जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को समय से पूरा करते हुए सांसद, विधायक निधि का जनहित में सदुपयोग किया जाए : सीएम योगी


मैनपुरी – किसानों की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निदान हो, जनता की समस्याओं को सभी अधिकारी गंभीरता से सुनें, प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निराकरण करें,  उद्योगों के संचालन में किसी भी उद्यमी को कोई असुविधा न हो, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो, आमजन अपने को सुरक्षित महसूस करे, ऐसा वातावरण सृजित किया जाए, निर्माणाधीन परियोजनाओं को  मानकों का पालन करते हुए तत्काल पूर्ण किया जाए ताकि उन्हें जनोपयोगी बनाया जा सके, जिन कार्यदायी संस्थाओं के पास प्रशिक्षित मेन पावर नहीं है, उनको कार्य आवंटन न किया जाए, संचालित परियोजनाओं की माॅनीटरिंग हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए और उनसे साप्ताहिक फीडबैक लिया जाए, उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही शासन स्तर से शेष धनराशि तत्काल अवमुक्त की जाए ताकि निर्माण कार्य समय से पूर्ण हो सकें, किसी भी कार्यालय में 5 दिन से अधिक समय तक पत्रावली लंबित न रहे, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाए, मनरेगा में काम करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को तत्काल कार्य उपलब्ध कराया जाए।


          उक्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मंडल के अंतर्गत जनपदों में संचालित विकास कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी योजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं आदि की समीक्षा के दौरान देते हुए कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद के विशिष्ट उत्पादकों को बढ़ावा देकर इनके प्रोडक्शन एवं मार्केटिंग संबंधित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय, ग्राम सचिवालय भवनों के निर्माण कार्यों को गति प्रदान कर गुणवत्ता के साथ निर्माण कराया जाए, प्रधानमंत्री शहरी, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवंटित आवासों को तत्काल पूर्ण कराया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय से खाद, बीज, सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

उन्होने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के सम्बन्ध में पूरी सतर्कता, सामाजिक दूरी का पालन कराते हुये विकास कार्यों को तेजी के साथ पूर्ण कराया जाये, जिन कार्यों में 80 प्रतिशत तक की भौतिक प्रगति हो चुकी है, उनकी उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाएं ताकि शासन स्तर से समय से अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा सके।


     जिलाधिकारी ने बताया कि 292 करोड़ की लागत से भोगांव-शिकोहाबाद मार्ग से 31 किमी. सड़क के चैड़ीकरण, सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है, अवमुक्त बजट के सापेक्ष 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, 103.22 करोड की लागत से निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का 89 प्रतिशत, 104.43 करोड की लागत से निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज में शैक्षिक सत्र प्रारंभ है।


          मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता तय कर विकास कार्य कराए जाएं, धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी कार्यो की धीमी प्रगति पर जवाबदेही तय की जाए, शासन की धनराशि राष्ट्र गौरव की अनुभूति हो, ऐसे कार्यों में व्यय की जाए, ग्रामीण पेयजल योजनाएं संचालित रहें, अधिक से अधिक लोगों को कनेक्शन स्वीकृत किए जाएं, घर-घर नल परियोजना धरातल पर साकार हो।


           जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि जनपद में खाद, बीज, अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, जनपद की नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है,  जनपद में माह अगस्त तक 24040 मेट्रिक टन लक्ष्य  के सापेक्ष 23940 मेट्रिक टन यूरिया का वितरण कराया गया है जबकि 7967 मेट्रिक टन डीएपी लक्ष्य के सापेक्ष माह अगस्त तक 5760 मेट्रिक टन डीएपी का वितरण नियमानुसार किसानों को किया जा चुका है। उन्होने 10 करोड़ से 50 करोड़ तक की लागत की परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में 141.93 करोड़ की 8 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें अभी तक 105.69 करोड़ रू. की धनराशि अवमुक्त हुयी है, जिसके सापेक्ष 14.67 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है, सभी परियोजनाओं पर कार्य संचालित हैं।


          जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान बताया कि बेवर में 24.69 करोड़ की लागत से निर्मित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (एटीएस) परियोजना पर अब तक 19.74 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुयी है, उपलब्ध धनराशि का शत-प्रतिशत व्यय कर लिया गया है, कुरावली में 11.10 करोड़ की लागत से राजकीय महिला महाविद्यालय परियोजना पर शत-प्रतिशत धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, विद्यालय में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ है, किशनी में 19.34 करोड़ की लागत से राजकीय पाॅलीटेक्निक परियोजना पर 18.38 करोड़ रू. अवमुक्त हुआ, उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित विभाग को हस्तगत किया जा चुका है। मैनपुरी पुर्नगठन पेयजल योजना फेस-01 हेतु 17.83 करोड़ स्वीकृत लागत के सापेक्ष 14.61 करोड़ रू. की धनराशि अवमुक्त  की गयी, जबकि पुर्नगठन पेयजल योजना फेस-02 हेतु 16.96 करोड़ स्वीकृत लागत के सापेक्ष 8.36 करोड़ रू. की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, पेयजल परियोजना फेस-01 का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि फेस-02 का कार्य प्रगति पर है।


          स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 02 लाख, 75 हजार, 300 बीपीएल श्रेणी के समस्त परिवारों, एपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति, लघु सीमान्त कृषकों, भूमिहीन, दिव्यांग महिला, मुखिया आदि चिन्हित लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण कराकर जीयोटैगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है, सांसद निधि से वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक 261 स्वीकृत परियोजनाओं हेतु 466.29 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी, अवमुक्त धनराशि से 238 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 23 पर कार्य प्रारम्भ है, विधायक निधि के अन्तर्गत 836 परियोजनाओं हेतु 2407.56 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुयी जिससे 2058.79 करोड़ रू. व्यय कर 674 परियोजनाएं पूर्णं हो चुकी हैं,


          प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लक्ष्य 1126 के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों का चयन किया गया, जिसके सापेक्ष 1126 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी, 1119 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराकर 1119 आवासों का कार्य पूंर्ण हो चुका है, जन-सामान्य के सुगम आवागमन हेतु जनपद में 78 नयी सड़कों का निर्माण जिनकी लम्बाई 88.79 किमी. है, हेतु 52.05 करोड़ के सापेक्ष 19.97 करोड़ रू. अवमुक्त हुआ जबकि 02 नयी सड़कों केे चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु 266.89 करोड़ रू. अवमुक्त किया गया। 21 ओडीआर, एमडीआर, राज्यमार्ग सड़कों केे अनुरक्षण हेतु 94 लाख रू. की धनराशि आवंटित की गयी। 184.15 किमी. सड़कों को गढ्ढामुक्त के लक्ष्य हेतु .688 करोड़ रू. की धनराशि आवंटित की गयी, जिसके सापेक्ष .248 रू. व्यय कर 15 किमी. सड़कों को गढ्ढामुक्त किया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु जनपद में 1 हजार बैड की व्यवस्था की गयी साथ ही पुराने जिला महिला चिकित्सालय में बने कोविड एल-2 वार्ड में 50 वार्ड, 10 वेंन्टीलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी, अब तक 80 हजार 68 लोगों की सैंपलिंग की गयी, जनपद में 2140 धनात्मक मरीज पाये गये, जिसमें से 1189 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, अभी 584 एक्टिव मरीज हैं। उन्होने बताया कि कोरोना काल में अन्य प्रदेशों से आये प्रवासी मजदूरों, जनपद के श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक लक्ष्य 25.82 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष माह अगस्त तक 24.08 लाख मानव दिवस सृजित किये गये, जिससे 86 हजार, 998 परिवारों को आच्छादिंत किया गये, सृजित किये गये मानव दिवसों में 31.64 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों, 22.97 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करायी गयी। उन्होने कर-करेत्तर, राजस्व वसूली की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि व्यापार कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, परिवहन, आबकारी, विद्युत, नगर विकास, मुख्य देय, विविध देय के 31912.37 लक्ष्य के सापेक्ष माह अगस्त तक 21568.15 लाख की वसूली की जा चुकी है।


         आबकारी, मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के साथ-साथ जनपद मैनपुरी भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भोगांव में पीपीपी मॉडल पर यूपीएसआईडीसी की भूमि पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराए जाने, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे करहल के समीप फूड प्रोसेसिंग पार्क विकसित किए जाने, कस्बा भोगांव में पुरानी तहसील की भूमि पर कन्या इंटर कॉलेज स्वीकृत कर निर्माण कराए जाने का अनुरोध किया ताकि क्षेत्र की बालिकाओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके।


        सांसद हरनाथ सिंह यादव ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी संख्या में हेडपंप स्वीकृत किये जायें साथ ही जल निगम के अलावा किसी अन्य संस्था से हैडपंप स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाये ताकि कम लागत में हैडपंप स्थापित हो सके और जरूरतमंद लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद रेल-मार्ग की दृष्टि से काफी पिछड़ा है, जनपद को इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, झांसी, आगरा आदि शहरों से  जोड़ते हुए एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मुहैया कराई जाए।


          समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, अपर जिलाधिकारी बी.राम आदि उपस्थित रहे।


मैनपुरी से प्रवीण पाण्डेय की रिपोर्ट

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