बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने 7 निश्चय योजना में आरसीपी टैक्स कलेक्शन का जैसे ही नाम लिया सदन के अंदर गर्माहट आ गई. दोनों दल आमने सामने आ गए. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक सात निश्चय योजना भ्रष्टाचार की जड़ है. तेजस्वी यादव ने कहा कि 7 निश्चय योजना में कई विभाग जुड़े होने की वजह से किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती. फंसने पर सभी विभाग एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं. काम होता नहीं और योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है. सिर्फ आरसीपी टैक्स कलेक्शन किया जाता है.
तेजस्वी यादव ने सदन में स्पष्ट करते हुए कहा कि आरसीपी टैक्स यानी Reserve Commission Privilege Tax है. तेजस्वी यादव ने साफ किया कि ये आरसीपी किसी नेता का नाम नहीं है. लेकिन आरसीपी टैक्स का नाम सुनते ही जेडीयू के विधायक तमतमा गए. उन्होंने तुरंत ही इसका विरोध किया. विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत रहने को कहा. तो वहीं तेजस्वी को अपनी पूरी बात कहने का वक्त दिया.
बता दें कि बिहार के 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय पार्ट 2 के लिए 4671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. स्वरोजगार के लिए युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय मदद देने का फैसला किया है. सरकार ने तय किया है कि युवाओं को पांच लाख रुपए तक का लोन एक फीसदी ब्याज पर दिया जाएगा. इसके साथ ही अधिकतम 5 लाख रुपए तक का कर्ज ब्याज मुक्त होगा.
गौरतलब है कि बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू है जो कि 31 मार्च तक चलेगा. इस दौरान करीब 22 बैठकें होंगी. 28 फरवरी को बिहार का बजट 2022-23 पेश किया गया था. कोविड काल में यह विधानमंडल का पहला इतना लंबा सत्र चल रहा है. तेजस्वी यादव सत्र के दौरान पूरे तेवर में दिख रहे हैं. हर मुद्दे पर अपने आक्रामक जवाब से सत्ता पक्ष पर हावी हो रहे हैं.
