शहजाद अंसारी
बिजनौर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार द्वारा लाए गया उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा अधिकरण विधेयक को शिक्षक एवं कर्मचारियों के अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। नजीबाबाद विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय लालू वाला में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नागेश कुमार ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षकों के उत्पीडन करने के लिए शिक्षण सेवा अधिकार विधेयक लाया गया है जिससे शिक्षक अपने आवाज कहीं भी नहीं उठा सकते और शिक्षकों की पुरानी पेंशन भी समाप्त कर दी गई है।
शिक्षकों की गोपनीय आख्या एवं डीए भी निलंबित कर दिया गया है, शिक्षकों की प्रमोशन भी नहीं किया जा रही है, सरकार की नीति शिक्षा विभाग को प्राइवेट की ओर ले जाने की नीति है इसका उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ पूरे जोर से विरोध करेगा इसके लिए भी संघ के पदाधिकारियों को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेगा।
बैठक में जिला मीडिया प्रभारी विपिन कुमार शर्मा ने शिक्षकों से अपील की सोमवार को जिलाधिकारी बिजनोर के कार्यालय पर पहुंच कर सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं शिक्षण सेवा अधिकरण विधेयक की प्रितिया जलाएंगे। बैठक को जिला उपाध्यक्ष पवित्र चैहान एवं मुकेश त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मनोज चैहान, सुधीर राणा आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में संजीव राजपूत, ललित चैहान, मोहम्मद साजिद, नवनीत आर्य, अश्वनी शर्मा, सारिका अग्रवाल, ममता, अर्चना, नीता, रीना शर्मा आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रही।
