केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटाने पर विचार कर रही है।उन्होंने दावा किया कि सरकार जम्मू-कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और यहां की कानून व्यवस्था जम्मू-कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना भी बना रही है। एक इंटरव्यू के दौरान शाह ने ये बातें कही।
शाह ने कहा, “हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी सौंपना है। पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। हम AFSPA हटाने के बारे में भी सोचेंगे।”शाह ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में जम्मू-कश्मीर पुलिस की बढ़ी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की।
शाह ने कहा कि सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे।उन्होंने कहा, “पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण दिया गया। हमने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए जगह बनाई है। गुज्जर और बकरवालों की हिस्सेदारी कम किए बिना पहाड़ियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से विस्थापित लोगों को समायोजित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
