आज खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी के सम्बंध में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा एवं उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण संबधित विषय पर खोराबार, जंगल सीकरी के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इससे पूर्व भी उपाध्यक्ष द्वारा 2-3 बैठकें की जा चुकी हैं। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः लोगों को आश्वत किया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। लोगों के हित को ध्यान में रखकर तथा समन्वय करके ही विकास किया जाएगा।
पिछली बैठकों से आगे प्रगति बताते हुए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर द्वारा आगामी रूपरेखा भी लोगों के सामने रखी। जितने भी निर्माण हैं उनको एक नक्शे पे दिखाया गया, साथ ही बताया गया कि सभी प्रकार के निर्माणों को 4 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर के लिए खोराबार निवासियों की समिति से तथा जीडीए की सयुंक्त टीम गठित करते हुए सेक्टर वाइज समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ ज्यादा मकान एक जगह बने हैं तो प्रथम प्रयास होगा चाहिए कि कोई रास्ता निकालकर उनको वहीं पर ही स्थापित कर दिया जाएगा तथा साथ ही एक टेम्पोररी बॉण्डरी वॉल भी जीडीए द्वारा बनाकर उंस सेक्टर को पृथक कर दिया जाए, साथ ही द्वितीय फेज में उनको कैसे रेगुलराइज किया जा सकता है उसपर विचार किया जाएगा।
आज की बैठक में पुनः इस बात को दोहराया गया कि यही सयुंक्त समिति तय करे कि अगर कोई मकान अलग थलग या फिर कुछ ही संख्या में बने हैं तो उनको उचित मुआवजा देकर टाउनशिप अथवा प्रधानमन्त्री आवास योजना, या फिर कोई उचित व्यवस्था करके उनको स्थापित किया जा सके। यदि योजना में बॉण्डरी वॉल या फिर ऐसे निर्माण जहाँ कोई जनमानस नहीं रहता है उनको हटाया जाएगा। साथ ही अगर लेआउट में कुछ फेरबदल संभव हैं तो वो भी जनहित में किया जाएगा। विकास प्राधिकरण यह भी प्रयास करेगा कि लोगों को उच्च श्रेणी की पर्याप्त सुविधाएँ जैसे पार्क, ड्रेनेज, सड़क, खेलकूद की सुविधाएं भी दी जा सके।
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा के सामने भी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा तथा इसके लिए वो स्वयं भी सुपरविज़न करते रहेंगे। संयुक्त समिति जल्द ही समाधान का प्रारूप रखेगी। यदि फिर भी किसी को कोई समस्या होती है तो संबधित व्यक्ति उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण अथवा उनके स्तर पर संज्ञान में लायी जा सकती है जिसका नियमानुसार निर्णय कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील भी की कि योजना शहर के लोगों को ही लाभ देगी अतः विकास हित और जनहित में फैसला लेकर शहर को विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए।
