-योजना आयोग की अधिकारी सेवा नियमावली को मंजूरी
-फरवरी २०१३ में कुंभ में हुए हादसे की रिपोर्ट सदन में पेश होगी
– राज्य वित्त आयोग की सिफारिशे लागू करने का निर्णय
लखनऊ(विशेष संवाददाता) प्रदेश सरकार ने एथनाल मिश्रित पेट्रोल में दोहरा कर समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एथनाल मिश्रित पेट्रोल से दोहरा कर समाप्त करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अभी तक एथनाल और पेट्रोल दोनों पर टैक्स लगता था। केंद्र सरकार ने इसके लिये राज्य सरकार को पत्र लिखा था। इसको संज्ञान लेते हुए अब एक ही टैक्स रखने का फैसला लिया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली को मंजूरी दी है। अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रवर वर्ग सहायक के पद से पदोन्नति होगी जबकि अनुसचिव के पद पर अनुभाग अधिकारी प्रोन्नत होंगे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में 10 फरवरी 2013 में महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना की न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। पिछली सरकार को 14 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दी गई थी लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। उनकी सरकार ने आयोग के सुझाव पर काम किया है। पिछली बार एकाएक प्लेटफ ॉर्म बदल दिया गए थे। फ ुट ओवरब्रिज कम थे। भीड़ निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इन पर इस बार काम किया गया है।
उन्होंने बताया कि यूपीडा और डेडिकेट कॉरीडोर के लिये खनन क्षेत्रों के आवंटन पर फैसला लिया गया। 13 खनन क्षेत्र कुछ विभाग ने विभिन्न कारणों से वापस कर दिये थे। उसी में से यूपीडा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 9 खनन क्षेत्र दिये गए हैं। श्री सिंह के अनुसार मंत्रिमंडल ने नोएडा अथॉरिटी की चल और अचल सम्पत्तियों को सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी और पीजी इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दिया है। अब इसका मालिकाना हक चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा।
मंत्रिमंडल ने पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिया है। रिटायर्ड आईएएस आनंद मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी ने31 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी। इसमें स्थानीय और पंचायती निकाय के लिये वित्तीय प्रबंधन के सुझाव थे। इस पर विचार करने के लिये चार सदस्यीय मंत्री समूह बनाया गया है, जिसमें नगर विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्राम विकास मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि गोरखपुर की धुरियापार चीनी मिल की जमीन इंडियन ऑयल को जमीन के मूल्य के पांच प्रतिशत पर 30 साल के लिये पट्टे पर दिया गया था। अब उसे घटाकर ढाई फीसदी कर दिया गया है। पहले 10 साल में 65 लाख और 11 से 20 साल तक 97 लाख और 21 से 30 साल तक 1.30 करोड़ रुपये किराए मिलेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विधानमंडल के शीत कालीन सत्र के अवसान को भीऔपचारिक मंजूरी दे दी।
