हर रोज़ सड़क हादसों की घटनाएं सुनने को मिलती हैं. जी हां, हर रोज़ सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार बन जाते हैं. अब इसकी वजह लापरवाही को मान लिजिए या फिर उनकी बुरी किस्मत की. इन सड़क हादसों से लोगों को बचाने के लिए तमाम उपाय व नियम बनाए जाते हैं. अब ऐसे में मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने बीआईएस सर्टिफिकेशन BIS Certification वाले हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण को भारत में जरूरी कर दिया है. इस मामले में कई न कही मोदी सरकार का सीधा प्रहार चीन पर हुआ है. अभी तक ज्यादातर सस्ते और घटिया क्वालिटी के हेलमेट चीन से ही आते थे. लेकिन इस आदेश के साह एक बार फिर चीन को व्यापारिक तौर पर तगड़ा झटका लगेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर की व्हीकल्स क्वालिटी कंट्रोल के तहत एक आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक सिर्फ बीआईएस सर्टिफिकेशन BIS Certification वाली हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण किया जा सकेगा.
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक देश के मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत मे हल्के हेलमेट के लिए रोड सेफ्टी पर एक समिति का गठन किया है. समिति में एम्स डॉक्टर और बीआईएस के अधिकारियों के इलावा अलग-अलग क्षेत्रों के विशेष जानकार शामिल थे. मार्च 2018 में बनी समिति ने हल्के और अच्छी क्वालिटी के हेलमेट बनाने की सिफारिश की थी. अब इन सिफारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंज़ूर कर लिया है.
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी दुपहिया वाहन चालक हेलमेट पहने यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी हैं. समिति की सिफारिशों के आधार पर बीआईएस ने हल्के हेलमेट बनाने संबंधी स्पेसिफिकेशन को संशोधित किया है. आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक देश भर में सालाना करीब 1.7 करोड़ दुपहिया वाहनों का उत्पादन होता है. सरकार के आदेश का मतलब यह है कि केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट ही अब देश में बेचा जाएगा. सरकार ने कहा कि ऐसा करने से देश में कम गुणवत्ता वाले टू व्हीलर हेलमेट की बिक्री पर रोक लग सकेगी. इससे दुपहिया वाहनों से दुर्घटना की संभावनाएं कम होगी.
अब देखना होगा की ये नया आदेश कब तक पूरी तरह से लागू होता है. और इस नए आदेश का इन दुर्घटनाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है.
