उप जिलाधिकारी अनाधिकृत कब्जों की शिकायतों को लें गम्भीरता से – डीएम


मैनपुरी – जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने आज जनता दर्शन के दौरान जनता की समस्या सुनते हुए कहा कि यदि बहुत आवश्यक हो तभी जनता दर्शन में अपनी समस्या लेकर मुख्यालय आएं। अपनी शिकायत पहले सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी, अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर निस्तारित करायें यदि तहसील, थाना, ब्लाॅक स्तर पर शिकायत का निराकरण न हो, तभी मुख्यालय आकर सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग करते हुए अपनी समस्या बताएं। उन्होने कहा कि फौती दर्ज हेतु शासन के निर्देशानुसार अभियान संचालित है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है और उसके वारिसान दर्ज नहीं हुये हैं तो तत्काल अपने लेखपाल से सम्पर्क कर फौती दर्ज करायें, लेखपालों द्वारा गांव-गांव जाकर अविवादित फौती दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।


        डीएम ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों से कहा कि किसी भी तहसील में पट्टों पर अनाधिकृत कब्जा न हो, पट्टों से अनाधिकृत कब्जा हटवाकर पट्टा धारकों को काबिज कराया जाए, सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जों की शिकायतों को उप जिलाधिकारी गंभीरता से लें, किसी भी चकरोड़, तालाब, चारागाह की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की शिकायत मिले तो तत्काल टीम गठित कर मौके पर भेजी जाये, गांव के सम्भ्रांत लोगों की मौजूदगी में सार्वजनिक भूमि की पैमाइश कराकर उससे अनाधिकृत कब्जा हटवाया जाये, अनाधिकृत कब्जा करने वालों को भू-माफिया में चिन्हित किया जाये, सीमाकंन होने के बाद पुनः निशान तोडकर यदि किसी के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया हो तो दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाये।  


   जनता दर्शन के दौरान जब नगला दूल्हापुर निवासिनी मीना देवी पत्नी हरीकिशन ने बताया कि वह गांव में झोंपड़ी में रहकर जीवन-यापन कर रही थी, रात्रि में झोंपड़ी में किन्ही कारणों से आग लग गयी, जिसमें उसके रजाई-गद्दा, चारपाई आदि जलकर खाक हो गये, अब उसे जीवन-यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इस पर उन्होंने तत्काल उप जिलाधिकारी सदर को मौके पर भेज प्रकरण की जांच कर पीड़िता को राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उप जिलाधिकारी सदर ने मौके पर जाकर तत्काल पीड़िता को कम्बल, राहत सामग्री उपलब्ध करायी साथ ही खंड विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची में पीड़िता का नाम शामिल करने हेतु आदेशित किया।

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