– सड़कों पर न दिखाई दें आवारा गौवंश – डीएम
– मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान डीएम ने दिये कड़े निर्देश
मैनपुरी – जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन स्वीकृत परियोजनाओं पर धनराशि उपलब्ध नहीं है, तत्काल धनराशि अवमुक्त कराने हेतु शासन को पत्र लिखवाया जाए, जिन परियोजनाओं पर धनराशि उपलब्ध है वहां लेबर बढ़ाकर तत्काल कार्य पूर्णकर संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए ताकि उन्हें जनोपयोगी बनाया जा सके।
उन्होने अधिशाषी अभियंता नहर को आदेशित करते हुये कहा कि सिल्ट सफाई का कार्य 15 दिसंबर तक पूर्ण कराकर नहरों के अंतिम टेल तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि संचालित गौ-संरक्षण केंद्रों में निर्धारित क्षमता के अनुसार गोवंश उपलब्ध रहें, कोई भी आवारा गोवंश सड़कों पर दिखाई न दे, पशुओं के टीकाकरण, ईयरटेगिंग की प्रगति भी सुधारी जाए, अभी जनपद में संचालित गौ-संरक्षण केंद्रों में गौवंश रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जनपद में संचालित गो-संरक्षण केंद्रों में 800 पशु क्षमता के सापेक्ष 630 गोवंश ही संरक्षित है।
डीएम नेे समीक्षा के दौरान कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, वन, चिकित्सा, ग्राम्य विकास आदि विभागों में विद्युत बिल भुगतान हेतु लंबित है, संबंधित अधिकारी तत्काल बकाया विद्युत बिलों का भुगतान करें यदि धनराशि उपलब्ध न हो तो अपने-अपने विभागों से अवमुक्त कराकर प्राथमिकता पर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप निदेशक कृषि को आदेशित करते हुए कहा कि सोलर पंप योजना में जिन कृषकों को लाभान्वित किया गया है, उनसे तत्काल सोलर पंप स्थापित कराएं, किसानों को समय से खाद, बीज उपलब्ध कराया जाए, कृषि यंत्रों, बीज पर मिलने वाले अनुदान की धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी जाए। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि महिला, पुरुष नसबंदी की प्रगति काफी खराब है, महिला-पुरुष नसबंदी की प्रगति सुधारने के लिए सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंप आयोजित किए जाएं, जननी सुरक्षा योजना में प्रसूताओं को तत्काल लाभान्वित किया जाये साथ ही आशाओं को प्राथमिकता पर मानदेय का भुगतान किया जाए, उपलब्ध धनराशि का तत्काल सदुपयोग किया जाए, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध रहे, 102, 108 एंबुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण, दवाएं उपलब्ध रहें, चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ समय से उपस्थित होकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, मरीजों के संग अच्छा व्यवहार किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जहां-जहां पाइप पेयजल योजनाएं हैं, वह पूरी क्षमता के साथ चालू रहें, हर घर नल के तहत प्रत्येक घर में कनेक्शन दिया जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। उन्होने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्रम योगी मानधन योजना, कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा, दिव्यांग, निराश्रित महिला पेंशन, छात्रवृत्ति आदि की बिंदुवार गहन समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.ए.के. पांडेय, परियोजना निदेशक एस.सी.मिश्र, जिला विकास अधिकारी प्रवीण कुमार राय, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण, विद्युत, नहर, नलकूप सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
