मुंबई । महाराष्ट्र के सभी विधायकों के वेतन में 30 फीसदी कटौती करने का निर्णय गुरुवार को आयोजित मंत्री समूह की बैठक में लिया गया। साथ ही कोरोना की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने व आवश्यक सुझाव के लिए दो समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।
गुरुवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधानसभा व विधानपरिषद के सभी सदस्यों (विधायकों) के वेतन में 30 फीसदी कटौती किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह कटौती अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक जारी रहेगी। इसी प्रकार मंत्री समूह की बैठक में कोरोना से राज्य की बिगड़ी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने व आवश्यक सुझाव देने के लिए दो समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इनमें पहली समिति में आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योगपति, सेवानिवृत्त अधिकारी व वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहभागी किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरी समिति में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जयंत पाटील, बालासाहेब थोरात, छगन भुजबल, अशोक चव्हाण व अनिल परब को शामिल किया गया है। मंत्री समूह की बैठक में कोरोना की वजह आम नागरिकों के लिए चलाई जा रही मदद योजनाओं की क्षमता बढ़ाए जाने का भी विचार किया गया है।
