Ankur Tyagi

बड़े सवाल –

• किस कारण तीन महीने से नहीं पूरी हो पाईं जांच ?
• क्या अधिकारियों की संलिप्तता है देरी की वजह ?
• क्या भ्रष्टाचार की अनदेखी कर रहा है विभाग

लखनऊ। हरदोई जिले के विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर में मनरेगा योजना में भारी गड़बड़ी की शिकायतों के बाद भी जांच की प्रक्रिया पिछले तीन महीने से अधर में लटकी हुई है। अब तक दो बार जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच एक ही कार्य को अलग-अलग नामों से दिखाकर 50 से 70 लाख रुपये तक की अनियमितता की शिकायत उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यालय स्तर से मनरेगा के संयुक्त आयुक्त संत कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उनका तबादला हो जाने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई।

कुछ समय पूर्व जब दैनिक भास्कर ने यह मामला ग्राम्य विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी के संज्ञान में लाया तो उन्होंने पुनः फाइल तलब कर 2 जून को सहायक आयुक्त ग्राम्य विकास (एसआईआरडी) सरिता सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हालांकि, 19 जून को जब सरिता सिंह को हरदोई जाकर मौके का निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच करनी थी, उसी दिन उनका स्थान जांच अधिकारी पद से हटा दिया गया और उनकी जगह प्रियंवदा यादव को नया जांच अधिकारी बना दिया गया।

जानकारों की मानें तो प्रारंभिक जांच में ग्राम प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक और महिला मेट की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़े तब होने लगे जब लगातार जांच अधिकारियों को बदला गया और जांच रिपोर्ट को लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई।

वहीं, जब ग्राम्य विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी से इस बाबत संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा।

जांच अधिकारी के बार-बार बदले जाने और रिपोर्ट में देरी को लेकर अब यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं पूरा मामला लीपापोती की भेंट न चढ़ जाए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कवायद है या निष्पक्ष जांच की दिशा में एक और अधूरी पहल?

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई होगी या जांच सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विधानसभा में पेश की गई CAG रिपोर्ट के बाद से दिल्ली की सियासत में बवाल मचा हुआ है। अब तक केजरीवाल सरकार की शराब पॉलिसी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी CAG रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग समेत अन्य विभाग की CAG रिपोर्ट आई तो केजरीवाल और सिसोदिया ही नहीं, आतिशी और गोपाल राय समेत कई AAP नेता बुरी तरह फंस सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन सबके जेल जाने का भी नंबर आ सकता है।

दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के कार्यकाल को लेकर अब तक 2 CAG रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं। शराब पॉलिसी को लेकर सामने आई CAG रिपोर्ट में सरकार को 2002 करोड़ रुपए के नुकसान का खुलासा हुआ था। वहीं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी CAG रिपोर्ट में कोरोना काल के दौरान जरूरत होने के बाद भी केजरीवाल सरकार द्वारा पैसे न खर्च करने तथा घटिया दवाएं सप्लाई करने जैसे बड़े खुलासे हुए थे। एक समाचर समूह ने BJP के एक विधायक के हवाले से अन्य CAG रिपोर्ट को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। 

रिपोर्ट में BJP विधायक के हवाले कहा गया है, “दिल्ली के शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है। यह घोटाला शराब घोटाले के ही बराबर का है। सही आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन जब CAG की रिपोर्ट पेश होगी, तो बड़ी हेराफेरी सामने आएगी। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल गए थे, अब शिक्षा विभाग के घोटाले में जाएंगे।”

भाजपा विधायक से हुई बातचीत को लेकर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि AAP सरकार के काम पर CAG की 2-3 ऐसी रिपोर्ट हैं जो सामने आईं तो शराब घोटाले जैसे घोटाले ही सामने आएंगे। इसमें आतिशी और पूर्व मंत्री गोपाल राय फंस सकते हैं। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वह AAP सरकार को लेकर 14 CAG रिपोर्ट पेश करेंगी।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा के जारी सत्र में सरकार ने सिर्फ एक ही CAG रिपोर्ट पेश करने का मन बनाया था। हालांकि बाद में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। हालांकि इससे AAP नेताओं को राहत की सांस मिलने वाली नहीं है। 12 CAG रिपोर्ट अभी और जारी होंगी। इनमें से 2-3 रिपोर्ट में AAP सरकार पर गंभीर आरोप हैं। कई पूर्व मंत्री पहले से जांच के दायरे में हैं। वे नए मामलों में भी फंस सकते हैं। पार्टी के कुछ और पूर्व मंत्रियों पर गंभीर आरोप लग सकते हैं।’

सूत्रों का कहना है कि AAP सरकार में अब तक जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उनमें शिक्षा विभाग का घोटाला भी शराब घोटाले की तरह ही बड़ा होगा। इसमें टीचर्स की भर्ती से लेकर स्कूलों को बनाने व अन्य चीजों से जुड़ी रिपोर्ट सामने आएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़ी CAG रिपोर्ट अभी नहीं आएगी। सरकार 5 साल चलनी है, इसलिए केजरीवाल एंड टीम को धीरे-धीरे झटके दिए जाएंगे।

हालांकि सूत्र ने यह भी कहा है कि AAP के घोटालों से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स पंजाब चुनाव के समय भी कुछ रिपोर्ट्स पेश की जा जाएंगी। जेल जाने से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। 14 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2023 तक दो कार्यकाल में सिसोदिया ने शिक्षा विभाग संभाला था। अब शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया पर दूसरी मुसीबत शिक्षा घोटाले से भी आ सकती है। आतिशी ने शिक्षा विभाग मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद संभाला था। उन्हें काम करने के लिए 2 साल से भी कम वक्त मिला। उन पर भी आरोप तो लगेंगे ही, लेकिन मुख्य आरोपी सिसोदिया ही रहेंगे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पूरनपुर,पीलीभीत। ट्रांस शारदा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिद्धनगर में शौचालय व आवास घोटाले की शिकायत पर शारदा सागर खंड के सहायक अभियंता ने गांव पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की, टीम को जांच के दौरान कई अनियमितताएं मिली है।
सिद्धार्थनगर निवासी राजन पांडे ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया था कि गांव में पंचायत भवन का निर्माण होने के बाद भी सरकारी धन का दुरुपयोग कर नए पंचायत भवन का निर्माण कराने, पौधारोपण कराए बगैर बजट निकालने, मनरेगा में कार्य कराए बगैर सरकारी धन का बंदरबांट, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण न करा कर सरकारी धनराशि निकालने का आरोप लगाया था।

जिलाधिकारी ने शारदा सागर खंड सहायक अभियंता नन्दलाल को जांच के निर्देश दिए। सोमवार अभियंता ने सिद्ध नगर पहुंचकर छह बिंदुओं पर जांच की। जांच के दौरान टीम को परिसर में वृक्षारोपण नहीं मिला। जांच अधिकारी ने लाभार्थियों के घर पहुंचकर शिकायत का सत्यापन किया। मनरेगा से कराए गए कार्यों की भी जांच की।

ग्रामीणों का आरोप है कि जांच अधिकारी खानापूर्ति कर चले गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच अधिकारी द्वारा ट्रेन हरवेस्टिंग सिस्टम के नाम पर निकिले गए सरकारी धन की जांच नहीं की गई। आधी अधूरी जांच कर शिकायत निस्तारण के लिए हस्ताक्षर का दबाव बनाया गया है।

बयान- नन्दलाल सहायक अभियंता शारदा सागर खण्ड

सिद्धनगर में छह बिंदुओं पर शिकायत की गई थी, जांच के दौरान पंचायत में निर्माण कार्य पाया गया है और जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।

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[ जांच के दौरान अधिकारी ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। विकासखंड मरौरी के एक जिला पंचायत सदस्य की शिकायत पर 10 करोड़ से ऊपर के घोटाले की जांच शुरू हो गई है। मामले की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की गई थी, इसके बाद कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जा रही है।जिला पंचायत सदस्य अजय कुमार ने 25 सितंबर को मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को एक शिकायती पत्र देकर जिला उद्यान विभाग में वृक्षारोपण के नाम पर 10 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार बताकर जांच करने की मांग की थी। अजय कुमार की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में तीन बिंदुओं पर वित्तीय मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

वृक्षारोपण वर्ष 2022-23 में करीब 16 लख रुपए की धनराशि को फर्जी बिल वाउचर से निकलने का आरोप, ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत करीब 10 करोड़ से अधिक खर्च दिखाकर बंदर बांट करने का आरोप और उद्यान विभाग के अलावा मनरेगा की योजनाओं में भ्रष्टाचार होने की बात कही गई थी।

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद 1 दिसंबर को करोड़ों के घोटाले में नामित अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को सहायक आयुक्त सहकारिता डा0 प्रदीप कुमार व उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा ने उद्यान विभाग के ऑफिस पहुंचकर राजकीय नर्सरी का निरीक्षण किया और जांच प्रारंभ की है। जांच शुरू होने के साथ ही विभागीय अधिकारियों में खलबली मची हुई है।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

औंग, फतेहपुर । विकास खण्ड देवमई के ग्राम गलाथा स्थित पम्प नहर में 7 अक्टूबर 2023 को नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में लगभग डेढ़ सौ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था , जहां पर नायब तहसीलदार बिन्दकी अमरेन्द्र कुमार ने जांच तथा कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था। एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी न तो कोई जांच हुई और न ही कोई कार्यवाही हुई है।

राजकीय नलकूपों की फर्जी सिंचाई अधिशाषी अभियंता का हथियार –

बताया जाता है कि विकास खण्ड मलवां के करीब 22 राजकीय नलकूपों से फर्जी सिंचाई के आंकड़े उच्च अधिकारियों को भेजने के बाद अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड वाहवाही बटोरने का काम कर रहे हैं और इसी कारण घोटाले की आवाज दबकर रह गई है। सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक किसानों को पानी उपलब्ध कराना है। इसी का फायदा उठाकर फर्जी तौर पर पानी उपलब्ध कराने की रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है। विभागीय सूत्रो की माने तो इस फर्जी सिंचाई के आंकड़ों से अधिशाषी अभियन्ता कई बड़े बजट डकारने में सफल हो चुके हैं। किसी भी नहर के निर्माण या उच्चीकरण कार्य का तकनीकी मूल्यांकन कभी नहीं किया जाता है ।

उच्चीकरण में बड़े घोटाले का लगा है आरोप –

नायब तहसीलदार को सौंपे गए मांग पत्र के अनुसार नहर के उच्चीकरण के नाम पर  सिर्फ दो सौ मीटर नहर में मामूली प्लास्टर किया गया जबकि पूरी नहर डेढ़ किलोमीटर तक पक्की होनी थी। पाण्डु नदी से उपर तक जो सीढ़ी बनाई गई है वो एक महीने बाद कई जगह से चटक गई है, नहर में कई जगह खांदी हो जाने के कारण भारी पैमाने पर पानी लीक होने लगा है, जिससे अनावश्यक किसानों के खेतों में पानी भर जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं।

नहर में जाने के लिए जो सीढ़ियां बनवाई गई हैं वह मजाक से कुछ कम नहीं है। अधिशाषी अभियन्ता ने खानापूरी करके लाखों रुपए डकारने का काम किया है। सरकार की तरफ से सिंचाई निःशुल्क है। बस इसी बात का फायदा नलकूप विभाग उठा रहा है। फर्जी सिंचाई के आंकड़े शासन को प्रेषित किए जाते हैं, विभाग के बन्द नलकूप भी कागजों में पानी उगल रहे हैं, इस तरह  बिना मरम्मत कराए फर्जी बिल बाउचर लगाकर बजट का बंदरबांट किया जाता है।

ये थी ज्ञापन की प्रमुख मांगे –

राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा दिए गए ज्ञापन में मांग की गई थी कि गलाथा पम्प कैनाल के उच्चीकरण कार्य की तकनीकी जांच विजिलेंस से कराकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाय और मलवां ब्लॉक के 22 राजकीय नलकूपों से की गई सिंचाई की जांच भी विजिलेंस के द्वारा की जाय। इस जांच से पूर्व सींच पर्यवेक्षक लक्ष्मीशंकर यादव को केन्द्र बिन्दु मानकर इनसे सिंचाई करने वाले किसानों की सूची हासिल कर प्रत्येक किसानो से पूछताछ की जाय तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जाए ।

क्या कहते हैं जिम्मेदार –

अधिशाषी अभियन्ता नलकूप से स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है।

अनिल कुमार , एसडीएम बिन्दकी

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पसगवा खीरी। योगी सरकार के लाख जतन करने के बाद भी जिले में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों की मानें तो विकास खण्ड पसगवा के कई पंचायत सचिव प्रधान को सरकार का कोई डर नहीं है। जहाँ भी तैनाती रहती है वहाँ बेझिझक बिना कार्य कराए सरकारी धन को बैंक में रखे अपने पैसे की तरह कागजी कार्यवाही कर पैसा निकाल लेते हैं।

कारनामे इस कदर है कि कई फर्मों के नाम फर्जी भुगतान कर विभाग की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। सचिव और प्रधान मनबढ़ तरीके से खड़ंजा मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर, प्राइमरी स्कूल के कायाकल्प रंगाई पुताई,स्ट्रीट लाइट स्कूल मरम्मत कार्य जैसी ग्राम पंचायत की महत्वपुर्ण योजनाओं में फर्जी भुगतान बिना कार्य कराए कर लिए हैं। मनरेगा योजना से कराए गए कार्यों में जमकर धांधली के मामले सुर्खियो मे छाए रहे। ग्राम प्रधान व सचिव की मिलीभगत से मानक विहीन कार्य कराकर सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया गया।

ऐसा ही एक मामला लखीमपुर जिले की ब्लॉक पसगवा के अंतर्गत में ग्राम पंचायत बरखेरिया जाट का प्रकाश मे आया। जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव पर मिलकर 27 जून 2022 को नवीन ट्रेडर्स के नाम से 196000 की राशि स्ट्रीट लाइट के नाम पर निकाल लेने के आरोप लगे थे। और गांव में खंबे पर केवल एलईडी बल्ब टन्गवा दिए। यही नहीं गांव में जगह-जगह गंदगी फैली पड़ी है नालिया टूटी हुई है और नालियों से निकला हुआ मलवा बाहर रोड पर ही डाल दिया गया जिससे कभी भी संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं।

जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों को की गई लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है सूत्र बताते हैं इसके लिए न निविदा नियमों का पालन किया गया और ना ही कोई कोटेशन, जबकि सरकारी आदेश के मुताबिक अगर एक लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी, उसके लिए बकायदा निविदा प्रकाशित करनी होगी। निविदा में वही सारे नियम और शर्ते लागू होंगी जो अन्य विभागों में हैं।

वर्जन –

इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी विवेक वर्मा से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि उक्त मामला मेरे कार्यकाल का नहीं है। इस संबंध में बी डी ओ पसगवां मोहित कौशिक से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया है कि मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करूंगा।

भास्कर ब्यूरो
बरेली । तहसील आँवला के रामनगर ब्लाक में ग्राम प्रधान लीलौर बुजुर्ग पर 34 लाख 33 हजार 979 धन गबन करने का आरोप लगाया गया है।
रामनगर ब्लाक की ग्राम पंचायत लीलौर बुजुर्ग में आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत में लाखों का घोटाला किया गया है जिसकी जांच करने पहुचे युवा कल्याण विभाग अधिकारी नरेश कुमार चौहान और अधिशासी अभियन्ता सलमान खान जिसमें निम्न प्रकार की खामियाँ पाई गई जिसमें प्रधान ने अपनी मनमर्जी से धर्म स्थल पर छोटे छोटे कार्य कराकर लाखों- की धनराशि निकाल ली जिसमें ग्राम पंचायत लीलौर वुजूर्ग के अलखेस्वर महादेव शिव मंदिर पर बने रास लीला के स्टेज के नाम से लाखों- का धन निकाला गया है तो वहीं ग्राम पंचायत की गमादेत माता के निर्माण के नाम पर दो लाख वीस हजार खर्च किया गया ग्रामीणों ने आरोप लगाया की ग्राम प्रधान ने अपनें चहेते लोगो के घरों में ही नही वल्की उनके खेतो में भी हेड पम्प लगवाए है । जिसकी जांच करने पहुंचे युवा कल्याण आधिकारी एन के चौहान को एक हेड पंम्प जंगल मे एक के खेत में लगा पाया गया जिसमे युवा कल्याण विभाग अधिकारी ने नाराजगी जताई ।

ग्रामीणों का आरोप प्रधान लीलौर बुजुर्ग ने बगैर कार्य के निकाला है धन। ग्राम पंचायत लीलौर वुजूर्ग के ग्रामीणों नें बताया कि ग्राम प्रधान ने बगैर कार्य करायें ही लाखों- रूपये ग्राम निधि से अपनें निजी खर्चे पर खर्च किए है जिसमें युवा कल्याण विभाग अधिकारी नें लीलौर बुजुर्ग के मजरा के प्राथमिक विद्यालय दस्तमपुर के कार्य की भी जांच की जिसमें दिव्यागं शौचालय का बगैर निर्माण कराये ही दिव्यागं शौचालय के नाम पर लाखों- रूपये निकाले और अभी तक दिव्यांग शौचालय नहीं बनाया गया है।

जिसमें युवा समाज कल्याण अधिकारी नरेश कुमार चौहान को यह जानकारी ग्रामीणों ने दी और मौके पर जब देखा तो वह दिव्यांग शौचालय नहीं पाया गया लीला और गुर्जर के माझा दस्त्तमपुर के विद्यालय में टाइल्स के नाम पर भी ग्राम प्रधान द्वारा अधिक धन निकालने का मामला सामने आया यह पूरा खेल ग्राम प्रधान ने खेला जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान वह एक अन्य शामिल है लेकिन जांच करनें पहुचें अतिरिक्त जिला युवा कल्याण विभाग अधिकारी सें पत्रकारों ने की गई जांच के बारे जाननें की कोशिश की तो जांच अधिकारी पत्रकारो के सवालो से बचते नजर आए।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

बहराइच। जरवल में विकास कार्यों में अनियमितता की जांच करने जिले से पहुंची दो सदस्यीय टीम पर ग्रामीणों ने प्रधान से मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में हुए लाखों रुपए के घोटाले की जांच नही हुयी तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मामले को ले जाकर भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों की शिकायत की जाएगी। जरवल विकासखंड के ग्राम पंचायत गण्डारा के विकास कार्यों में लाखों रुपये के घोटाले की शिकायत गांव निवासी राम सेवक यादव,हसीब अहमद व कदीर ने की थी। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी और लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता की टीम बनाकर जांच करने का निर्देश दिया।

ग्रामीणों में आक्रोश,मिलीभगत का लगाया आरोप

वहीं जिलाधिकारी की नाराजगी के बाद आठ माह बाद जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी और सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मंशाराम मौर्य ने ग्राम पंचायत गण्डारा पहुंचकर विकास कार्यों की जांच की। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच टीम ने की गयी शिकायत की जांच नही की। टीम ने प्रधान प्रतिनिधि के साथ फोटो खिंचवाकर खानापूर्ति कर चली गयी है। जांच टीम के रवैये के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है।

बता दें कि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वह मुख्यमंत्री के दरबार में मामले को ले जाएगें और न्याय की गुहार लगाएंगे।सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग बहराइच मंशा राम मौर्य ने बताया कि अभी जांच से सम्बंधित पत्रावली नही मिली है। अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बीडीओ जरवल को पत्र लिखा गया है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। अल्पसंख्यक विभाग में हुए करीब ढाई करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तारी शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई हुई है। विगत वर्ष दिसंबर 2022 में अल्पसंख्यक विभाग का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक भारती की ओर से मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

मुकदमे में सुरभि शोभित पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री कृष्ण शर्मा, प्रबंधक पुष्पा देवी, नरेश कुमार जयसवाल प्रबंधक, वैश्नवी जयसवाल प्रधानाचार्य स्वतंत्रता सेनानी बृज बिहारी गंगा देवी हाई स्कूल, राम बहादुर प्रबंधक चमेली देवी डालचंद गायत्री बाल विद्या मंदिर, मेहताब खान प्रधानाचार्य चमेली देवी डालचंद गायत्री विद्या मंदिर सपहा, बाबूराम प्रबंधक रामपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलपुर, चहीती पाल प्रधानाचार्य रामपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलपुर, सर्वेश कुमार शर्मा प्रधानाचार्य सरला चिल्ड्रन पैराडाइज पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरनपुर, मुंशीलाल जौहरी प्रबंधक सरला चिल्ड्रन पैराडाइज पूर्व माध्यमिक विद्यालय के खिलाफ नामजद हैं।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाला

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में धन का दुरुपयोग के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे। इसके बाद पूरनपुर के श्री कृष्ण शर्मा प्रधानाचार्य सुरभि शोभित पब्लिक इंटर कॉलेज ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री समेत उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए गए थे, मामले में पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने भी विभागीय अधिकारियों पर संदेह व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई थी।

जिले भर के 10 विद्यालयों में धोखाधड़ी कर डकारी गई ढाई करोड़ की छात्रवृत्ति

इसके बाद दौरान विवेचना पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच की और करीब 4 माह के बाद मुकदमे में मुख्य आरोपी ठहराया गए प्रधानाचार्य श्री कृष्ण शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में पहली गिरफ्तारी होने के बाद विभागीय खलबली मची हुई है और पहले से ही मुकदमे में नामजद प्रबंधक एवं शिक्षक फरार हैं।