– अकारण ऋण पत्रावली लंबित रखने पर होगी कड़ी कार्यवाही – डीएम
मैनपुरी – बैंकर्स कृषि ऋण, शासन की जन कल्याणकारी योजना यथा प्रधानमंत्री स्वतः रोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद आदि में प्राथमिकता पर ऋण-वितरण करना सुनिश्चित करें, बैंकर्स, कृषि विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कैम्पों का आयोजन कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ पा रहे समस्त कृषकों के किसान के्रडिट कार्ड तत्काल बनायें। धनाभाव के कारण कृषि कार्य बाधित न हों इसलिए प्राथमिकता पर किसान के्रडिट कार्ड बनाये जायें, मत्स्य पालकों को अपना धंधा चलाने में धन की कमी आड़े न आये इसलिए मत्स्य पालकों को भी तत्काल किसान के्रडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह ने जिला स्तरीय सतर्कता समिति बैंकर्स की बैठक की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकर्स शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं पर समय से ऋण-वितरण की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, कई बैंक शाखाओं में बड़ी संख्या में पत्रावलियां स्वीकृति के उपरांत भी ऋण वितरण हेतु लंबित हैं। उन्होंने बैंकर्स को सचेत करते हुए कहा कि जो पत्रावलियां स्वीकृत हो चुकी है उन पर तत्काल ऋण-वितरण सुनिश्चित करें यदि आगामी बैठक में एक भी पत्रावली स्वीकृति के उपरांत लंबित पाई गई तो संबंधित शाखा प्रबंधक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकर्स पत्रावलियों को अकारण बैंकों में लंबित न रखें, जो पत्रावलियां निरस्त की जाए उस पर विस्तृत टिप्पणी अंकित की जाए, जो पत्रावलियां स्वीकृति योग्य न हो, उन्हें संबंधित विभाग को तत्काल वापस किया जाए। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधक जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंक वार बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की सूची उपलब्ध कराएं।
डीएम ने कहा कि बैंकर्स ऋण-जमा अनुपात पर ध्यान दें, आरबीआई गाइड लाईन के अनुसार बैंकों का सीडी रेशियो 60 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन यूनियन बैंक, आईसीआईसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, इण्डियन बैंक का सीडी रेशियो काफी खराब है इसे सुधारा जाये। उन्होने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में पाया कि निर्धारित लक्ष्य 145 के सापेक्ष विभिन्न बैंकों को 226 पत्रावलियां पे्रषित की गयीं जिसमें से बैंकों द्वारा मात्र 55 पत्रावलियां स्वीकृत कर सिर्फ 29 पर ही ऋण-वितरण किया गया, स्पेशल कम्पोनेट प्लान मे 1240 लक्ष्य के सापेक्ष 929 पत्रावलियां बैंकों को पे्रषित हुंयी जिसमें से 136 पत्रावलियां स्वीकृत कर मात्र 52 पर ही ऋण-वितरण किया गया, कमोवेश यही स्थिति राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शहरी, ग्रामीण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, शिक्षा ऋण आदि में हैं, बैंकर्स इस ओर ध्यान दें और प्रगति सुधारें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी बी. राम, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. इन्द्रा सिंह, उपायुक्त उद्योग मो. सऊद, परियोजना अधिकारी डूडा आर.के. सिंह, जिला कृषि अधिकारी गगनदीप, नवार्ड, आरबीआई के प्रतिनिधि सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबन्धक आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला अग्रणी प्रबन्धक अनिल प्रकाश तिवारी ने किया।
