलाश कर रही है, जिसे ‘हड्डी’ दी गई। सूत्रों का कहना वीवीआई हेलिकॉप्टर डील में कथित बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल और उसके साथी गाइडो हैश्के समेत अन्य लोगों की बातचीत के बीच कुत्ते और हड्डी का जिक्र आया है। दरअसल, इस मामले में गिरफ्तार ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने साथियों से बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र किया था। अब जांच एजेंसी अगुस्टा वेस्टलैंड के वरिष्ठ अधिकारी (लियोनार्डो), मिशेल, हैश्के और कार्लो गेरोसा के बीच 8 फरवरी 2008 को हुई बातचीत को डिकोड करने में जुटी है

इसमें ये सभी वीवीआईपी चॉपर डील में सीवीसी, डिफेंस सेक्रटरी, जॉइंट सेक्रटरी (एयर), एयरफोर्ट मेंटेनेंस कमांड और हेलिकॉप्टरों के लिए उड़ान मूल्यांकन टीम को बोर्ड पर लाने के बारे में बात कर रहे हैं। जांच एजेंसी को एक नोट मिला है जिसे कथित तौर पर मिशेल ने लिखा है। इस नोट की इस नोट में मिशेल कथित तौर पर जीएच (गुइडो हैश्के) को ‘कल के लन्च’ के लिए शुक्रिया कहते हुए उम्मीद जता रहा है कि ‘कुत्ते को हड्डी पसंद आई होगी।’ CBI और ईडी को आशंका है कि इस नोट में भारत के उस शख्स के बारे में बातचीत हो रही है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील कर रहा है। शायद उसी के लिए कोड या अशिष्ट भाषा में कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

हैश्के पर आरोप है कि उसने अगुस्टा वेस्टलैंड के लिए त्यागी बंधुओं (पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी के भाई) के जरिये लॉबिइंग की थी। वहीं मिशेल पर भारत में 25 बार लॉबी करने का आरोप है। एजेंसियों के मुताबिक मिशेल स्वतंत्र रूप से राजनेताओं, अफसर और डिफेंस पर्सनलों के संपर्क में था।

सूत्रों ने बताया कि नोट के मुताबिक

मिशेल को इस बात की जानकारी दी थी कि फ्लाइट का मूल्यांकन करने वाली टीम अमेरिका के सिकोर्स्की S-92 हेलिकॉप्टर्स और अगुस्टा AW-101 के लिए भेजी गई थी और 14 फरवरी को दिल्ली लौटने वाली थी। मिशेल ने नोट में लिखा है कि अगले दो महीने काफी कठिन होंगे और उनके लिए यह अंतिम मौका होगा।

नोट में इस बात का भी जिक्र है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिशन चीफ अगुस्टा की बिड के पक्ष में तैयार होंगे। हाथ से लिखे गए इस नोट पर इटली कोर्ट ने अपने फैसले में 8.4 मिलियन यूरो की रिश्वतखोरी में सीवीसी समेत अन्य का जिक्र किया है। मिशेल द्वारा कथित तौर पर लिखे गए इस नोट में कहा गया है कि अगर हम मजबूत केस पेश करें और सरकार का सहयोग हो तो सभी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स की नीतियां बनाने वाले सीवीसी हमें स्वीकार करेंगे।

मिशेल ने इस नोट में आगे लिखा है कि एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड हमारे साथ टेक्निकल और मेंटेनेंस इशू पर काम करने के लिए तैयार है, जबकि डिफेंस सेक्रटरी और जॉइंट सेक्रटरी (एयर) को बोर्ड पर लाना होगा। मिशेल ने यह भी लिखा है कि फ्लाइट मूल्यांकन टीम ने पीटर हुलेट (तब अगुस्टा गवर्नमेंट सेल्स के रीजन हेड) से कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए बस सवालों के सही और समय पर जवाब देने की जरूरत है।

नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरक आरोप पत्र दायर किया। पूरक आरोप पत्र में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र में चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन, मेसर्स एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड, मलेशियाई नागरिक अगस्तस राल्फ मार्शल को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट इस आरोप पत्र पर 26 नवंबर को विचार करेगा।

पटियाला हाउस कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई की तारीख तय कर दी है। चार्जशीट पर सुनवाई 26 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले आज सुबह चिदंबरम को INX मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम की अंतरिम प्रोटेक्शन बढ़ाकर 29 नवंबर तक कर दिया था।

इस बीच, कांग्रेस ने चिदंबरम को जान बूझकर मामले में फंसाने का आरोप लगया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ईडी सरकार के कब्जे में है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ केस हो जाता है।

कार्ति चिदंबरम द्वारा साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच CBI और ED कर रही है। उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई की सिफारिशों के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी को नजरअंदाज कर दिया था।

Aircel-Maxis case: Enforcement Directorate files supplementary chargesheet in Delhi's Patiala House Court. Total nine including P Chidambaram listed as accused the chargesheet. pic.twitter.com/IBmg7dXebl

— ANI (@ANI) October 25, 2018

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमिटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि यह डील 3500 करोड़ रुपये की थी।

बता दें कि सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए दिया गया अंतरिम संरक्षण एक नवंबर तक बढ़ा दिया था।

गौरतलब है कि सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदंबरम ने कैसे एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिला दी, जबकि सिर्फ कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति को ऐसा करने का अधिकार था।